रेडीरेकनरची दरवाढ करण्याच्या निर्णयात काही शास्त्रीय सूत्र आहे की केवळ उत्पन्नवाढीसाठीची कसरत, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
एकीकडे लाभांच्या लोकप्रिय योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा भार, तर दुसरीकडे विकासाची गती कायम राखण्याचे आव्हान, यातून मार्ग काढण्याची धडपड आता राज्य सरकारला करावी लागत आहे. रेडीरेकनरमध्ये नुकतीच झालेली वाढ हे त्या कसरतीचे ताजे उदाहरण.
आर्थिक विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या, तरी बाजारातील वाढीचा वेग पुरेसा नाही, याची जाणीव सरकारला असून त्याच वास्तवातून रेडीरेकनरमध्ये बेताचीच म्हणजे सरासरी चार टक्क्यांची दरवाढ झाली आहे. पुढील चार वर्षांत निवडणुका नाहीत, या वास्तवाचा फायदा घेऊन ही वाढ होणार, हे अपेक्षित होते.
‘नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागा’ने दहा ते पंधरा टक्के वाढीचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र सरकारने मुंबई वगळता राज्यात सरासरी ४.३९ टक्क्यांनीच वाढ केली आहे. पुणे शहरात ४.१६ टक्के वाढ करताना पिंपरी-चिंचवडमध्ये मात्र ६.६९ टक्के वाढ केली आहे. पिंपरी-चिंचवडकडे विकासाचे केंद्र सरकत असल्याचे हे द्योतक आहे.
राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांच्या (मुंबई वगळून) हद्दीत सर्वाधिक वाढ आहे. याउलट ग्रामीण भाग, प्रभावक्षेत्रात मात्र जेमतेम साडेतीन टक्के वाढ केली आहे. शहरांत काहीसा साचलेपणा आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या वाढीला वाव दिल्याचे दिसते. त्यातून शहराकडे येणारे लोंढे कमी झाले तर, सरकारचा मूळ उद्देश साध्य होऊ शकेल.
निवडणुकांच्या आधी राज्य सरकारने वारेमाप घोषणा केल्या. लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, महिलांना एसटी प्रवासात पन्नास टक्के सवलत, ज्येष्ठ नागरिकांना मोफतप्रवास यासारख्या लोकप्रिय योजनांचा आता तिजोरीवर ताण येऊ लागला आहे.
तर दुसरीकडे वाढवण बंदर, पुरंदर येथील नियोजीजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुणे नाशिक औद्योगिक महामार्ग, मेट्रो प्रकल्पांचे विस्तार असे मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीचे प्रकल्प राज्य सरकारने हाती घेतले आहेत. पुण्या-मुंबईबरोबरच राज्याच्या अन्य भागांत विकास नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशाची गरज सरकारला भासत आहे.
पैशाचे सोंग आणता येत नाही, याची जाणीव आता सरकारला झाली असेल. वस्तू व सेवा करानंतर राज्य सरकारला सर्वाधिक महसूल मिळून देणारा विभाग म्हणजे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग. गेल्या वर्षी (२०२३-२४) विभागाकडून ४५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल राज्य सरकारला मिळाला होता.
गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) ५५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल राज्य सरकारला यातून मिळाला आहे. विशेष म्हणजे गेली दोन वर्ष रेडीरेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ न करता. राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात होत असलेली वाढ हे त्या मागील प्रमुख कारण. जनतेचा दैनंदिन संबंध या खात्याशी येत नाही. त्यामुळे वाढ केली तरी एका ठरावीक वर्गाकडून ओरड होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने या संधीचा फायदा घेतला नाही, तरच नवल.
रेडीरेकनर हा केवळ जमीन अथवा सदनिकांच्या खरेदीसाठीच वापरावा, अशी कायद्यात तरतूद आहे; परंतु या दरांचे परिणाम अन्य क्षेत्रांवरही होत असतात. महापालिकेचे बांधकामविकसन शुल्क, भूसंपादनापासून ते प्राप्तिकर आकारणीपर्यंत त्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम जाणवतात. विशेषत: प्रकल्पांसाठी भूसंपादनावर याचा विशेष परिणाम होतो.
त्यामुळेच रेडीरेकनरमधील दराची निश्चिती करताना पारदर्शक पद्धतीने होणे अधिक अपेक्षित आहे. ते करण्याचा प्रयत्न नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून केला जात असल्याचा दावा करण्यात येतो. वर्षभरात झालेल्या व्यवहारांची पडताळणी करून नवीन दर निश्चित केले जातात. परंतु त्यामध्ये अनेक त्रुटी अद्यापही आहेत.
शहर असो की ग्रामीण भागात काही ठिकाणी बाजारभावापेक्षा रेडीरेकनरमधील जमिनींचे अथवा सदनिकांचे मूल्यदर अधिक असल्यची अनेक प्रकरणे आहेत. तर काही ठिकाणी मूल्यदर कमी आहेत. अशा चुका दुरुस्त करण्याची संधी पूर्वी कायद्यात होती. परंतु मध्यंतरी सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून तो मार्ग बंद करून टाकला. त्यामुळे या चुकांच्या दुरुस्तीची वर्षातून एकदाच संधी मिळते.
हेही दरवाढीच्या विरोधाचे कारण आहे. दरसुधारणांत पारदर्शकता आणणे, बाजाराशी सुसंगत दर कसे राहतील, हे पाहणे आवश्यक आहे. रेडीरेकनरचे मूल्य किती काळ वाढत राहणार, हाही मुद्दा चर्चेत आहे. त्यावर समाधानकारक खुलासा सरकार करू शकलेले नाही. दरवाढ झाली की, तिचा फटका विशिष्ट वर्गाला बसत असला तरी, शेवटी नागरिकांच्याच खिशावर त्याचा ताण येतो.
दुसरीकडे सरकार ज्या ज्या वेळी विकसकांना चटई निर्देशांक वाढवून देण्यासारख्या सवलती देते, तेव्हा विकसक तो फायदा ग्राहकांपर्यंत पोचवत नाहीत. दर वाढले की चटकन ग्राहकांवर बोजा टाकायचा आणि सवलती मिळाल्या की जास्तीत जास्त फायदा आपणच घ्यायचा, हे थांबायला हवे. सरकारने व गृहबांधणी व्यावसायिकांनीही मध्यमवर्गीयांचाही विचार करायला हवा, असे सांगण्याची वेळ आली आहे.
