मुंबई - लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांची रक्कम देण्यावर विचार सुरू आहे. निवडणुकीच्या काळात दिलेले ते आश्वासन पूर्ण करायला पाच वर्षे असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नमूद केले तर आर्थिक शिस्त लक्षात घेत योग्य निर्णय घ्यावे लागतील असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
अर्थसंकल्पानंतर झालेल्या महायुतीच्या संयुक्त पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. अनुदानांची रक्कम किती असेल याबाबत शिस्त हवी असेही त्यांनी अप्रत्यक्षपणे मान्य केले. अर्थसंकल्पात विकासासाठी भांडवली गुंतवणूक किती आणि अनुदाने किती याची सांगड राखावी लागते असेही त्यांनी नमूद केले.
शेती उद्योग पायाभूत सुविधा आणि रोजगार या चतुःसूत्रीवर आधारलेला अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल त्यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांचे अभिनंदन केले. विकसित भारतासोबत विकसित महाराष्ट्र प्रत्यक्षात येईल असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्याचा हा अर्थसंकल्प संतुलित स्वरूपाचा आहे. यात राजकोषीय तूट २.७ टक्क्यांपर्यंत राखण्यात यश आले आहे. सरत्या वर्षात ही तूट २.९ टक्क्यांपर्यंत होती. महसुली जमा आणि खर्च यांचा उत्तम ताळमेळ राखला गेला आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान आता सात लाख कोटींवर पोचले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हे आता लोकसंख्येच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशचा अपवाद केल्यास, सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असणारे राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्राची जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पादन) वाढ चांगली आहे.
उद्योग क्षेत्राची भरारी
आपल्या उद्योग क्षेत्रानेही भरारी घेतली आहे. कोरोना काळाचा अपवाद वगळल्यास हा वाढीचा दर चांगला आहे. आपले राज्य स्टार्टअपमध्ये क्रमांक एकवर आहे. जीसएसटी कर संकलनातही महाराष्ट्र पुढे आहे. राष्ट्रीय कर संकलनाच्या तुलनेत आपण सात टक्क्यांहून अधिक म्हणजे दीड लाख कोटींच्या पुढे आहोत. इतर राज्ये आपल्या मागे आहेत. औद्योगिक वाढ, विदेशी गुंतवणूक आणि स्टार्टअप आणि जीएसटीमुळे महाराष्ट्र यापुढेही अग्रेसर राहील, असा विश्वास व्यक्त केला.
पायाभूत सुविधांचे नियोजन
राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते विकास हा महत्त्वाचा विषय आहे. आपल्या अर्थसंकल्पात रस्त्यांचा विकास हा पुढील वीस वर्षांचा विचार करून, नियोजनबद्धरीत्या करण्यावर भर दिला गेला आहे. यामुळे रस्त्यांचा आराखडा गाव पातळीपासून राज्य पातळीपर्यंत एक समान पद्धतीने होणार आहे.
वर्ल्ड बँक, एशियन बँक, न्यू डेव्हलपमेंट बँक आणि नाबार्डच्या माध्यमातून रस्त्यांचे जाळे उभारले जात आहे. यामुळे आपल्या राज्यात बंदरे, विमानतळांच्या विकासासाठीही मोठी गुंतवणूक येणार आहे. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले.
लाडक्या बहिणी ते लखपती दीदी...
लाडक्या बहिणींसाठी निधी कमी पडणार असे नियोजन केले गेले आहे. याशिवाय या योजनेतून बहिणी आर्थिक स्वावलंबी व्हावेत असे नियोजन आहे. काही बहिणींनी या पंधराशे रुपयांतून सोसायटी स्थापन केल्या. या सोसायट्यांचे जाळे निर्माण करून, राज्यस्तरीय अपेक्स अशी सोसायटी स्थापन केली जाईल.
याशिवाय ‘लखपती दीदी’ या स्वयंरोजगाराच्या संकल्पनेलाही पुढे न्यायचे आहे. आतापर्यंत २३ लाख लखपती दीदींचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. आणखी २४ लाखांचे उद्दीष्ट्य साध्य करून एक कोटी लखपती दीदींचे लक्ष्य गाठायचे आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
घर बांधणीत महाराष्ट्रच अग्रेसर
महाराष्ट्राने घर बांधणीच्या क्षेत्रात मोठी मजल गाठली आहे. या क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक आली आहे. विशेषतः प्रधानमंत्री आवास योजनेतून आता वीस लाख घरांचा टप्पा गाठत आहोत. यातही केंद्र आणि राज्य यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधीचा ओघ राहणार आहे. यातील घरांना ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर’ योजनेतून विजेसाठी स्वयंपूर्ण केले जाणार आहे. शिवाय ज्या घरांचा वीज वापर तीनशे युनीटहून कमी असेल, त्यांनाही या योजनेतून वीज देण्याचे सूतोवाच अर्थसंकल्पात केली गेली आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
शेती, सिंचन क्षेत्रालाही प्राधान्य
अर्थसंकल्पात कृत्रिम बुद्धिमत्ता- एआय आणि बायोटेक, ड्रोन टेक्नॉलॉजी सारख्या उत्पादन खर्च कमी करणाऱ्या आणि शेतीतील नफा वाढवणाऱ्या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. ‘एआय’द्वारे माती परिक्षण ते फूल-फलधारणा यापर्यंतच्या टप्प्यांचे नियोजन करता येणारे शक्य आहे. त्याबाबतचे नियोजनही केले गेले आहे. जलयुक्त शिवार टप्पा दोन आणि नदीजोड प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद केली गेली आहे.
सामाजिक न्याय, आदिवासींचाही विकास
सामाजिक न्याय, आदिवासी विभागांच्या तरतुदीत भरीव वाढ करण्यात आली असून ती प्रत्येकी ४३ व ४० टक्के एवढी आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या धोरणाला बळ मिळेल. यात वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवल्या जाणार असल्यामुळे अनेक कुटुंबांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यासंदर्भातील लाभ निश्चितच होतील. विकासाकडे जाताना रोजगार संधीवर भर देणारा अर्थसंकल्प आहे.
यापूर्वी १३ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम दिवंगत शेषराव वानखेडे यांच्या नावावर होता. अर्थमंत्री पवार यांनी अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यापुढील वाटचालीत ते देखील हा विक्रम पूर्ण करत अर्थसंकल्प सादर करतील, असा विश्वास आहे, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले.
अर्थसंकल्पातील क्षेत्रनिहाय तरतूद (रुपये कोटींत)
महिला व बालविकास - ३१९०७.००
ऊर्जा - २१५३४.००
सार्वजनिक बांधकाम-रस्ते (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) - १९०७९.००
जलसंपदा - १५९३२.००
ग्रामविकास - ११४८०.००
नगर विकास - १०६२९.००
कृषी - ९७१०.००
नियोजन - ९०६०.४५
इतर मागास बहुजन कल्याण - ४३६८.००
मृद व जलसंधारण - ४२४७.००
पाणी पुरवठा व स्वच्छता - ३८७५.००
सार्वजनिक आरोग्य - ३८२७.००
गृह (परिवहन) - ३६१०.००
शालेय शिक्षण - २९५९.००
सामाजिक न्याय - २९२३.००
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये - २५१७.००
वने - २५०७.००
गृह -पोलिस - २२३७.००
नियोजन-रोजगार हमी योजना - २२०५.००
पर्यटन - १९७३.००
उच्च शिक्षण - ८१०.००
दिव्यांग कल्याण - १५२६.००
सार्वजनिक बांधकाम-रस्ते (सार्वजनिक उपक्रम) - ८५७.००
तंत्र शिक्षण - २२८८.००
सार्वजनिक बांधकाम-इमारती - १३६७.००
सामान्य प्रशासन - १२९९.५०
गृह निर्माण - १२४६.५५
सांस्कृतिक कार्य - ११८६.००
माहिती व तंत्रज्ञान - १०५२.५०
उद्योग - १०२१.००
सहकार - ८५५.००
अल्पसंख्याक विकास - ८१२.००
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता - ८०७.००
वस्त्रोद्योग - ७७४.००
विधी व न्याय - ७५९.००
फलोत्पादन - ७०८.००
मदत व पुनर्वसन - ६३८.००
माहिती व जनसंपर्क - ५४७.००
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय - ५४७.००
क्रीडा - ५३७.००
अन्न व नागरी पुरवठा - ५२६.००
गृह- बंदरे - ४८४.००
महसूल - ४७४.००
लाभक्षेत्र विकास - ४११.००
पणन - ३२३.००
पशुसंवर्धन - ३९०.००
पर्यावरण व वातावरणीय बदल - २४५.००
मत्स्यव्यवसाय - २४०.००
वित्त - २०८.००
कामगार - १७१.००
गृह-राज्य उत्पादन शुल्क - १५३.००
खारभूमी - ११३.००
मराठी भाषा - २२५.००
अन्न व औषध प्रशासन - ५७.००
दुग्धव्यवसाय - ५.००
एकूण - १९०२४२.००
