मुंबई : अमेरिकेने सुरू केलेल्या आयातशुल्क युद्धात भारताचा विकास कायम राहावा म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज रेपोदरात पाव टक्का कपात करून तो सहा टक्क्यांवर आणला. चलनवाढ आटोक्यात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले. पतधोरण समितीची आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ची पहिली द्वैमासिक बैठक आज झाली, त्यात एकमताने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बँकेची ही सलग दुसरी व्याजदर कपात असून फेब्रुवारीच्या बैठकीतही पाव टक्का दरात कपात करण्यात आली होती.

या निर्णयामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज यांच्यावरील व्याजदरही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे ही कर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. बँकांकडे पुरेशी रोकड राहील याची काळजी घेऊ, असेही संजय मल्होत्रा म्हणाले. अमेरिकेच्या आयातशुल्कवाढीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे मोठेच आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे त्या परिस्थितीतही विकास कायम राहावा म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. अर्थव्यवस्था उर्जितावस्थेत नेणे हे रिझर्व्ह बँक आणि सरकारचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अमेरिकेने भारतावर २६ टक्के आयातशुल्क लावल्यास २०२५-२६ या वर्षासाठी भारताचा ‘जीडीपी’ पाव ते अर्धा टक्क्यांच्या आसपास घसरण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित महागाईदर चार टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत ग्राहक किंमत निर्देशांक महागाई ३.६ टक्के, (आधीचा अंदाज ४.५ टक्के), जुलै ते सप्टेंबर दुसऱ्या तिमाहीतील दर ३.९ टक्के (आधीचा अंदाज ४ टक्के), तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) महागाईदर ३.८ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४.४ टक्के राहील, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ६.५ टक्के आहे. पहिल्या तिमाहीत अपेक्षित दर आधीच्या ६.५ टक्क्यांवरून ६.३ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे, तर दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीसाठी वाढीचा दर अनुक्रमे ६.७, ६.६ आणि ६.३ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे.

आयातशुल्क वादाचा फटका देशांतर्गत वाढीला आणि निर्यातीलाही बसू शकतो. या वादामुळे शेअर बाजारही घसरत आहेत आणि कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारपेठेतील किमतीही तीन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर गेल्या आहेत. त्यामुळे आपला देशांतर्गत प्राधान्यक्रम ध्यानात घेऊन सर्वच देशांच्या मध्यवर्ती बँका सावधगिरीने पावले टाकत आहेत.

- संजय मल्होत्रा, रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर

• अन्न चलनवाढ अपेक्षेपेक्षा कमी झाल्याने दिलासा

• जागतिक अनिश्चिततेमुळे व्यापारी निर्यात घसरण्याची शक्यता

• अमेरिकी वाढीव आयातशुल्कामुळे चलनवाढीबाबत फारशी चिंता नाही

• जागतिक विकासदर घटला, तर वस्तू आणि कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी घसरण्याची शक्यता

• जलाशयांमधील पुरेसा पाणीसाठा आणि विक्रमी पीक उत्पादनामुळे कृषी क्षेत्राची भरभराट कायम

• महागाईदर चार टक्के, ‘जीडीपी’ दर ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज

• बँकिंग यंत्रणेत ठरलेल्या मानकांपेक्षा जास्त रोकड साठा.