आपल्या प्रश्नांना कुठेच दाद लागत नाही, म्हटल्यावर शेवटचे आशेचे ठिकाण म्हणून न्यायालयाकडे पाहिले जाते. सध्या ज्या प्रकारच्या बातम्या या संस्थेविषयी येत आहेत, त्याची शहानिशा केली जाईलच; परंतु आशेचा हा धागा दिवसेंदिवस विरत चालला आहे, हे कटू वास्तव आहे. कुठलीही सत्ता निरंकुश होऊ नये म्हणून ‘नियंत्रण आणि समतोला’च्या व्यवस्था घटनाकारांनी केल्या आहेत. त्यातील अत्यंत कळीची संस्था म्हणजे न्यायसंस्था. परंतु या संस्थेतील नेमणुकांपासून त्याच्या कार्यपद्धतीपर्यंत विविध विषयांवर ज्या पद्धतीने वादाचे धुरळे उडताहेत, ते उद्विग्न करणारे आहेत.

यातील ताजी आणि धक्कादायक घटना म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बंगल्यात आढळलेल्या कोट्यवधीच्या नोटा. त्या जळत असल्याचे व्हिडिओ प्रसारित झाल्यानंतर खळबळ उडणे स्वाभाविक होते. त्या नोटांच्या धुरामुळे लोकांना धक्का बसला असणारच, पण त्या धुराने न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेलाही धूसर केले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश यशवंत वर्मा ल्युटेन्स दिल्लीतील आलिशान सरकारी बंगल्यात राहतात. होळीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे धुळवडीला त्यांच्या निवासस्थानी रात्री साडेअकराच्या सुमाराला आग लागल्याची सूचना दिल्लीच्या अग्निशमन दलाला मिळाली. पुढच्या वीस-पंचवीस मिनिटांतच आग काबूत आणली गेली. पण तोपर्यंत असंख्य बेहिशेबी नोटांची बंडले कथितपणे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. ही घटना १४ मार्चची.

पण तिला तोंड फुटले ते सहा दिवसांनंतर. २० मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ची बैठक होऊन न्या. वर्मा यांची अलाहाबाद येथे बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘‘राजकीय नेत्यांच्या घरी असा प्रकार घडता तर ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी लगेच पोहोचले असते आणि असे नेते तुरुंगात असते. पण न्यायाधीश मात्र दिल्लीऐवजी आता अलाहाबादमधून निकाल देत राहणार,’’ अशी उपरोधिक टीका राजकीय वर्गातून केली जात आहे.. आणि सर्वसामान्य माणूस या दोन्ही वर्गांच्या एकूण वर्तनव्यवहाराची जी लक्तरे बाहेर येताहेत, त्याकडे हताश होऊन पाहात आहे. आग लागली तेव्हा न्या. वर्मा बंगल्यात नव्हते.

कर्मचारी किंवा अन्य व्यक्तीने बंगल्यात प्रवेश केला होता काय, याचीही आता चौकशी होणार आहे. आपल्याविरुद्ध रचलेले हे कुभांड आहे, असे न्या. वर्मा म्हणत आहेत. पण यापूर्वीही त्यांच्यावर गंभीर आरोप झाले आहेत. न्यायाधीश होण्यापूर्वीच्या काळात ते ‘सिम्भोली शुगर मिल’ कंपनीमध्ये बिगर-कार्यकारी संचालक असताना या कंपनीने शेतकऱ्यांना खते आणि बियाणे खरेदी करण्याच्या नावाखाली एका बॅंकेकडून कर्ज मंजूर करुन घेतले गेले आणि त्यापैकी ९७.८५ कोटी रुपयांचा अपहार झाला. या प्रकरणात ‘सीबीआय’ने १२ लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यात आरोपी म्हणून न्या. वर्मा यांचे नाव दहाव्या क्रमांकावर होते. पुढे हे प्रकरण थंड बस्त्यात गेले.

न्या. वर्मा यांच्या बंगल्यात अग्निशमन दलाने काढलेली छायाचित्रे आणि व्हिडिओ दिल्ली पोलीस आयुक्तांमार्फत सरन्यायाधीशांच्या व्हॉटस्अॅपवर पोहोचले. हा व्हिडिओ न्यायाधीशांच्या बंगल्यात लागलेल्या आगीप्रमाणेच सर्वत्र वेगाने पसरला. तो सर्वोच्च न्यायालयाने संकेतस्थळावर अपलोड केला आहे. यापूर्वी, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांकडून राजीनामे घेतले गेले आणि नंतर त्यांच्याविरुद्ध खटलेही भरले गेले आहेत. न्या. वर्मा यांच्याविरुद्ध काय कारवाई केली जाणार, हे आता पाहायचे. त्यांनी न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला नाही, तर त्यांना हटविण्यासाठी संसदेने महाभियोगाची कारवाई करावी, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला करणे भाग पडेल.

आजवर सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव अनेकदा आणले गेले आहेत. २०११ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्या.सौमित्र सेन यांच्याविरुद्धचा महाभियोग राज्यसभेत संमत झाल्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. न्या. वर्मा यांच्यापाशी एवढा पैसा कुठून आला, याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यांची समिती स्थापली आहे. न्या. वर्मा यांना तूर्तास कोणतेही काम देऊ नये, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाच्या निमित्ताने आता तरी न्यायव्यवस्थेच्या सर्वांगीण सुधारणांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

निवृत्त झाल्यानंतर अनेक न्यायाधीश सुधारणांच्या रूपरेखेविषयी बोलतात. ‘‘मला गरज पडली तरी मी न्यायालयात पाऊल ठेवणार नाही, कारण तिथे न्याय मिळत नाही,’’ असे न्या. रंजन गोगोई यांनी निवृत्तीनंतर एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले होते. खुद्द निवृत्त न्यायाधीशच असे म्हणत असतील तर इतरांनी कोणाकडे पाहायचे? न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांच्या बाबतीत शब्द बापुडे केवळ वारा, अशी स्थिती झाली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी आता पावले उचलायला हवीत. न्यायाधीश निवडीच्या कॉलेजियम पद्धतीवर आक्षेप घेतले जात आहेत, त्याचाही आता समग्रतेचे विचार करावा लागेल. अन्यथा स्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका आहे.