Trump Reciprocal Tariffs on India: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 2 एप्रिलपासून म्हणजेच आजपासून जगभरात टॅरिफ बॉम्बचा स्फोट करणार आहेत. त्याआधी त्यांनी असा धक्कादायक दावा केला आहे की, भारत अमेरिकेच्या आयातीवरील शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी करेल. हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे जेव्हा ते केवळ 24 तासांच्या आत जगासाठी परस्पर शुल्क जाहीर करणार आहेत, ज्याचा फटका अमेरिकेसह अनेक देशांना बसू शकतो.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी जाहीर केलेल्या परस्पर शुल्क म्हणजे रेसिप्रोकल टॅरिफवर भारताने ‘वेट अँड वॉच’चे धोरण अवलंबले आहे. इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताने समतोल दृष्टिकोन ठेवला असून संभाव्य परिणामांचे सखोल विश्लेषण करण्याचे ठरविले आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने 2 एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या ‘लिबरेशन डे टॅरिफ’मुळे जागतिक व्यापार जगतात खळबळ उडाली आहे. ही महत्त्वाची घोषणा बुधवारी (भारतात गुरुवारी पहाटे) अमेरिकन वेळेनुसार दुपारी 4 वाजता करण्यात येणार आहे. आपल्या धोरणांच्या दबावाखाली भारतासह अनेक देशांना आपल्या शुल्कात लक्षणीय कपात करावी लागेल, असा दावा ट्रम्प यांनी सोमवारी केला.
अमेरिकेसोबतचे व्यापारी संबंध मजबूत ठेवण्यासाठी भारताने यापूर्वीच दुचाकी आणि अमेरिकन बॉर्बन व्हिस्कीसह काही उत्पादनांवरील शुल्कात कपात केली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, भारताने काही कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करण्याची ऑफर दिली आहे, परंतु त्या बदल्यात त्याने अमेरिकेच्या सेरेसिपीकर शुल्कातून सूट मागितली आहे.
भारतीय धोरणकर्ते आता ट्रम्प यांच्या संभाव्य व्यापार धोरणांच्या परिणामाचे विश्लेषण करीत आहेत आणि तीन प्रमुख योजनांवर काम करत आहेत.
ट्रम्प प्रशासनाशी राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून व्यापारी संबंध कायम ठेवणे ही भारताची प्राथमिक रणनीती असेल. भारतीय निर्यातदारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकार अमेरिकेसोबत नवा व्यापार करार करू शकते.
ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय उत्पादनांवर जास्त कर लावला तर भारत इतर बाजारपेठांकडे वळू शकतो. युरोप, दक्षिण आशिया आणि लॅटिन अमेरिका यांसारख्या नव्या व्यापारी भागीदारांसोबत निर्यात वाढविण्याचे धोरण आखले जात आहे.
आयात-निर्यातीचा समतोल राखण्यासाठी भारत अमेरिकेतून येणाऱ्या उत्पादनांवर प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लावण्याचा विचार करू शकतो. यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना चालना मिळेल आणि भारतीय कंपन्यांना स्पर्धात्मक आघाडी मिळेल.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाचा फटका प्रामुख्याने वस्त्रोद्योग, फार्मा, आयटी सेवा आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राला बसू शकतो. भारतीय आयटी आणि फार्मा उत्पादनांसाठी अमेरिका ही मोठी बाजारपेठ आहे, त्यामुळे सरकार कंपन्यांसाठी धोरणात्मक शिथिलता देण्याचा विचार करू शकते.
ट्रम्प प्रशासनाने आयात शुल्कात वाढ केल्यास भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेत व्यवसाय करणे महागात पडू शकते, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. तथापि, भारताची मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि निर्यात बाजार धोरणांचा विस्तार हा परिणाम भरून काढू शकतो. भारत सरकार आता या प्रकरणाचा सखोल विचार करत असून कोणत्याही संभाव्य आव्हानासाठी तयार आहे.
