लंडनस्थित हाईड पार्कच्या ईशान्येला वक्त्यांसाठी एक कोपरा आहे. ‘स्पीकर्स कॉर्नर’ अशी त्याची अनेक शतके ओळख आहे. सामान्य माणसाला काही बोलायचे असेल तर त्याने हा कोपरा गाठावा, मनातली जळजळ, सल, खंत, खेद, संताप असे सारे काही मुक्तपणे बोलून टाकावे. शब्दाला वाचा फुटेल, अशी ही सोय. लोकशाहीत या उच्चाराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या स्पीकर्स कॉर्नरवर अनेक मोठमोठे वक्ते आवर्जून येऊन गेले. अगदी कार्ल मार्क्स, लेनिन किंवा जॉर्ज ऑर्वेलसारखी अव्वल व्यक्तिमत्त्वे इथे बोलून गेली आहेत. हाईड पार्कच्या या भाषण ओसरीत काहीही बोलले तरी पोलिस कारवाई होत नाही, असा एक गोड गैरसमज आहे. पण तसे काही नाही.

वेडेवाकडे बोलले तर पोलिस त्याची गचांडी धरून घेऊन जातात. लंडनमध्ये अशा मुक्त उच्चारांसाठीच्या अनेक ओसऱ्या परंपरागत चालत आल्या आहेत. आता त्यांचे कवित्व कमी झाले कारण ही अभिव्यक्तीची शक्ती सामान्य माणसाच्या अगदी हातातल्या मुठीत आली. समाजमाध्यमे ही उन्मुक्त अभिव्यक्तीची वैश्विक हाईड पार्क झालेली आहेत. पण तिथेही काहीही बोलले किंवा लिहिले तरी चालते असे कुठे आहे? समाजमाध्यमांवर काय, किंवा राजकीय भाषणातील शेरेबाजी काय, कारवाई व्हायचीच असेल तर ती होतेच. तथापि, उच्चार स्वातंत्र्य हे सर्वोपरी आहे, त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करा, अशा कानपिचक्या सर्वोच्च न्यायालयानेच नुकत्याच दिल्या हे एका अर्थी बरेच झाले. कुणाल कामराच्या तथाकथित ‘इनोदी’ काव्यकंडूनंतर सत्ताधाऱ्यांना मिरच्या झोंबल्या, आणि कामराविरुद्ध धडाधड पोलिसात तक्रारी दाखल झाल्या. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल पाहावा लागेल.

काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी यांनी जानेवारीत समाज माध्यमांवर एक व्हिडिओग्राफी प्रसारित केली होती. त्यात ‘ऐ खून के प्यासे बात सुनो’ ही कवितासदृश ओळ होती. गुजरात पोलिसांना ती प्रक्षोभक आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला नख लावणारी वाटल्याने त्यांच्यावर कारवाई झाली. त्या कारवाईविरोधात प्रतापगढी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचा अर्ज स्वीकारताना न्यायालयाच्या खंडपीठाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत काही मनोज्ञ टिप्पण्या केल्या आहेत. या नव्या निकालातील खंडपीठाच्या भाष्याने अभिव्यक्तीच्या संदर्भातील संभाव्य कारवायांचा रोखच बदलला जाण्याची शक्यता आहे. व्यक्ती किंवा समूहाने विचार आणि दृष्टिकोन मुक्तपणे मांडणे हा निरोगी सुसंस्कृत समाजाचा अविभाज्य भाग आहे. विचारांच्या अभिव्यक्तीशिवाय, प्रतिष्ठित जीवन जगणे अशक्यच आहे, असे निकाल वाचताना न्या. अभय ओक म्हणाले.

एखाद्या व्यक्तीचे वक्तव्य पटत नसले तरीही त्या व्यक्तीच्या विचार स्वातंत्र्याचा सर्वांनी आदर करता आला पाहिजे. कविता, नाटक, चित्रपट, व्यंग्य आणि कला यासह साहित्य माणसाचे जगणे अर्थपूर्ण बनवते. न्यायालयांना, व्यक्त होणारी व्यक्ती किंवा त्यांची मते आवडत नसली तरीही त्यांनी त्याच्या हक्कांचे रक्षण केलेच पाहिजे, किंबहुना हे आपले मूलभूत कर्तव्य आहे, असेही ते म्हणाले. आपल्या निकालात, खंडपीठाने पोलिस आणि न्यायालयाला त्यांच्या कर्तव्यांची आठवण करून दिली आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्जल भूयान यांनी निकाल देताना असे म्हटले की, भारतीय न्याय संहितेत अब्रूनुकसानी किंवा हेटाळणी अथवा अन्य कुहेतूने केलेल्या अभिव्यक्तीसाठी सात वर्षांची शिक्षादेखील होऊ शकते. असे असताना कुणा संशयितांविरुद्ध थेट एफआयआर दाखल करणे सर्वथा चूक आहे. पोलिसांनी आधी या प्रकाराची प्राथमिक चौकशी करावी, आरोपात तथ्य वाटले तरच एफआयआर दाखल करावा.

तथापि, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मुक्त श्वास घेऊ देण्याचा हा दृष्टिकोन कितीही उदार आणि आदर्श वाटणारा असला तरी वास्तव काही वेगळेच सांगते. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पोलिस यंत्रणेने प्राथमिक चौकशी करून गुन्हा दाखल करावा की करू नये, हे ठरवायचे असेल, तर सत्तेत बसलेल्या थोरामोठ्यांच्या ‘उच्चारी’ आदेशांचे काय करायचे? एखाद्याने आक्रमक काही शेरेबाजी केली तर त्यावर गुन्हा दाखल होण्याजोगा नाही, हे पोलिसांनी कुणाचा फोन आल्यानंतर ठरवायचे? आधीच पोलिस यंत्रणेवर राजकारण्यांचा दबाव असतोच. हा दबाव झुगारून निःस्पृहपणे काम करणारी

आदर्श व्यवस्था कुठून आणायची? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे हा आदेश कागदावरच राहणार अशी भीती वाटते.

सामान्य माणसाच्या अभिव्यक्तीसाठी समाजमाध्यमांनी सारी दारे-खिडक्या उघड्या करून दिल्या. एरवी एकमेकांवर यथेच्छ चिखलफेक करणारे राजकारणी या माध्यमांद्वारे सामान्य माणसाने किंवा कलावंताने काही वक्तव्ये केली की अस्वस्थ होतात. स्वातंत्र्य आणि स्वैराचारातला फरक समजावून सांगितला जातो. पण नेमकी कुठली लक्ष्मणरेषा ओलांडली की स्वैराचाराचा मुलूख सुरू होतो, हे ठरवण्याचा अधिकार शेवटी न्यायालयाकडेच येतो. मुळात ही अभिव्यक्ती कुठल्या पातळीची असली पाहिजे, याचे भान असणारा समाज आपण गेल्या अमृतकाळात उभा करू शकलो का, हा खरा प्रश्न आहे. व्यक्ती गजाआड करता येते, पण अभिव्यक्तीला बेड्या ठोकता येत नाहीत, हे लोकशाहीतले चिरंतन मूल्य आहे, ते विसरता कामा नये.