‘शिक्षण, आरोग्य, दळणवळणाच्या सुविधा याचबरोबर राज्यात परकीय गुंतवणूक वाढवून रोजगारनिर्मिती करणे, कष्टकरी समाजासाठी स्वस्तात घरे बांधणे यावरच राज्य सरकारचा भर राहणार आहे. शेतीबरोबरच प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर केला जाणार आहे. त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे.

राज्य सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांत याच गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले होते. पुढील पाच वर्षांत याच दिशेने राज्य सरकारचा कारभार करून नागरिकांच्या स्वप्नांची पूर्तता करू,’ असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. विकास करायचा असेल तर सत्तेत असणे आवश्यक आहे, विरोधात बसून, आंदोलने करून आपण नागरिकांची स्वप्ने साकारू शकत नाहीत, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.

‘सकाळ’तर्फे शुक्रवारी महाब्रॅंड कार्यक्रम झाला. या वेळी ‘सकाळ’च्या कार्यकारी संपादक शीतल पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांची मुलाखत घेतली. पवार यांच्या खास शैलीत रंगलेल्या मुलाखतीत त्यांनी राज्यातील विविध मुद्द्यांवर परखड मत व्यक्त करत पाच वर्षांचे व्हीजन मांडले.

‘एआय’शिवाय गत्यंतर नाही

राज्याची प्रगती करताना प्रशासनात सुधारणा होणे आवश्यक आहे, त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करणे ही काळाची गरज आहे. पूर्वी वाचता येणे, लिहिता येणे याला साक्षर समजले जात होते. त्यानंतर जो संगणक साक्षर आहे, त्याला महत्त्व आले. तसेच आता ‘एआय’चा वापर करणे शिकलेच पाहिजे, त्याशिवाय गत्यंतर नाही. राज्यातील अनेक कंपन्या ‘एआय’चा वापर करत असून, त्यांचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत.

‘एआय’च्या वापरासाठी अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शेतीसाठी ‘एआय’चा वापर फायदेशीर ठरला असून, पाण्याचा वापर कमी होणे, उत्पन्न वाढणे, तसेच खताची बचत होत आहे. शेतीमध्ये ‘एआय’चा वापर वाढावा, यासाठी आवश्यकता भासल्यास पुरवणी अर्थसंकल्पात तरतूद उपलब्ध करून दिली जाईल. आमच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक तरी निर्णय हा ‘एआय’च्या संदर्भात होतो.

आर्थिक शिस्तीसाठी आग्रही

राज्याचा अर्थसंकल्प ७ लाख २० कोटी रुपयांचा आहे, त्यातील साडेतीन लाख कोटी रुपये पगार, निवृत्तिवेतन, कर्जाचे व्याज यासाठी खर्च होतात. उर्वरित उत्पन्न हे विकासकामांसाठी आहे. राज्याचे स्थूल उत्पन्न हे ८५ लाख कोटी रुपयांचे आहे, केंद्र सरकारने काही नियम ठरवून दिले आहेत, त्याच्या बाहेर कोणालाही जाता येत नाही.

यशवंतराव चव्हाण यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश राज्यात आणला, तेव्हापासून प्रत्येक सरकारने व्यवस्थित कामे केले. आता राज्यात देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे असे आम्ही तिघेही आर्थिक शिस्तीसाठी आग्रही आहोत.

ज्यांना मराठी येते, त्यांना हिंदीची अडचण नाही

भारतातील अनेक राज्यांत हिंदी भाषा बोलली जाते, ती आपल्या मुलांना आली पाहिजे, यासाठी पहिलीपासून हिंदी शिकविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येकाला मातृभाषा बोलता, लिहिता आणि वाचता आलीच पाहिजे. इंग्रजीही आली पाहिजे. स्पर्धेच्या युगात आपली मुले टिकली पाहिजेत, यासाठी जास्त भाषा शिकल्या पाहिजेत. ज्यांना मराठी भाषा येते, त्यांना हिंदी भाषा शिकताना अडचण येत नाही, ही समस्या कर्नाटक व अन्य राज्यांमध्ये आहे.

खुट्टा हलवून बघू नका

महायुतीच्या पूर्वीच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत तुमची ट्युनिंग चांगली होती की आता देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत ट्युनिंग चांगली आहे, असा प्रश्न अजित पवार यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी मिस्कीलपणे माझे ट्युनिंग कोणासोबत जुळते ते सर्वांना माहिती आहे, उगीच हा प्रश्न विचारून खुट्टा हलवून मजबूत करू नका, असे उत्तर दिले. त्यावर सभागृहात हास्याचे फवारे उडाले, टाळ्या वाजवून त्याला उपस्थितांनी प्रतिसादही दिला.

विरोधकांवर नाराजी

विकासासाठी सत्ता हा ट्रेंड झालाय का? असा प्रश्न विचारताच अजित पवार म्हणाले, ‘हे योग्य की अयोग्य यावर विचार करण्याचे दिवस आता निघून गेले आहेत. तुमच्या मनातील स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सत्तेत असणे महत्त्वाचे आहे.

विरोधी पक्षात बसून नुसती आंदोलने करून काही होत नाही. आताचे विरोधक रोज सकाळी उठून काहीही बोलतात, त्यामुळे ते समोर आले तरी त्यांच्याशी बोलायची इच्छा होत नाही. विरोधकांना आता कोणी महत्त्वही देत नाही.

टाटांनी मुळशीचे पाणी दिले पाहिजे

पुणे, पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. खडकवासला धरण प्रकल्पातील २२ टीएमसी पाणी पुणे शहरासाठी लागते. त्यामुळे शेतीसाठीचे पाणी कमी झाले. पण धरणातील पाण्यावर पहिले प्राधान्य हे पिण्यासाठीच आहे, त्यानंतर शेती व उद्योगाला दिले जाते.

मुळशी धरणाचे पाणी हे पुणे व पिंपरी-चिंचवडला मिळाले पाहिजे, यासाठी प्रयत्न सुरू असून, टाटा कंपनीने हे पाणी दिले पाहिजे. उद्योगांनी ‘एसटीपी’चे पाणी घेतले पाहिजे.

माणिकराव कोकाटेंचे कान टोचले

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आठवड्यातून एकदा होणाऱ्या बैठकीबद्दल पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली. आमच्यावर पूर्वी शरद पवार यांचे छत्र होते; पण ते आता नाही. त्यामुळे आमच्या पक्षात संवाद राहिला पाहिजे, यासाठी आठवड्यातून एकदा मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी पक्षाची बैठक होते.

त्याला आमदार, मंत्री, पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित असतात. आमच्यातील कोणी शेतकऱ्यांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले असेल तर शेतकरी नाराज होतात. त्याचा फटका आपल्याला बसतो. त्यामुळे पक्षातील नेते त्यांचे कान टोचतात, अशा शब्दांत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे नाव न घेता त्यांनी भाष्य केले.

म्हणून तरुणांना मंत्रिमंडळात संधी

राजकारणात तरुणांना संधी दिली पाहिजे. पुणे, पिपंरी-चिंचवडमध्ये अनेक तरुणांना महापालिकेत संधी दिली, त्यातूनच ते आमदार, खासदार झाले. शरद पवार यांनी १९९९ ला मला, सुनील तटकरे, जयंत पाटील यांना संधी दिली, त्यामुळेच आमचे नेतृत्व तयार झाले.

आता आम्ही वरिष्ठ झालो आहोत, त्यामुळे पक्षात तरुणांना संधी देणे आवश्यक आहे. महायुतीत आमच्याकडे विधानसभा उपाध्यक्षासह दहाच मंत्रिपद आहेत; पण त्यातही तरुणांना मुद्दाम संधी देऊन मंत्री केले आहे.

कष्टकऱ्यांसाठी ६० हजार घरे

कष्टकरी नागरिकांना घरे मिळत नसल्याने शहरात झोपडपट्ट्या वाढत आहेत. वाहनचालक, घरकाम करणाऱ्या महिला, मजूर यासह अन्य आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना घरे मिळाली पाहिजेत, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.

यासाठी पुणे जिल्ह्यात शासनाच्या जागेवर आम्ही ६० ते ७० हजार घरे बांधणार आहोत. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेतून महाराष्ट्रासाठी २० लाख घरे मंजूर झाली आहेत. त्याचाही लाभ मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना होईल.

नदी सुधार पर्यावरणाचा विचार करूनच

नदीकाठ सुधारचे काम करताना नागरिकांनी पर्यावरणाचा मुद्दा उपस्थित करून न्यायालयात धाव घेतली होती. पाटबंधारे विभागाने गेल्या १०० वर्षांत आलेल्या पुराचा अभ्यास करून त्याला मान्यता दिली आहे. काही आक्षेप असतील तर त्यांनी मला पुण्यात येऊन भेटावे.

खरोखरच नदीचे प्रदूषण होत असेल तर महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळाने कडक कारवाई केली पाहिजे. पण चिरीमिरी देऊन किंवा दबाव आणून अशी कारवाई करू दिली जाणार नाही. मीदेखील पर्यावरणवादी आहे, अनेक झाडे लावलेली आहेत.

‘लाडकी बहीण’ बंद होणार नाही

लाकडी बहीण योजनेसाठी वर्षाला सुमारे ४५ हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. पण कारण नसताना ही योजना बंद होणार, अशी चर्चा केली जात आहे. आम्ही तिघांनीही ही योजना सुरूच ठेवण्याचे ठरवले आहे.

यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क, महसूल विभाग, जीएसटी यातून उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. लोकसभेला आमचा पराभव झाला; पण विधानसभा निवडणूक आम्ही लाडक्या बहिणींमुळे जिंकलो आहोत. त्यामुळे ही योजना बंद होणार नाही, हा माझा शब्द आहे.

म्हणून लोकसभा निवडणुकीत त्रास

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने नागरिकांमध्ये राग आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये नागरिकांनी त्याचा राग आमच्यावर काढला आणि पराभव झाला होता. खरे तर गटारी, रस्ते अशा प्रश्नांचा आमदार, खासदारांचा संबंध नसतो. हे काम नगरसेवक बघत असतो. पण २०२२ पासून महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आम्ही निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण ओबीसी समाजाचे आरक्षण नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय होणार होता. या आरक्षणासाठी काही जणांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या पाहिजेत, या मताचा मी आहे.

(शब्दांकन - ब्रीजमोहन पाटील)