मुंबई : वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेतर्गत ओबीसी मंत्रालयाने राज्यभरातील विविध मतदारसंघामध्ये ७६ कोटी रुपयांच्या ६७४ कामांना मंजुरी दिली. मात्र मंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही आमदारांची शिफारस न घेता  परस्पर निधी वाटप केला आहे. यावर आठ ते दहा आमदारांनी संताप व्यक्त करताना मुख्यमंत्र्यांकडे या निधीच्या स्थगितीसाठी पत्रे दिल्याची माहिती मिळत आहे. त्यानुसार काही प्रमाणात निधीला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगितीही दिली आहे.

राज्यात विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गात अनेक जाती, जमाती असून अद्यापही भटकंती करून स्थलांतरित स्वरूपाचे जीवन जगत आहेत. लमाण, बंजारा, वंजारी, धनगर, पारधी अशा अनेक समूहांचे तांडे,वस्त्या असून अशा तांड्यामध्ये या जाती, जमातीचे लोक अनेक वर्षांपासून राहत असले तरी, अशा तांडे किंवा वस्त्यांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. तांडे, वाडी किंवा वस्त्या यामध्ये सध्या या प्रवर्गातील समाज ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहे, त्याच ठिकाणी या समाजास स्थिर जीवन जगता यावे याकरिता त्यांना काही अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते.

त्याअनुषंगाने वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक आमदारांच्या सल्ल्याने  निधी मंजूर करण्यात येतो. मात्र ओबीसी विभागाने आपलाच मनमानी कारभार चालवताना तांडा योजनेचा निधी वाटप करताना कोणताही नियम पाळला नसल्याची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आमदारांनी केली आहे. मुखेडचे आमदार तुषार राठोड यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे.

तांडा वस्ती सुधार योजनेच्या निधीवरून राज्यभरात निधी वाटप झालेल्या मतदारसंघातील सर्वच आमदार नाराज असल्याची माहिती आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आष्टीचे आमदार सुरेश धस, जिंतूरच्या आमदार मेघना बोर्डीकर, शिवसेनेचे आमदार संजय बांगर व तुषार राठोड यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपल्या मतदारसंघातील कामांना स्थगिती देण्याची मागणी केल्याची माहिती आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी तांडा योजनेतील निधीला काही प्रमाणात स्थगिती दिली आहे, ही गोष्ट खरी आहे. ज्या ठिकाणी आमदारांच्या तक्रारी आल्या आहेत, त्यांच्या मतदारसंघातील कामांची फेरतपासणी करण्यात येईल. योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

- अतुल सावे, ओबीसी कल्याण मंत्री