नवी दिल्ली : ‘‘कोणत्याही उद्देशाने स्थायिक होण्यासाठी भारत ही काही धर्मशाळा नव्हे. भारताला समृद्ध करण्यासाठी येणाऱ्यांचे स्वागत, पण देशाची सुरक्षा संकटात टाकणाऱ्या विदेशी नागरिकांना रोखले जाईल,’’ असा इशारा आज लोकसभेत मंजूर झालेल्या इमिग्रेशन आणि परदेशी प्रवासी विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिला.

भारतात प्रवेश, निवास आणि प्रवासाशी संबंधित प्रक्रिया सुटसुटीत आणि पारदर्शक करण्यासाठी मांडलेले इमिग्रेशन आणि परदेशी प्रवासी विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने पारित झाले. ‘‘भारतात पर्यटन, शिक्षण, व्यवसाय, व्यापार, संशोधन, आरोग्य सेवांसाठी येणाऱ्यांचे स्वागत असेल, पण अशांती निर्माण करून देशाची सुरक्षा संकटात आणू पाहणाऱ्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशींसारख्या नागरिकांवर देखरेख ठेवून त्यांना कठोरपणे निपटले जाईल. २०२७ साली जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आणि २०४७ साली विकसित भारताच्या लक्ष्याची पूर्तता करण्यासाठी चार विद्यमान विधेयकांची जागा घेणारे हे विधेयक महत्त्वाचे ठरणार आहे,’’ असेही अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.

तीन वर्षांच्या मंथनानंतर तयार करण्यात आलेले इमिग्रेशन आणि परदेशी कायदा विधेयक आमच्या सर्व उद्देशांची पूर्तता करणारे आहे. या विधेयकामुळे जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचे आमचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे, असे शहा म्हणाले. या विधेयकावरील चर्चेत लोकसभेतील ३० सदस्यांनी भाग घेतला. बांगलादेशला लागून असलेली ५६३ किमी लांबीची सीमा अजूनही खुली असून त्यापैकी ४५० किमीच्या सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी जमीन देत नसल्याचा आरोपही अमित शहा यांनी यावेळी केला.

भारतात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी नागरिकाची व्यवस्थित, एकीकृत आणि अद्ययावत माहिती ठेवली जाईल. करुणा, संवेदना आणि देशाच्या संकटांविषयी सजगता ठेवून तयार केलेले हे विधेयक आहे. २०२७ पर्यंत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था आणि २०४७ पर्यंत पूर्ण विकसित राष्ट्र बनण्याचे दोन्ही संकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरळ, सुदृढ आणि सामायिक कायद्यांची व्यवस्था आवश्यकता असून त्यात या विधेयकाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री