नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी सापडलेल्या कथित पंधरा कोटी रुपयांच्या घबाडावरून आता संशयाचा धूर निर्माण झाला आहे. वर्मा यांच्या बदलीचे आदेश आणि त्यांच्या घरी आढळून आलेल्या रकमेचा काहीही संबंध नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले तर दुसरीकडे अग्निशामन दलाचे प्रमुख अतुल गर्ग यांनीही आग लागलेल्या घरातून कोणतीही रोकड सापडली नसल्याचे माध्यमांशी बोलताना नमूद केले. विरोधी पक्षांनी मात्र हा मुद्दा लावून धरला असून विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेचा आग्रह धरला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्या. यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश असलेल्या वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. देवेंद्र उपाध्याय यांच्याकडून सरन्यायाधीशांनी यासंदर्भात सविस्तर अहवाल मागविला आहे. न्या. यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी काही दिवसांपूर्वी आग लागली होती. ही आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बचाव पथक आणि अग्निशामन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घरात सुमारे पंधरा कोटी रुपयांचे घबाड सापडल्याचे वृत्त काही माध्यमांनी प्रसिद्ध केले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केली आहे. घराला आग लागली तेव्हा न्या. वर्मा हे दिल्लीबाहेर होते. त्यांच्या कुटुंबीयांनी पोलिस आणि अग्निशमन दलाला दूरध्वनी करत बोलावून घेतले होते. घरातील सामान हलवीत असताना ही रक्कम आढळून आली होती. वर्मा यांच्या घरी पैसे सापडल्याचे प्रकरण सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची बैठक घेत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केल्याची चर्चा रंगली होती. प्रत्यक्षात त्या पैशांचा आणि बदलीचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगण्यात आले.

दिल्लीत नियुक्ती होण्यापूर्वी वर्मा हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कार्यरत होते. त्यांना त्यांच्या मूळ सेवेच्या ठिकाणी परत पाठविण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये केवळ बदली करण्याची कारवाई पुरेशी नाही, त्यामुळे न्यायपालिकेप्रती लोकांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल. वर्मा यांना राजीनामा देण्याचे निर्देश देणे जास्त उचित ठरेल. त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला तर त्यांच्याविरोधात अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले जावेत, असे मत कॉलेजियममधील काही न्यायाधीशांनी मांडल्याचे समजते.

घरामध्ये एवढे मोठे घबाड सापडूनही वर्मा यांच्यावर केवळ बदलीची कारवाई करण्याच्या कॉलिजियमच्या निर्णयावर न्यायिक वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त होत आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने कॉलेजियमच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अशा प्रकारचा कचरा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवू नये असे आवाहन सरन्यायाधीश खन्ना यांना पाठविलेल्या पत्रात केले आहे.

न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या पैशावरून वाद पेटला असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा यांची बदली आणि त्या पैशाच्या प्रकरणाचा काहीही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणाची निर्धारित कायदेशीर चौकटीमध्येच अंतर्गत चौकशी करण्यात येत असल्याचे कोर्टाकडून सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाकडून सायंकाळी यासंदर्भात निवेदन जारी करण्यात आले.