-सतिश निकुंभ

सातपूर : राष्ट्रीयकृतसह सर्व बँकांनी पारदर्शीपणे कामकाज करावे,उद्योजकीय ग्राहकांची अडवणूक करू नये असे प्रतिपादन करतांनाच रिझर्व बँकेचे महाव्यवस्थापक सि.बो नेखीनी यांनी सामान्यांसह उद्योजकांची रास्त प्रकरणे व विविध समस्या सोडविण्यासाठी विलंब आणि टाळाटाळ करू नये,असे निर्देश सहा महिन्या पुर्वीच निमाच्या कार्यक्रमात दिले होते. पण प्रतेक्षात देशाची अग्रगण्य आसलेल्या एसबीआय बॅंकेचे व्यवस्थापक मात्र पंतप्रधान रोजगार व मुख्यमंत्री रोजगार योजनेतील कर्ज प्रकरणाला नकार घंटा दाखवली जात आहे.

सर्वात जास्त नवीन लघु उद्योगाची नोदंनीमध्ये सलग तिन वर्षे महाराष्ट्रात एक नंबरला आसलेल्या नाशिक जिल्हा उद्योग केंद्राची यावेळी मात्र दमछाक होतांना पाहायला मिळाले आहे. सदर प्रकरणी बॅक आधिकारी मात्र बोलण्यास तयार नाहीत. जिल्ह्यातील उद्योजकांचे बँकांशी असलेल्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी निमा तर्फे काही महिन्यांन पुर्वी घेण्यात आलेल्ये परिसंवादात श्री नेखिनी रिझर्व बँकेचे सह व्यवस्थापक शुभम बाषा, सीडबीचे उपमहाव्यवस्थापक एम.रूपकुमार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संदीप पाटील, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाव्यवस्थापक सी.बी.सिंग,बँक ऑफ इंडियाचे उपमहाव्यवस्थापक लग्नजीत दास आदी उपस्थित होते.

यावेळी लघु व मध्यम उद्योजक हा राष्ट्रीय विकासाचा प्रमुख कणा असल्याने त्याच्याकडे सर्वच बँकांनी आत्मीयतेने बघावे आणि त्यांचे बँकेची संबंधित असलेले कर्ज, विविध मंजुरी, निर्यात आदी विषय प्राधान्य क्रमाने मार्गी लावावीत,असेही श्री.नेखिनी यांनी पुढे नमूद केले होते. सरकारी, निमसरकारी,सहकारी व इतर खाजगी बँकांचे व्याज दरात असलेली तफावत, मालमत्ता तारण धोरण, प्रत्यक्षात पेक्षा कमी व्हॅल्युएशन, बँकांतर्फे लावण्यात येणारे विविध चार्जेस,एन एसआय सी,पी.एफ, जीएसटी सारख्या संस्थांनी लावलेले खात्यावर निर्बंध बाबत धोरणात्मक निर्णय, कर्ज घेतांना दुहेरी तारणाबाबत येणाऱ्या अडचणी,अन्य शासकीय योजना असतानाही लावल्या जाणारा अतिरिक्त तारण भार, लघु व मध्यम उद्योजकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली व पाच कोटीपर्यंत विनाकारण कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी असलेली सिजीटीएमएस या योजने मार्फत कर्ज देण्यास नकार देणे,

मुख्यमंत्री व पंतप्रधान सहाय्य कर्ज योजनेच्या प्रकरणांना मंजुरी न देणे व सुविधा उद्योजकांना न मिळणे आदी विषया बाबत निमाचे तात्कालीन अध्यक्ष धनंजय बेळे व विद्येमान अध्यक्ष आशिष नहार यांनी तसेच इतर उद्योजकांकडून श्री नेखीनी यांना अवलोकन करून देण्यात आल्यानंतर त्याला उत्तर देताना नेखिनी यांनी उपस्थित सर्व बँक अधिकाऱ्यांना वरीलप्रमाणे सूचना केल्या होत्या पण प्रतेक्षात मात्र या सूचनाना केरायची टोपली दाखवणायाचे काम एसबीआय तर्फे होतांना दिसत आहे शेकडो ने प्रकरणे नाकारली जात आसल्याने जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संदीप पाटील सह यंत्रणाची दमछाक होत आहे.

एसबीआयच्या जिल्हाभरात 84 शाखा आहे त्यात जिल्हा उद्योग केंद्रा तर्फे वर्षे भरात एकून 425 प्रकरणाचे टारगेट होते त्यांना एकून 636 प्रकरणे पाठवली त्या पैकी फक्त 39 प्रकरणे मंजूर केली तर 25 नामंजूर केले वर्षे संपत आले तरी अजूनही 593 प्रकरणे पेडीग पडून आहेत. या बाबत एसबीआयच्या आधिकारीशी संपर्क साधला असता त्यांनी मात्र या बाबत बोलण्यास नकार दिला आहे.

बुलेट पाॅईन्ट-

1) एकून जिल्हातील विविध बॅंका 27

2) एकून शाखा 613

3) सर्व बॅंकांना टारगेट - 2250

4)सन 2024-25 मध्ये नविन उद्योगासाठी दाखल प्रकरणे 3631

5) वर्षं भरात मंजूर प्रकरणे - 529

6) एकून नाकारण्यात आलेले प्रकरणे - 1409

7) विविध बॅकांकडे प्रलंबित प्रकरणे - 2027

8) बॅंकांनी दिलेले एकून क्लेम - 293