मुंबई : कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी येत्या दोन वर्षांत ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्याने शेतीच्या आधुनिकीकरणाला चालना मिळणार आहे. दरम्यान, राज्यात बारामती ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या माध्यमातून सध्या ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराचा प्रयोग यशस्वीपणे राबविला जात आहे. या उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सरकारचा हातभार लागण्याची शक्यता आहे.

कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराबाबत बोलताना अर्थमंत्री पवार म्हणाले की, या क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे,

दर्जेदार शेतीमालाचे उत्पादन तसेच शेतीमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खासगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षांत त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

दरम्यान, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करुन एकरी उत्पादन खर्च कमी करुन उत्पादकता वाढविण्यासाठी ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टने मायक्रोसॉफ्ट व ऑक्सफर्ड या जागतिक संस्थांच्या मदतीने प्रयोग सुरू केले आहेत. प्रगतिशील ऊस उत्पादकांच्या सक्रिय सहभागामुळे त्याला लक्षणीय यश मिळाले आहे. ‘मायक्रोसॉफ्ट’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नाडेला यांच्यासह जागतिक स्तरावरील उद्योजक इलॉन मस्क यांनीही या उपक्रमाची सकारात्मक दखल घेतली आहे. कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र क्रांती घडविण्याची सुरुवात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराने सुरू झाली असून पुढील टप्प्यात त्याचा लाभ राज्यभरातील हजारो शेतकऱ्यांना होणार आहे.

१) ‘एआय’द्वारे ऊस उत्पादनात ४० टक्केपर्यंत वाढ करणे.

२) पाण्याचा वापर ४० ते ५० टक्के पर्यंत कमी करणे.

३) जमिनीची सुपीकता वाढवणे.

४) ‘एआय’द्वारे रोग व कीड व्यवस्थापन करणे.

५) खतांचा वापर ४० टक्केपर्यंत कमी करणे.

६) एकूण उत्पादन खर्च ४० टक्केपर्यंत कमी करणे.

७) उसातील सुक्रोजचे प्रमाण वाढवणे.

८) पीक कालावधी कमी करणे.

९) उत्पादन अंदाज वर्तवणे.

कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणे अनिवार्य ठरले आहे. महाराष्ट्र सरकारने या विषयाची दखल घेऊन शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी धोरण आखण्याचा, त्याचबरोबर त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याचा घेतलेला निर्णय अभिनंदनीय आहे.

- प्रतापराव पवार, विश्वस्त, ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती

तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे शेतीच्या उत्पादन खर्चात बचत होण्यास मदत होईल, यादृष्टीने अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद केली आहे. माती परीक्षणापासून काढणीपर्यंतचे सर्व परीक्षण आधुनिक तंत्रज्ञानाने करणे शक्य आहे. त्यामुळे ही योजना आणली आहे. जलयुक्त शिवार टप्पा-२ आणि नदीजोड प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. विविध योजनांमुळे आर्थिक ताण असूनही तोल ढळू न देता आर्थिक तणावाच्या स्थितीतही राज्याचा समतोल अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

सध्या संपूर्ण देशात महाराष्ट्रात वीजेचे दर सर्वाधिक असून, ते कमी करण्याबाबत उद्योग क्षेत्रातून सातत्याने मागणी आहे. आता अर्थमंत्र्यांनी वीज दर कमी करण्यासाठी केलेल्या घोषणेमुळे राज्याच्या उद्योगक्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

- धनंजय जामदार, अध्यक्ष, बारामती इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट असोसिएशन