मुंबई : सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) खात्यांमध्ये नाॅमिनी बदलण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क सरकारने रद्द केले आहे. आता कोणतीही वित्तीय संस्था या सेवेसाठी शुल्क आकारू शकणार नाही. हा बदल अंमलात आणण्यासाठी सरकारने सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य नियम, २०१८ मध्ये सुधारणा केली आहे. २ एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे ही माहिती देण्यात आली. अर्थमंत्र्यांची सोशल मीडियावर घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स द्वारे या निर्णयाची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, आता पीपीएफ आणि इतर लघु बचत योजनांमध्ये नामांकनाशी संबंधित कोणत्याही प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. पूर्वी, पीपीएफ खातेधारकांना नॉमिनी बदलण्यासाठी किंवा काढून टाकण्यासाठी 50 रुपये शुल्क भरावे लागत असे. बँकिंग सुधारणा विधेयक २०२५ अलिकडेच मंजूर झालेल्या बँकिंग सुधारणा विधेयक २०२५ अंतर्गत खातेधारक आता त्यांच्या बँक ठेवी, सुरक्षित कस्टडीतील वस्तू आणि लॉकर्ससाठी चार जणांपर्यंत नामनिर्देशित करू शकतात. या नवीन नियमामुळे बँकिंग प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर होईल. पीपीएफ म्हणजे काय?सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) ही सरकारची दीर्घकालीन बचत योजना आहे. ही योजना आयकर कलम 80C अंतर्गत कर लाभ देते आणि ईईई श्रेणीमध्ये ठेवली जाते. म्हणजेच त्यात केलेली गुंतवणूक, त्यावर मिळणारे व्याज आणि मॅच्युरिटी रक्कम हे तिन्ही पूर्णपणे करमुक्त आहेत. पीपीएफचा कालावधी १५ वर्षे आहे. त्यानंतर हा कालावधीतजो प्रत्येकी ५-५ वर्षाने वाढवता येतो.