राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार वाढला आहे. त्यामुळे कमी खर्चाच्या आणि परिणामकारक अशा योजनांची चाचपणी सरकार करतंय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार काय घोषणा करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
CM Devendra Fadnavis : कोणत्याही कल्याणकारी योजना बंद करणार नाही; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाहीमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, अतिशय चांगला आणि संतुलित अर्थसंकल्प मांडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आर्थिक शिस्त पाळताना भांडवली खर्चावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेत आहोत. हे करत असताना कोणत्याही कल्याणकारी योजना बंद करणार नाही असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.
Maharashtra Budget : राज्यात आतापर्यंत कुणी सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर केलाय?राज्यात आतापर्यंत शेषराव वानखेडे यांनी सर्वाधिक १३ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यांच्यानंतर अजित पवार याबाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अजित पवार अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अजित पवारांनंतर जंयत पाटील यांचा क्रमांक लागतो. जयंत पाटील यांनी १० वेळा अर्थसंकल्प सादर केलाय. त्यांच्यानंतर सुशील कुमार शिंदे यांनी ९ वेळा अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प मांडलाय.
Maharashtra Budget Live Updates : पुरवणी मागण्यांमुळे वित्तीय तूट आणखी वाढणारपावसाळी अधिवेशनातील ९४ हजार ६१० कोटींच्या पुरवणी मागण्या, चालू अधिवेशनातील ६४०० कोटींच्या पुरवणी मागण्या यामुळे वित्तीय तूट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Budget : राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढतोयवाढत्या कर्जाची राज्याला चिंता असून याआधी नीती आयोगाकडून राज्य सरकारला सावधही केलंय. २०१८ पासून २०२३ पर्यंत राज्य सरकारच्या कर्जात सरासरी ९.९२ टक्के दराने वाढ झालीय.
Maharashtra Vidhan sabha Budget 2025 LIVE राज्य सरकारची वित्तीय तूट अपेक्षेपेक्षा दुप्पटराज्य सरकारने गेल्या वर्षी जुलै मध्ये सुरू केलेल्या कल्याणकारी आणि विकास योजनांसाठी ९६ हजार कोटींचा निधी दिला. यामुळे २०२४-२५ अखेरीस वित्तीय तूट ही अपेक्षित तुटीपेक्षा दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. १.१० लाख कोटी रुपयांवरून २.३० लाख कोटी रुपयांपर्यंत तूट पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
Maharashtra Budget session 2025 LIVE : अजित पवार अकराव्यांदा सादर करणार अर्थसंकल्पराज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार आज विधानसभेत २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. महायुती सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे तर अजित पवार यांचा हा अकरावा अर्थसंकल्प असणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने अनेक आश्वासनं दिली होती. त्या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडला आहे. वाढता खर्च, महसुली तूट, वाढते कर्ज आणि प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण याचं आव्हान अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर असणार आहे. वित्तीय तूट १.१० लाख कोटींवरून २.३० लाख कोटींवर पोहोचलीय. तर राज्यावर असलेला कर्जाचा बोजा ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटी रुपयांपर्यंत गेलाय. अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थी महिलांना मिळणारा १५०० रुपयांचा हफ्ता वाढवणार का याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. विधानसभा निवडणुकीवेळी महायुतीने १५०० रुपयांवरून ही रक्कम २१०० रुपये करू अशी घोषणा केली होती.