मुंबई - ‘रस्ते अपघात रोखण्यासाठी पोलिसांमार्फत नियमितपणे वाहन चालकांची अल्कोहोल सेवन तपासणी करण्यात येते. मात्र यापुढे आता मद्य तपासणीबरोबरच अमली पदार्थ सेवनाची तपासणीही करण्यात येईल. अमली पदार्थ सेवन तपासणीची यंत्रे लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येतील,’ असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

राज्यात होणाऱ्या अपघातांच्या प्रमाणाबाबत आमदार काशिनाथ दाते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार अतुल भातखळकर, योगेश सागर, ज्योती गायकवाड, सुधीर मुनगंटीवार, गोपीचंद पडळकर, डॉ नितीन राऊत, अभिमन्यू पवार, आदित्य ठाकरे, विश्वजीत कदम यांनी यावेळी चर्चेत भाग घेतला.

सरनाईक म्हणाले, ‘देशभरात रस्ते अपघातांमध्ये वाढ होत असून मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे. मात्र राज्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत अपघाताचे प्रमाण ०.०२ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे अपघाती मृत्यूच्या प्रमाणातही मागील वर्षाच्या तुलनेत घट झाल्याचे दिसून येते.

जिल्हा नियोजन समितीचा एक टक्का निधी रस्ता सुरक्षेसाठी राखीव ठेवला आहे. या निधीच्या माध्यमातून राज्यामध्ये रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळवून अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी व रस्ता सुरक्षाविषयक विविध उपाययोजना, उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.’’

‘वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिवहन विभागाच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी विभागाने २६३ इंटरसेप्टर वाहनांची खरेदी केली आहे. चालक परवान्यांमध्ये अधिक कडक नियमावली अमलात आणण्यात येत आहे. राज्यात ३८ ठिकाणी ‘स्वयंचलित चालक चाचणी’ (ऑटोमॅटिक ड्राइव्हिंग टेस्ट) सुरू करण्यात आलेल्या आहेत.

यामध्ये ७० टक्के परवानाधारक अपात्र ठरले आहेत. यापुढे चालक परवान्यांमध्ये अचूकता येण्यासाठी चाचणी मार्गाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. वाहतूक नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणी दंड करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही उपयोग करण्यात येईल,’ अशी माहिती त्यांनी दिली.

सरनाईक म्हणाले, की रस्ते सुरक्षिततेसाठी राज्यातील नऊ राष्ट्रीय महामार्गांवर आणि २१ हजार ४०० किलोमीटरच्या महत्त्वाच्या रस्त्यांवर अपघातप्रवण क्षेत्रावर एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.

ही आयटीएमएस प्रणाली ‘पीपीपी’ पद्धती राबविण्यात येईल. नागरिकांमध्ये वाहतूक नियमांविषयी व रस्ता सुरक्षेसाठी जनजागृती करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा मोहीम राबविण्यात येते. मुंबई शहरातील रस्ते अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

परिवहन मंत्र्यांची माहिती

• एसटी बसला किंवा बसशी संबंधित अपघातांत मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या वारसांना दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत

• वन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहकार्याने अपघातप्रवण स्थळे दुरुस्त करणार

• वाहतूक नियमांविषयी घटक शालेय अभ्यासक्रमात यासंदर्भातील समाविष्ट करण्याबाबत तपासणी करून कार्यवाही करणार