केरळमधील कन्नूरमधील पोक्सो न्यायालयानं मदरशातील एका शिक्षकाला 187 वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. 13 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपासाठी ही शिक्षा देण्यात आली आहे.

हे प्रकरण 2020 ते 2022 दरम्यानचं आहे. त्यावेळेस सर्वत्र कोरोनाची साथ होती.

या प्रकरणातील आरोपी 41 वर्षांचा मुहम्मद रफी 2018 मध्ये आधीपासूनच आणखी एका अल्पवयीन मुलीवर केलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात शिक्षा भोगत असतानाच, मदरशातील या अल्पवयीन मुलीवर वारंवार बलात्कार करण्यात आल्याचं प्रकरण समोर आलं होतं.

केरळमध्ये मदरशातील शिक्षकाला इतकी प्रदीर्घ काळासाठी झालेली तुरुंगवासाची शिक्षा ही चर्चेचा विषय झाली आहे.

ज्या प्रकरणात मदरशातील या शिक्षकाला 187 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, त्याबद्दल शेरिमोल जोस या सरकारी वकिलांनी बीबीसीला सांगितलं, "ज्यावेळेस या मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाले होते, त्यावेळेस तिचं वय 13 वर्षांचं होतं. त्यादरम्यान विद्यार्थिनीच्या आईवडिलांना तिच्या वर्तणुकीत बदल झालेला आढळून आला."

"ती अभ्यासात मागे राहत होती. मग तिचे आईवडील तिला समुपदेशकाकडे घेऊन गेले. तिथे त्या मुलीनं सांगितलं की तिच्या शिक्षकानं तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले आहेत."

आरोपीला इतक्या प्रदीर्घ काळाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा का सुनावण्यात आली आहे, असा प्रश्न शेरिमोल जोस यांना विचारला असता, ते म्हणाले, "इतकी प्रदीर्घ काळ शिक्षा सुनावण्यात आली कारण आरोपीनं हा गुन्हा एकापेक्षा अधिक वेळा केला आहे."

शेरिमोल जोस यांनी इतक्या प्रदीर्घ काळासाठीच्या शिक्षेबद्दल सांगितलं -

• पोक्सो अॅक्टच्या सेक्शन 5 (टी) अंतर्गत पन्नास वर्षांचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा देण्यात आली आहे. या कायद्याअंतर्गत अल्पवयीनांवर 'पॅनेट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचारा'संदर्भात शिक्षा दिली जाते.
• पोक्सो अॅक्टच्या सेक्शन 5 (एफ) अंतर्गत (शिक्षक म्हणून विश्वासघात करण्यासाठी) 35 वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
• पोक्सो अॅक्टच्या सेक्शन 5 (एल) अंतर्गत पुन्हा लैंगिक अत्याचार करण्याच्या आरोपासाठी देखील 35 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
• पोक्सो अॅक्टच्या सेक्शन 3 (ए) अंतर्गत आणि सेक्शन 3 (डी) (ओरल सेक्स) अंतर्गत 20-20 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50-50 लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
• आयपीसीच्या कलम 376 (3) (16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार) अंतर्गत 25 वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
• आयपीसीच्या कलम 506 (2) (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

शेरिमोल जोस म्हणाले, "या सर्व शिक्षा एकाचवेळी अंमलात आणल्या जातील. त्याचा अर्थ रफीला 50 वर्षे तुरुंगात राहावं लागेल."

शेरिमोल जोस म्हणाले की मुहम्मद रफी विद्यार्थिनींना धमकावून त्याच्या वर्गाला लागून असलेल्या वर्गात घेऊन जायचा. तिथे तो त्या विद्यार्थिनींवर बलात्कार करायचा. ते म्हणाले की याचा अर्थ कोरोनाच्या संकट काळात बेकायदेशीरपणे वर्गात शिकवलं जात होतं.

जोस म्हणाले की ज्या वेळेस रफी अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार करत होता, तेव्हा तो विवाहित होता.

ते पुढे म्हणाले की "या घटनांनंतर रफीच्या पत्नीनं त्याला घटस्फोट दिला."

न्यायालयाच्या या निकालाला रफी आव्हान देणार की नाही याबद्दल त्याच्या वकिलांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.

रफीविरोधातील हा निकाल कन्नूर जिल्ह्यातील तालिपाराम्बामधील फास्ट ट्रॅक न्यायालयाचे न्यायाधीश आर राजेश यांनी दिला आहे.

बीबीसीनं बचाव पक्षाच्या वकिलांना मेसेज आणि फोन करून संपर्क केला होता. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर या लेखात त्याचा समावेश केला जाईल.

187 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीच्या तुरुंगवासाशी शिक्षा देण्यात आल्यामुळे कायदेतज्ज्ञ आणि वकिलांना आश्चर्य वाटत आहे. कारण भारतीय कायद्यात (आयपीसी आणि भारतीय न्याय संहिता) इतक्या प्रदीर्घ कालावधीच्या शिक्षेची तरतूद नाही.

या प्रकरणाबद्दल कर्नाटकचे माजी सरकारी वकील बी. टी. व्यंकटेश यांनी बीबीसीला सांगितलं, "सर्वसाधारणपणे बलात्कार आणि पुन्हा हाच गुन्हा करणाऱ्या गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा मिळते. अशा गुन्हेगारांना न्यायालय मृत्यूदंडाची शिक्षादेखील देऊ शकतं."

"मात्र भारत म्हणजे अमेरिका नाही. अमेरिकेत कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जीवनकाळापेक्षाही अधिक वर्षांची शिक्षा देण्याची परंपरा आहे."

उत्तर मलबारमधील हे दुसरं प्रकरण आहे, ज्यात गुन्हेगाराला साधारण जन्मठेप आणि त्यानंतरच्या जीवनकालासाठी देखील शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

याआधी एका पोक्सो न्यायालयानं, रॉबिन वडाक्कमचेरी (48 वर्षे) या पाद्रीला 60 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.

या पाद्रीनं 2016 मध्ये एका 16 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केला होता. ती मुलगी चर्चसाठी डेटा एंट्री करत असताना हा अत्याचार घडला होता. ही शाळा वायनाड जिल्ह्यातील एका चर्चद्वारे चालवण्यात येत होती. नंतर त्या मुलीनं एका स्थानिक हॉस्पिटलमध्ये एका बाळाला जन्म दिला होता.

बलात्काराची पीडितानं प्रौढ झाल्यानंतर एक याचिका दाखल करून रॉबिनशी विवाह करण्याची परवानगी मागितली होती. तोपर्यंत रॉबिनला चर्चमधून काढून टाकण्यात आलं होतं.

पीडितेची याचिका रॉबिनच्या याचिकेनंतर दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये रॉबिननं त्या मुलीशी विवाह करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.

हा अर्ज यासाठी करण्यात आला होता की पीडितेच्या बाळाला शाळेत दाखल करताना वडिलांच्या नावाची आवश्यकता होती. पीडितेचीही इच्छा होती की पाद्रीची शिक्षा कमी करण्यात यावी किंवा माफ करण्यात यावी, जेणेकरून पाद्रीला तिच्याशी लग्न करता येईल.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका दाखल करून घेण्यात नकार दिला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)