येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये टप्प्याटप्याने 'CBSE पॅटर्न' लागू होणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली.

परंतु अचानक देशातील CBSE (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन) शाळांचा अभ्यासक्रम राज्यातील स्टेट बोर्डाच्या शाळांना कसा लागू करणार? हे करता येणं शक्य आहे का? यामुळे मग एसएससी बोर्ड संपुष्टात येणार का?

राज्याचा इतिहास, भूगोल, भाषा याचं काय होणार? असे प्रश्न आणि यासंदर्भात बराच संभ्रम पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि इतरांमध्ये सध्या दिसून येत आहे.

राज्याच्या शालेय शिक्षणात होणारा हा खूप मोठा आणि ऐतिहासिक असा बदल आहे. परंतु याबाबत बऱ्याच पातळ्यांवर अद्याप स्पष्टता नाही.

याच पार्श्वभूमीवर आम्ही यासंदर्भात या बदलांच्या अनुषंगाने काम करणारे तज्ज्ञ आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोललो. तसंच सरकारी शाळांमधील अनुभवी शिक्षकांशीही चर्चा केली. त्यांनी काय म्हटलंय ते जाणून घेऊया.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्रात करण्यात येणार असल्याचं शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे.

शैक्षणिक वर्ष 2025 पासून इयत्ता पहिलीचा अभ्यासक्रम यानुसार आमलात आणला जाणार आहे. तर 2026 पासून टप्प्याटप्याने पुढील इयत्तांसाठी नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्याबाबत शिक्षण विभागाने वेळापत्रक आखलं आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत बनविलेल्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) यांच्या आधारे महाराष्ट्राचे स्वतःचे अभ्यासक्रम आराखडे बनवण्यात आले आहेत. म्हणजेच स्टेट करीक्युलम फ्रेमवर्क (SCERT). या आराखड्यानुसार राज्यातील स्टेट बोर्डाच्या सर्व इयत्तांचा अभ्यासक्रम बदलला जाईल.

महाराष्ट्र राज्य मंडळाची पाठ्यपुस्तके बालभारतीमार्फत बनविताना राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांनी बनवलेली पाठ्यपुस्तके बालभारती तज्ज्ञ समितीमार्फत अभ्यासून राज्यासाठी स्वतःची पाठ्यपुस्तके आवश्यक ते सर्व बदल करून बनविण्यात येत आहेत.

NCERT च्या धर्तीवर राज्याच्या शाळांचा अभ्यासक्रम बदलला जाणार असल्याने यालाच 'सीबीएसई पॅटर्न' म्हटलं जात आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा स्वीकार करत महाराष्ट्रात 24 जून 2022 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. यानंतर तज्ज्ञ समित्यांच्या मदतीने राज्यातील शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि राज्याच्या गरजा विचारात घेऊन राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांची निर्मिती करण्यात आली.

सर्व मसुदे SCERT च्या संकेतस्थळावर ठेवून जनतेच्या प्रतिक्रिया घेण्यात आल्या आणि त्यानुसार दोन्ही आराखडा मसुदे अंतिम करण्यात आले असून याला 9 सप्टेंबर 2024 रोजी राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची मान्यता मिळाली आहे.

यावर एकूण 2 हजार 843 प्रतिक्रिया आल्या असल्याचं शिक्षण विभागाने सांगितलं. तसंच पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रमवर आक्षेप आणि सूचनांसाठी कालावधी देण्यात आला होता ज्या अंतर्गत 275 प्रतिक्रिया आल्या असून राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षणासाठी 3 हजार 606 प्रतिक्रिया आल्या.

आता या आराखड्यानुसार नवीन पाठ्यपुस्तकं बनवली जाणार आणि बालभारतीमार्फतच छापली जाणार आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या सुकाणू समिती सदस्य सचिन उषा विलास जोशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सीबीएसई पॅटर्न हा शब्द वापरल्यामुळे संभ्रम आहे. आपण याला NCERT पॅटर्न म्हणूया. राज्याने NEP 2020 स्वीकारली आहे. यानुसार नॅशनल करीक्युलम आराखडा आला. या बेसवर राज्याला स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करावा लागतो. राज्याला काय बदल केले पाहिजेत हे आपण पाहतो."

"विज्ञान आणि गणित विषयाचा अभ्यासक्रम हा NCERTच्या धर्तीवर असेल. पण यातही स्थानिक भाषा विचारात घेतली जाणार. तसेच्या तसे अनुवादित न करता शिकवण्यासाठी राज्यातले संदर्भ वापरले जाणार," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

शैक्षणिक वर्ष 2025 पासून राज्यातील शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्न लागू केले जाणार आहे. म्हणजेच सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर राज्याने तयार केलेला अभ्यासक्रम लागू केला जाईल.

• 2025 पासून इयत्ता पहिली

• 2026 पासून इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावी

• 2027 पासून इयत्ता पाचवी, सातवी, नववी आणि अकरावी

• 2028 पासून इयत्ता आठवी, दहावी आणि बारावीत अभ्यासक्रम लागू केला जाईल.

शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, वेळापत्रकासंदर्भात खुलासा करण्यात येतो की आपल्या सध्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार आणि हवामानानुसार शाळांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळा शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित शाळा यामधील मुलांना दहावीपर्यंतचे शिक्षण आणि मुलींना बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जात आहे.

अभ्यासक्रम नवीन असल्याने आणि शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना परीक्षा पद्धती सुद्धा बदलली जाईल अशी माहिती आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये घोकंपट्टीवर आधारीत परीक्षा पद्धती न ठेवता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) यांच्या परीक्षा पद्धतीप्रमाणे सर्वंकष प्रकारचे मुल्यमापन महाराष्ट्राच्या राज्य मंडळाच्या पध्दतीत आणून आणि त्यातही आवश्यक ते बदल किंवा सुधारणा करुन त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे.

शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, संकल्पनांवर अधिक भर दिला जाईल. तसंच सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन केलं जाईल. (CCE - Continuous and Comprehensive Evaluation) यानुसार केवळ अंतिम परीक्षांवर भर न देता, प्रकल्प, उपक्रम आणि इतर मूल्यांकन तंत्रांचा समावेश केला जाऊ शकतो.

राज्य, देश व जगाच्या पातळीवरचे ज्ञान समाविष्ट केले जाणार असून स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त सीबीएसई अभ्यासक्रम JEE, NEET, UPSC यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांसाठी फायदेशीर ठरतो असंही शिक्षण विभागाचं म्हणणं आहे.

शिवाय, सॉफ्ट स्किल्स आणि समुपदेशनावर भर दिला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाते, त्यांना संवाद कौशल्ये, नेतृत्वगुण, सृजनशीलता आणि तणाव व्यवस्थापन शिकवले जाते.

आता सीबीएसईनुसार बोर्डाची दहावी आणि बारावी परीक्षा वर्षातून दोनदा घ्यायची की आहे ती प्रचलित परीक्षा पद्धती कायम ठेवायची याबाबत अद्याप निर्णय झाला नसल्याचं सुकाणू समितीचे सदस्य सचिन उषा विलास जोशी यांनी सांगितलं.

तसंच ते पुढे सांगतात, "परीक्षा पद्धती बदलत असताना आहेत. सीबीएसईचे पॅटर्न जसेच्या तसे लागू केले जाणार नाही पण काही बदल निश्चित होतील. तसंच 2030 पर्यंत काही ना काही बदलाच्या बातम्या येतच राहणार. उदा. शैक्षणिक धोरणात सोपं गणित आणि अवघड गणित हे दोन विषय आहेत. आता हे राज्याला निर्णय घ्यायचे आहेत."

नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करत असताना राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम लागू केला जात असताना यामुळे महाराष्ट्राचा इतिहास, भूगोल आणि मराठी भाषा यांचा समतोल कसा राहणार? राज्याचा इतिहास यामुळे कमी शिकवला जाईल का किंवा याला कमी स्थान दिलं जाईल का? असेही प्रश्न विचारले जात आहेत.

यासंदर्भात बोलताना सचिन उषा विलास जोशी यांनी सांगितलं, "इतिहास, भूगोल, भाषा हे विषय आता जे अस्तित्वात आहेत ते बहुतांश तसेच राहतील. काही बदल होतील. पण राज्याचाच इतिहास असेल. याउलट तो अधिक व्यापक करण्याकडे कल आहे."

"इतिहास, भूगोल आणि मराठी भाषेचा अभ्यासक्रम कायम राहणार आहे. केवळ राज्याच्याच दृष्टीने अभ्यासक्रम काही प्रमाणात बदलला जाईल. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास केवळ इयत्ता चौथीपुरताच मर्यादित न राहता पहिली ते दहावीपर्यंत वाढवला जाईल," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

तसंच यावर शिक्षण विभागाने सांगितलं की, महाराष्ट्राला संत-समाजसुधारकांची फार मोठी परंपरा आहे. नवीन अभ्यास महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, संत, समाजसुधारक, ऐतिहासिक व्यक्तिरेखा इत्यादी बाबींना इतिहास, भूगोल, भाषा विषय इ. सर्व संबंधीत विषयामध्ये प्राधान्य देण्यात आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय आणि खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन अनिवार्य करण्यात आलेले आहे.

त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे महत्व कुठेही कमी होत नाही. अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला सन्मानाचेच स्थान मिळेल, असंही शिक्षण विभागाचं म्हणणं आहे.

महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. त्यामुळे आपल्या राज्याचे अस्तित्व दाखवणारे राज्यमंडळ बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही, असं शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं.

याउलट, राज्यमंडळ या सर्व उपक्रमांमुळे अधिक सक्षम केले जाईल अशी सरकारची भूमिका आहे.

विशेष म्हणजे राज्यातील इयत्ता 10 वी आणि 12 वीची परीक्षा आयोजनाची जबाबदारी प्रचलित पद्धतीनुसार राज्यमंडळाकडेच असेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

"एसएससी बोर्डाचं नाव तेच राहणार आहे. केवळ अभ्यासक्रम बदलणार आहे आणि तो अधिक सक्षम होईल. सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम होईल पण बोर्ड तेच कायम राहणार आहे. यात काही बदल होणार नाही," अशी सरकारची भूमिका आहे.

बदललेला अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी अर्थात शिक्षक आणि इतर यंत्रणा सुद्धा प्रशिक्षित करावी लागेल. यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे.

सुकाणू समितीचे सदस्य सचिन उषा विलास जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "नवीन भरती केली जाणार ते पण सुरू आहे. पण आहे त्या शिक्षकांनाच प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. कोणतेही शिक्षक कमी केले जाणार नाहीत. वर्षांतून 50 तासांचं प्रशिक्षण द्यायचं आहे."

तसंच शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक बाबी, पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध, पुरेशी शिक्षक संख्या, अशैक्षणिक कामाचा बोजा आणि त्यांच्या अनेक समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी विविध उपाययोजना शासन स्तरावरुन करण्यात येत आहेत.

अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करून शैक्षणिक कामच शिक्षकांकडून केले जाईल अशा सूचना देण्यात आल्याचंही विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.

शिक्षक पदभरतीसाठी स्वतंत्र पवित्र प्रणाली सुरू करण्यात आलेली आहे ज्यातून हजारो शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे.

शाळांच्या भौतिक सुविधा उदा. पिण्याचे पाणी, स्वच्छता गृह, वर्ग खोल्या, किडांगण, कुंपन इ-सुविधा वगैरे या संदर्भात आराखडा तयार केला जात आहे, यावर शासन प्राधान्याने काम करेल, असं शिक्षण विभागाचं म्हणणं आहे.

राष्ट्रीय नवीन शैक्षणिक धोरण राबवताना बरेच बदल करण्याचा आराखडा आणि नियोजन शिक्षण विभागाने सांगितलं असलं तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर शाळा आणि शिक्षक यांनाही याबाबत बरेच प्रश्न आहेत. तसंच या प्रक्रियेवरही काही तज्ज्ञांकडून टीका केली जात आहे.

यासंदर्भात बोलताना शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते भाऊ चासकर सांगतात, "आर्थिक कोंडीचा सामना करणाऱ्या शाळा, तोकड्या भौतिक सोयीसुविधा, भारंभार उपक्रम आणि अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याखाली दबलेले शिक्षक, मुख्याध्यापक हेच अस्वस्थ करणारे चित्र असेल तर बोर्ड बदलले म्हणजे गुणवत्ता येईल हे गृहितक कोणत्या संशोधनावर आधारलेले आहे?"

"तापमापक बदलल्याने ताप किती आहे इतकेच समजेल. आजाराचे निदान करून उपचाराची दिशा ठरवणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक आहे. सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांमध्ये गुणवत्ता आहे या म्हणण्याला कोणत्या अभ्यासाचा आधार आहे, हेही समजायला मार्ग नाही. एके काळी महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याकडे देशाच्या शिक्षणाची प्रयोगशाळा म्हणून बघितले जात असे. राज्याची भाषा, इतिहास आणि संस्कृती याकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही," असं चासकर सांगतात.

तर हा बदल अमलात आणत असताना शिक्षकांना शैक्षणिक स्वायत्तता धोक्यात येईल अशीही भीती वाटत असल्याचं अलिबाग येथील सु. ए. सो. माध्यमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका सुजाता पाटील सांगतात.

त्या म्हणाल्या," महाराष्ट्रात सीबीएसई पॅटर्न प्रमाणे अभ्यासक्रम राबविण्याचे ठरत आहे. खरे तर शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राचे काम नेहमीच पथदर्शी राहिले आहे. असे असताना आपल्या राज्यात सीबीएसई अभ्यासक्रम पद्धती स्वीकारणे म्हणजे आपल्या राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षण अभ्यासक, शिक्षक आणि एकूणच शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित प्रशासकीय व्यवस्था यावर अविश्वास दाखविण्यासारखे आहे.

"माननीय शिक्षणमंत्री आणि शासनाकडून सांगितले जात आहे त्याप्रमाणे जर स्थानिक इतिहास, भूगोल, संस्कृती, भाषा या याबाबत स्थानिक संदर्भच वापरले जाणार आहेत तर मग आता आहे तो अभ्यासक्रम आणि व्यवस्था यात बदल करण्याचे कारण काय आहे? या प्रयोगामुळे आपल्या राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील स्वायत्ततेला धक्का पोहोचेल की काय याची धास्ती वाटते," असे पाटील सांगतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.