बंगळूर : कागदपत्रे फाडून फेकून देत कर्नाटत विधानसभेच्या अध्यक्षांचा अनादर केल्याबद्दल अध्यक्ष यू. टी. खादर यांनी भाजपच्या १८ आमदारांना पुढील सहा महिन्यांसाठी शुक्रवारी निलंबित केले. विधानसभेत आज अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. दरम्यान, गोंधळातच राज्याचा अर्थसंकल्प आणि आमदारांचे वेतन वाढविण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला.

भाजपचे आमदार भैरती बसवराज, डॉ. शैलेंद्र बेलदाळे, मुनीरत्न, धीरज मुनीरत्न, बी. पी. हरिश, डॉ. भरत शेट्टी, चंद्रू लमाणी, उमानाथ कोटियन, राममूर्ती, दोड्डनगौडा पाटील, डॉ. अश्वत्थ नारायण, यशपाल सुवर्णा, बी. सुरेश गौडा, शरणू सलगर, चन्नाबसप्पा, बसवराज मत्तीमुड आणि एस. आर. विश्वनाथ आदींना चुकीचे वागल्याबद्दल आणि खंडपीठाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवले आणि मार्शलनी त्यांना सभागृहाबाहेर काढले.

जेवणाच्या सुटीनंतर भाजप आमदारांनी सभाध्यक्षांच्या आसनासमोरील हौद्यामध्ये धरणे सुरू केले आणि घोषणाबाजी केली. सभाध्यक्षांनी सदस्यांना त्यांच्या आसनावर जाऊन बसण्याची आणि सुरळीत कामकाज करण्यास सहकार्य करण्याची विनंती केली; मात्र गोंधळ सुरूच होता.

राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या ‘हनीट्रॅप’ आणि सरकारी कंत्राटी कामात मुस्लिमांना आरक्षणाच्या मुद्द्यांमुळे शुक्रवारी विधानसभेच्या कामकाजात प्रचंड गोंधळ झाला. सरकारने मुस्लिम आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरू केली. दरम्यान, भाजप आमदारांनी तीव्र विरोध व्यक्त केला. त्यांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या आणि ‘हनीट्रॅप सरकार’ अशा घोषणा देत सभाध्यक्षांवर फेकल्या.

भाजप सदस्यांनी हौद्यामध्ये प्रवेश केला. त्यांनी अर्थसंकल्प आणि विधेयकांच्या प्रती फाडल्या आणि हनीट्रॅप प्रकरणाची सीबीआय किंवा उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्याची मागणी केली.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या उभे राहिले. दरम्यान, मंत्री के. एन. राजण्णा यांनी गुरुवारी विधानसभेत उघड केलेल्या ‘हनीट्रॅप’ आरोपांवर भाजप-धर्मनिरपेक्ष जनता दल आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले. विधानसभेत अर्थसंकल्प मंजूर होत असताना भाजप आमदारांनी सभाध्यक्षांच्या खुर्चीवर चढून यू. टी. खादर यांच्यावर कागदपत्रे फेकून निषेध केला. त्याचवेळी भाजप आमदारांना मार्शलनी जबरदस्तीने बाहेर काढले.

विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली आणि सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना दिलेल्या चार टक्के आरक्षणाचा निषेध केला. संतप्त झालेले मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि काही मंत्र्यांनी मार्शलना भाजप सदस्यांना तेथून हटवण्याचे निर्देश दिले.

• १८ आमदारांना विधानसभा सभागृह, लॉबी आणि गॅलरीमध्ये प्रवेश नाही

• आमदारांना स्थायी समिती बैठकांमध्ये सहभागाची परवानगी नाही

• कामकाज यादीत त्यांच्या नावावर विषय नोंदवला जाणार नाही

• निलंबनाच्या काळात त्यांना कोणताही दैनिक भत्ता नाही