पुणे - पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांना ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुप्पटीपेक्षा कमी दराने कर आकारणे अशक्य आहे. महापालिका १० ते १२ कारणांसाठी कर आकारणी करते, त्यातील काही हिस्सा हा राज्य सरकारला द्यावा लागतो. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांच्या कर आकारणीबाबत स्तरावर फेरविचार करावा असे पत्र महापालिका प्रशासनाने नगरविकास विभागाला पाठवले आहे. त्यामुळे समाविष्ट ३२ गावांना कराच्या रकमेत दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांना महापालिकेने कर आकारणी सुरु केल्यानंतर यातील रकमेवरून तेथील नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. ग्रामपंचायतीच्या कराच्या तुलनेत ही रक्कम खूप जास्त असून, महापालिका सोई सुविधा देत नाही आणि कर वसुलीचा बडगा उचलत आहे यावरून या गावांमधील नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती.
शेवटी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी महायुती सरकारने समाविष्ट गावातील मिळकतकर वसुलीला स्थगिती दिली आणि या समाविष्ट गावांमध्ये कर आकारणी करताना याची रक्कम ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त असून नये असेही नमूद केले. तसेच यावर समिती गठित करून काराची रक्कम निश्चित केली जाणार होती. पण अद्याप अशी कोणतीही समिती गठित झालेली नाही.
या गावांमधील कर आकारणी बंद असल्याने थकबाकीची रक्कम वाढत जात आहे आणि महापालिकेचे आर्थिक नुकसानही होत असल्याने यावर ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने नुकतेच राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून भूमिका स्पष्ट केली आहे. ग्रामपंचायतीचा कर आणि महापालिकेच्या कराची तुलना होऊ शकत नाही. महापालिकेच्या करात सर्वसाधारण कर, पाणी पट्टी, उद्यान कर, पथ कर, वृक्ष कर, अग्निशामक कर, जल निःसारण कर, सफाई कर, मनपा शिक्षण उप कर आदीचा समावेश आहे.
त्यामुळे कराच्या रकमेत तफावत आहे. ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुप्पटीपेक्षा कमीने कराची आकारणी करणे अशक्य आहे. तसेच अशी कर आकारणी करणे यास कोणताही कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाचे या आदेशाबाबत फेरविचार करावा असे पत्र नगरविकास विभागाला पाठविण्यात आले आहे.
समाविष्ट गावातून ४५० कोटीची कर वसुली
एकीकडे समाविष्ट गावातील मिळकतकर कमी करावा अशी मागणी होत असताना त्यास राजकीय पाठबळही मिळत आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्यापूर्वी कर आकारणीस स्थगिती देण्यात आली.
पण महापालिका प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात फुरसुंगी-उरुळी देवाची या दोन गावातून ३५.२२ कोटीची वसुली झाली आहे तर उर्वरित ३२ गावातून ४१४. ३२ कोटीची अशी एकूण ४४९.०९ कोटीचा कर वसूल झाला आहे. अनेक सामान्य नागरिक या वादात न पडता महापालिकेकडून मागणी केल्याप्रमाणे कराची रक्कम भरत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
