मुंबई : भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने दिला गेल्यास आता त्या रकमेवरील व्याज एकाच दराने दिले जाईल. हा व्याज दर बँकांसाठीच्या व्याज दरापेक्षा (रेपो रेट) एक टक्क्याने अधिक असेल, त्याबाबतचे विधेयक लवकरच आणण्यात येणार असून या निर्णयाला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
विविध सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ स्वीकारला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार होणाऱ्या भूसंपादनामुळे जमीन मालकांना चांगला मोबदला आणि पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना होत असल्याने विरोधाचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. या अधिनियमात जमीन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास कलम ३०(३) अनुसार १२ टक्के आणि कलम ७२ आणि कलम ८० अनुसार नऊ टक्के आणि १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडून प्रकल्पांच्या मूळ खर्चात वाढ होत असे.
आता या व्याजदरात बदल करून भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्या रकमेवर सरसकट एकाच दराने व्याज देण्यात येईल. हा दर बँकासाठीच्या व्याजदराहून एक टक्के अधिक असेल. थकीत मोबदल्यावर या दराने दरसाल दर शेकडा प्रमाणे व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
कोठडीत मृत्यूप्रकरणी भरपाईराज्यातील कारागृहांमध्ये कोठडीत असलेल्या कैद्यांचा मृत्यू अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्यास त्याच्या वारसांना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या सूचनेनुसार कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे, तर तुरुंगवासातील आत्महत्येच्या प्रकरणात कैद्याच्या वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. यासंदर्भातील भरपाई देण्याच्या धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
कारागृहामध्ये अपघातामुळे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे किंवा कैद्यांच्या आपापसांतील भांडणात मृत्यू झाल्यास आणि प्रशासनाचा निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाईल. तुरुंगात आत्महत्या करणाऱ्या कैद्याच्या वारसांना एक लाख रुपये मिळतील.
इतर प्रमुख निर्णयलातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये यावर्षीपासून अभियांत्रिकीचे तीन नवीन पदवी अभ्यासक्रम
ठाणे जिल्ह्यातील चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करणार
