सोलापूर : विधानसभा निवडणुकीत खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीची ग्वाही दिली होती. पण, आता कर्जमाफीबद्दल राज्य सरकारने हात वर केल्याने राज्यातील २३ लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी बॅंकांचे दरवाजे कायमचे बंद झाले आहेत. सद्य:स्थितीत राज्यातील सुमारे २३ लाख शेतकऱ्यांकडे बॅंकांची ३५ हजार कोटींची थकबाकी असल्याचे ‘एसएलबीसी’तील सूत्रांनी सांगितले. बॅंकांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नोटीस बजावणी सुरू केली आहे.

दरवर्षी कृषी पतपुरवठ्याचा आराखडा निश्चित होऊन राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीच्या माध्यमातून त्याची जिल्हानिहाय अंमलबजावणी होते. त्यानुसार रब्बी व खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बॅंका कर्जवाटप करतात. पण, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४ मध्ये राज्यात विधानसभेची निवडणूक झाली. त्यावेळी बहुतेक राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीचा मुद्दा होता. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्या प्रचारसभांमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असे स्पष्ट केल्याने शेतकऱ्यांना मोठी आशा लागली आणि अनेकांनी खरीप हंगामातील कर्जाची परतफेड केली नाही.

त्यानंतर सत्तेत आलेले भाजप सरकार विशेषत: मुख्यमंत्री फडणवीस निश्चितपणे कर्जमाफी करतील, या आशेने रब्बी हंगामाचेही कर्ज शेतकऱ्यांनी थकविले. पण, अर्थसंकल्पात त्यासंदर्भात काहीही निर्णय झाला नाही आणि आता कर्जमाफी शक्य नसल्याचे सरकारकडूनच सांगण्यात आल्याने बॅंकांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नोटीस बजावणी सुरू केली आहे. बॅंकांचे अधिकारीही शेतकऱ्यांच्या दारात येत असल्याने शेतकऱ्यांची पंचाईत झाली आहे.

कर्जमाफीच्या आशेने शेतकरी त्यांच्याकडील कर्ज भरत नसल्याचे चित्र आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे सव्वालाख शेतकऱ्यांकडे ३६०० कोटींचे पीककर्ज थकले आहे. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये देखील अशीच स्थिती आहे. दरवर्षीपेक्षा यंदा कर्जाची परफेड (नवे-जुने करणे) करणाऱ्यांचे प्रमाण घटले आहे. थकबाकीत गेलेल्यांना पुन्हा बॅंकांकडून कर्ज दिले जात नाही.

- राम वाखरडे, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बॅंक, सोलापूर

• राज्यातील एकूण शेतकरी - १.३१ कोटी

• थकबाकीतील शेतकरी - २२.८९ लाख

• कर्जाची एकूण थकबाकी - ३५,००० कोटी

• सर्वाधिक थकबाकीचे जिल्हे - १५

राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीच्या (एसएलबीसी) अहवालानुसार राज्यातील एक कोटी ३१ लाख ३४ हजार ८१९ शेतकऱ्यांना ३० जून २०२४ पर्यंत बॅंकांनी दोन लाख ४९ हजार ५१० कोटींचे कर्जवाटप केले. त्यापैकी साडेपंधरा लाख शेतकऱ्यांकडे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरअखेर ३० हजार ४९५ कोटींची थकबाकी होती. आता ३० मार्च २०२५ पर्यंत थकबाकीदार शेतकऱ्यांसह त्यांच्याकडील थकबाकीची रक्कम सुमारे पाच हजार कोटींनी वाढली आहे. सर्वाधिक थकबाकीच्या जिल्ह्यांमध्ये सोलापूर, धाराशिव, यवतमाळ, वर्धा, परभणी, नंदुरबार, नांदेड, जालना, हिंगोली, गोंदिया, धुळे, गडचिरोली, बीड, बुलडाणा, अमरावती असे १५ जिल्हे आहेत.