मुंबई : घर, ऑटो, आणि लघु उद्योजक-व्यावसायिकांच्या कर्जाचे हप्ते आता कमी होण्याची आशा आहे. कारण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आधारभूत रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची कपात केली. म्हणजेच आता रेपो दर ६.०० टक्के इतका झाला आहे. आरबीआयने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अशाच प्रकारे कपात केली होती. ज्यानंततर आता बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाचे व्याज ०.५० टक्क्यांनी कपात होणं अपेक्षित आहे. आरबीआयच्या निर्णयामुळे रेपो दरावर अवलंबून असणारे कर्ज घेणाऱ्या लोकांना फायदा होणार आहे.अनेक सरकारी बँकांनी आधीच कर्जदरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ इंडियाने रेपो दराशी संबधीत कर्जदर ९.१० टक्क्यांवरून ८.८५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. तसेच युको बँकेने कर्जदर ८.८० टक्क्यांपर्यंत आणि इंडियन बँकेने कर्जदर ०.३५ टक्क्यांनी कमी करीत ८.७० केले आहे.खासगी बँकांमध्ये करुर वैश्य बँकेने आपल्या रेपो लिंक्ड बाह्य आधारभूत कर्ज दरात ९.६० टक्क्यांवरून ९.३० टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. उद्योगासंबधीत अधिकांऱ्यांनी म्हटले की, एमसीएलआरशी संबधीत कर्जाला सहा महिन्याच्या मानक रिसेट अवधीमुळे कर दर कपातीसाठी अधिक वेळ लागू शकतो. साधरणतः दोन तिमाही इतका...पैसा बाजारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष अग्रवाल यांनी म्हटले की, सध्याच्या कर्जदारांसाठी कर्जदरात कपात करण्याची योग्य वेळ बँकांद्वारे निर्धारीत करण्यात आलेल्या व्याजदरांच्या रिसेट तारखांवर अवलंबून असेल. तसेच एमसीएलआर किंवा अंतरीक आधारभूत दरांशी संबधीत कर्जांच्या कपातील वेळ लागू शकतो.गृह, एमएसएमई, वाहन, शिक्षण आणि काही वैयक्तिक कर्ज अनिवार्यरित्या बाह्य आधारभूत कर्जदराशी (EBLR) संबधित असतात. बँका अन्य श्रेणींसाठी EBLR कर्ज देऊ शकतात परंतू त्यांना प्रत्येक श्रेणीतील सर्व कर्जांवर समान EBLR लागू करावे लागेल.आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर २०२४ पर्यंत बँकिंग क्षेत्रातील ६०.६% फ्लोटिंग-रेट कर्जे बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेली आहेत, तर ३५.९% एमसीएलआरशी जोडलेली आहेत. अशा कर्जांपैकी उर्वरित ३.५% कर्जे आधारभूत दर किंवा बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) सारख्या जुन्या बेंचमार्कशी जोडलेली आहेत.खाजगी क्षेत्रातील बँकांकडे त्यांच्या फ्लोटिंग-रेट कर्जांपैकी ८५.९% बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेली आहेत, तर १२.९% एमसीएलआरशी जोडलेली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ४४.६% कर्ज EBLR शी आणि ५०.६% MCLR शी जोडलेले आहे, असे आकडेवारीवरून दिसून येते. गृहनिर्माणासाठी चालना'अलीकडील प्राप्तिकर सवलतीसह ही दर कपात ग्राहकांचा आत्मविश्वास आणखी वाढवेल आणि गृहनिर्माण वित्त क्षेत्रातील शाश्वत वाढीस हातभार लावेल,' असे पीएनबी हाऊसिंग फायनान्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ गिरीश कौसगी म्हणाले.'व्यापारातील व्यत्यय आणि भू-राजकीय घडामोडींमुळे जागतिक अनिश्चितता कायम असताना, ही सक्रिय भूमिका देशाच्या महागाईच्या दृष्टिकोनावर विश्वास दर्शवते... (आणि) ग्राहकांचा विश्वास वाढवू शकते आणि कर्ज उपलब्धता वाढवू शकते,' असे रिअल इस्टेट उद्योगाची स्वायत्त स्वयं-नियामक संस्था असलेल्या नारेडकोचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी म्हणाले."गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी - विशेषतः मध्यम उत्पन्न आणि परवडणाऱ्या वर्गांसाठी - सुधारित परवडणाऱ्या क्षमतेमुळे मागणी वाढेल आणि व्यापक आर्थिक गतीला पाठिंबा मिळेल," असे हिरानंदानी म्हणाले.सुधारित तरलता परिस्थितीमुळे विकासकांना रोख प्रवाह अधिक कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करण्यास, बांधकाम वेळेची पूर्तता करण्यास आणि उच्च-किमतीच्या पर्यायी निधी स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते, असे ते म्हणाले.फेब्रुवारीच्या धोरणात्मक दर कपातीनंतर, देशातील सर्वात मोठी कर्ज देणारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने नवीन कर्जदारांसाठी गृहकर्जाचे दर ८.२५% ते ९.२०% पर्यंत कमी केले आहेत, जे मागील ८.५% ते ९.८५% पर्यंत होते.