- अमोल शित्रे

पिंपरी - शहरात सर्वेक्षणानंतर नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रमाणपत्र वाटप सुरू झाले. यात योग्य कागदपत्रे आणि अर्जासोबत नियमानुसार १,४०० रुपये शुल्क भरणाऱ्या फेरीवाल्यांना प्रति प्रमाणपत्र तीन हजार रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे फेरीवाला प्रमाणपत्र वाटपात गैरव्यवहार होत असल्याचा संशय बळावला आहे.

शहरात हॉकर्स झोन तयार करण्यासाठी महापालिकेने सर्वेक्षण करून सुमारे पाच हजार फेरीवाल्यांची यादी तयार केली आहे. त्यांना व्यवसाय करण्यासाठी अधिकृत प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेच्या अ, ब, क, ड, इ, फ, ह आणि ग या आठही क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत सदरील प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र वाटपाला सुरुवात करण्यात आली. मात्र, यामध्ये जादा पैशांसाठी फेरीवाल्यांना वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

फेरीवाला प्रमाणपत्रासाठी महापालिकेकडून निकष व नियम लावण्यात आलेले आहेत. योग्य कागदपत्रांसह अर्जासोबत १,४०० रुपये शुल्क जमा करावे लागतात. यानंतर प्रमाणपत्र वाटप केले जाते. मात्र, यात काही दलालांचा शिरकाव झाला आहे. प्रति फेरीवाला प्रमाणपत्रासाठी तीन हजार रुपये अतिरिक्त रक्कमेची मागणी केली जात आहे. प्रमाणपत्र हवे असेल, तर एवढी रक्कम मोजावीच लागेल, अन्यथा यादीतील तुमचे नाव वगळण्यात येईल, असे सांगितले जात आहे.

गरीब फेरीवाल्यांकडून जादा पैसे मागितले जाणे हे लज्जास्पद आहे. प्रमाणपत्र वाटप सुरू असताना ठेकेदाराच्या लोकांकडून फेरीवाल्यांना वैयक्तिक फोन येत आहेत. निर्जनस्थळी किंवा अंधाराच्या जागेत बोलावून पैशांची मागणी केली जात आहे. या प्रमाणपत्र वाटपात भ्रष्टाचार केला जात आहे.

- काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ

फेरीवाला व्यवसाय प्रमाणपत्र वाटप करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही प्रमाणपत्रे त्यांनी स्वत: वाटप करावीत, अशा सूचना आहेत. त्यांच्या पश्चात कोणी पैशांची मागणी केली, तर त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधून तक्रार करावी.

- मुकेश कोळप, सहाय्यक आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका

आजअखेर ४५१ फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्रे वाटप केली. सध्या वाटप थांबवले आहे. आता ‘नो हॉकर्स झोन’ तयार करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रमाणपत्र वाटप सुरू केले जाईल. प्रमाणपत्रासाठी पैशांची मागणी केली जात असेल, तर संबंधित संस्थेची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.

- श्रीकांत कोळप, क्षेत्रीय अधिकारी, ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालय

थेट अधिकाऱ्यांशी संबंध?

फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्रासाठी दहा हजार रुपयांपर्यंत रकमेची मागणी केली जात आहे. शेवटी तीन हजार रुपयांवर ‘मांडवली’ केली जात आहे. अतिरिक्त रक्कम घेतल्यास पाच हजार प्रमाणपत्रांसाठी येणारी सुमारे दीड कोटी रुपयांची रक्कम लाटण्याचा डाव काही व्यक्तींनी आखला आहे. हे दलाल आणि अधिकारी यांच्यात थेट संबंध असल्याचे एका फेरीवाल्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

फेरीवाल्याला आलेला अनुभव...

‘काही दिवसांपूर्वी एक फोन आला. मला थरमॅक्स चौकात बोलावून घेतले. तेथे फेरीवाला प्रमाणपत्र हवे आहे का, असे मला विचारले. मी हो म्हटल्यानंतर तुम्ही किती पैसे देणार? असे विचारले. त्यावर माझी परिस्थिती नाही. मी पैसे देऊ शकत नाही, असे सांगितले.

तरी तुम्हाला पैसे द्यावेच लागतील, तरच तुम्हाला प्रमाणपत्र मिळेल, असे मला सांगून एका मोठ्या गाडीमधून एक पुरुष आणि दोन महिला प्रमाणपत्र न देता निघून गेल्या. मी १९९८ चा फेरीवाला असून माझी पालिकेकडे अधिकृत नोंद आहे. तरीदेखील माझ्याकडे आता प्रमाणपत्रासाठी पैशांची मागणी केली जात आहे,’ असा अनुभव फेरीवाला विजय साळवी यांनी सांगितला.