SME IPO बाबत सेबीकडून नियम कडक! गुंतवणुकदारांचा सहभाग आणि विश्वास वाढणार
ET Marathi March 11, 2025 02:45 PM
SEBI News Rule On SME IPO : शेअर बाजाराचे नियमन करणारी संस्था सेबीने एसएमई आयपीओबाबतचे नियम कडक केले आहेत. एसएमई आयपीओसाठी कंपनीच्या नफ्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे यासोबतच प्रमोटर्सच्या ऑफर फॉर सेल (OFS) साठी २० टक्के मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. नियम कडक करण्याचा उद्देश चांगला 'ट्रॅक रेकॉर्ड' असलेल्या एसएमईंना गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करताना लोकांचे पैसे उभारण्याची संधी प्रदान करणे आहे. जर चांगले एसएमई आयपीओ आले तर गुंतवणूकदार अडकण्याची शक्यता कमी होईल.एसएमई आयपीओच्या वाढत्या संख्येनंतर सेबीने हे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढण्यास मदत होणार आहे. नफ्याच्या नियमांबद्दल, सेबीने म्हटले की आयपीओ लाँच करण्याची योजना आखणाऱ्या एसएमईंना गेल्या ३ आर्थिक वर्षांपैकी किमान दोन वर्षांसाठी किमान ऑपरेटिंग नफा (व्याज, घसारा आणि कर किंवा EBITDA आधीची कमाई) १ कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे. मर्यादा २०% पर्यंत मर्यादितसिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ४ मार्च रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती, त्यानुसार SME IPO अंतर्गत ऑफर फॉर सेल अंतर्गत स्टॉकहोल्डर्सना त्यांचे भांडवल विकण्याचा अधिकार एकूण IPO आकाराच्या २० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की आता एसएमई आयपीओ अंतर्गत २० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर्स ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे जारी करता येणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, विक्री करणाऱ्या भागधारकांना त्यांच्या विद्यमान होल्डिंगपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त विक्री करण्याची परवानगी राहणार नाही. सेबीने लॉट साईज देखील वाढवलाकॉर्पोरेट अनुपालन फर्म एमएमजेसी अँड असोसिएट्सचे संस्थापक आणि भागीदार मकरंद एम जोशी म्हणाले, 'याव्यतिरिक्त, सेबीने एसएमई आयपीओसाठी किमान अर्ज आकार दोन लॉटपर्यंत वाढवला आहे. यामुळे एसएमई आयपीओबाबत अनावश्यक शंकांना पूर्णविराम मिळेल. यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण होण्यास मदत होईल, जे सहसा शेअर्सच्या वाढत्या किमती पाहून गुंतवणूक करतात.एसएमई आयपीओमध्ये सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशासाठी (GCP) वाटप केलेली रक्कम एकूण IPO आकाराच्या १५ टक्के किंवा १० कोटी रुपये, यापैकी जे कमी असेल ते मर्यादित आहे. सेबीच्या मते, एसएमई आयपीओमधून मिळणारे उत्पन्न प्रवर्तक, प्रवर्तक गट किंवा संबंधित पक्षांकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरता येणार नाही.
© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.