सोलापूर : महिलांना खूष करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यावर सुशिक्षित तरुण-तरुणींसाठी देखील मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जाहीर करण्यात आली. सुरवातीला बहुतेक तरुणांनी शासकीय कार्यालयांमध्येच प्रशिक्षणासाठी अर्ज केले आणि प्रशिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वी तेथे कायम करण्याची मागणी केली. त्यावर सरकारने प्रशिक्षणाचा कालावधी पाच महिन्यांनी वाढविला, पण यापुढे केवळ खासगी उद्योग, आस्थापनांमध्येच प्रशिक्षणासाठी अर्ज करता येतील, अशी अलिखित अट घातली आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अशा योजनांमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडू लागला आहे. त्यामुळे अनेक योजनांच्या निकषांमध्ये बदल आणि योजनांच्या लाभार्थींची निकषांनुसार काटेकोर पडताळणी केली जात आहे. दुसरीकडे सुशिक्षित तरुण-तरुणींसाठी केंद्र सरकारने देखील प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जाहीर केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दरवर्षीचे उद्दिष्ट देखील कमी केले आहे, जेणेकरून तिजोरीतून दरवर्षी किमान रक्कम योजनेसाठी खर्च होतील, असेही बोलले जात आहे. अजूनही नवीन तरुण-तरुणींचे अर्ज स्वीकारणे मोठ्या प्रमाणावर सुरु झालेले नाही, अशी सद्य:स्थिती आहे. प्रशिक्षणाचा कालावधी ११ महिने करण्यात आला असून अर्जदार तरुणाला प्रशिक्षणाची संधी देताना स्वयंघोषणापत्र देखील घेतले जात आहे.
तरुणांना प्रशिक्षणातून रोजगाराची मोठी संधी
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत यापुढे शासकीय कार्यालये, आस्थापनांऐवजी आता तरुणांना खासगी उद्योग व आस्थापनांमध्ये प्रशिक्षणाची संधी दिली जाणार आहे. प्रशिक्षणातून सुशिक्षित तरुणांना नोकरीपूर्व अनुभव मिळावा, त्यातून त्यांना चांगल्या ठिकाणी रोजगार मिळावा, हा योजनेचा मूळ हेतू आहे. प्रशिक्षणाचा कालावधी आता ११ महिने करण्यात आला आहे.
- अनुपमा पवार, उपायुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, पुणे
प्रशिक्षण योजनेची स्थिती
दरवर्षीचे उद्दिष्ट
१० लाख तरुण-तरुणी
प्रशिक्षणाचा कालावधी
११ महिने
दरमहा विद्यावेतन
६,००० ते १०,०००
दरवर्षी अपेक्षित निधी
८०० कोटी
निकषांत अलिखित बदल असा...
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत खासगी आस्थापना व उद्योगांकडील एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १० टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी २० टक्के तर शासकीय-निमशासकीय आस्थापना, महामंडळात मंजूर पदाच्या पाच टक्के उमेदवार प्रशिक्षणासाठी घेण्यासंदर्भातील शासन निर्णय आहे. मात्र, पहिल्याच वर्षी प्रशिक्षणासाठी अर्ज केलेल्या साडेचार लाख तरुण-तरुणींपैकी दोन लाख जणांनी शासकीय कार्यालयांमध्येच प्रशिक्षणासाठी अर्ज केले. त्यांनी त्याच ठिकाणी कायम करण्याची मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर आता सरकारी कार्यालयांऐवजी खासगी व सेवा क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये प्रशिक्षणासाठी अर्ज केलेल्यांचे अर्ज मंजूर केले जाणार आहेत. शासकीय कार्यालये, विभागांमध्ये प्रशिक्षणासाठी अर्ज करता येणार नाहीत.
