नाशिक- लहान वयात मुलांना जडणारे मोबाईलचे व्यसनापासून पौगंडावस्था, युवा वयोगटातील मुलांमधील अंमली पदार्थांचे व्यसन, गुन्हेगारीमध्ये वाढता सहभाग चिंताजनक बनला आहे. मुलांना या सापळ्यातून बाहेर काढायचे असेल, तर त्यांना मैदानापर्यंत आणले पाहिजे. कुठल्याही खेळात ते गुंतले तर त्यांचे लक्ष विचलीत होणार नाही.
मानसिक व शारीरिक तंदुरुस्ती लाभेल. यासाठी शहरातील मोकळी मैदाने, भुखंड क्रीडा संस्था, संघटनांना महापालिका प्रशासनाने उपलब्ध केल्यास त्याचा वापर करता येईल. शहरातील खेळाडूंना खर्या अर्थाने महापालिका प्रशासनाने बळ देण्याची गरज आहे, अशी भावना क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केली.
सातपूर येथील ‘सकाळ’ च्या सातपुर कार्यालयात शुक्रवारी (ता. १८) आयोजित ‘सकाळ-संवाद’ उपक्रमाप्रसंगी क्रीडा क्षेत्रातील पदाधिकारी, संघटक, प्रशिक्षक, मार्गदर्शक यांनी सहभाग नोंदविला. शहरातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाच्या अनुषंगाने ठळक मुद्दे मांडले. महापालिका प्रशासन, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, क्रीडा विभाग यांच्या भूमिकेविषयी चर्चा करताना अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. याप्रसंगी ज्युडो संघटनेचे सुहास मैंद उपस्थित होते.
रोजगाराचा प्रश्न गंभीर
खेळाडू त्यांच्या आयुष्यातील प्रदीर्घ वेळ हे प्रशिक्षणासाठी देतात. विविध स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी केल्यानंतरही त्यांना शासकीय नोकरीसाठी संघर्ष करावा लागतो. महापालिकेत खेळाडूंसाठी राखीव कोट्यातील पदांवर भरती झाली पाहिजे. याशिवाय परिसरनिहाय प्रशिक्षण केंद्र सुरू केल्यास होतकरु युवा प्रशिक्षकांना रोजगार मिळविण्याची संधी उपलब्ध होईल. व खेळाडू घडविण्याचा दुहेरी उद्देश साध्य होईल.
बैठकीत मांडलेले मुद्दे
शहरीप्रमाणे ग्रामीण भागातील खेळाडूंच्या विकासासाठी योजना हवी
शहरातील भुखंडांचा उपयोग क्रीडा प्रशिक्षणासाठी व्हावा
शासकीय योजनांसाठी अर्ज करतांना मुबलक मुदत असावी
क्रीडा धोरण अद्ययावत करणे गरजेचे आहे
लोकप्रतिनिधींनी क्रीडा क्षेत्राकडे लक्ष घालतांना पाठबळ द्यावे
जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाने संवेदनशीलता दाखविणे गजरेचे आहे
नव्याने विकसीत होणार्या पायाभुत सुविधांमध्ये खेळाडू हिताचा विचार व्हावा
शिबिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन, महापालिका प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा
विविध क्रीडा प्रकारांच्या महापौर चषक स्पर्धांचे आयोजन करावे
खेळाडूंना अधिकाधिक संधी मिळाव्यात, यासाठी स्पर्धांचे व्यापक स्वरुपात आयोजन करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय खेळ हॉकी असताना शहरात या खेळाची कुठलीही अकॅडमी बघायला मिळत नाही. या खेळाकडेदेखील दुर्लक्ष होऊ द्यायला नको.
- शशांक वझे, टेबल टेनिस प्रशिक्षक.
पंधरा ते अठरा वर्षे वयोगटातील मुलांचा गुन्हेगारीतील सहभाग वाढला आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे ही मुले मैदानापासून दुरावली आहेत. त्यांना सक्रिय करण्यासाठी शालेय शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना क्रीडा प्रकारांमध्ये सहभाग सक्तीचा करावा. शाळांनीदेखील गांभीर्य दाखविताना विद्यार्थ्यांना खेळाकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित करावे.
- उमेश आटवणे, खो-खो प्रशिक्षक.
संघटनेने प्रशिक्षणासाठी शहरासह ग्रामीण भागात सुमारे साठ ते सत्तर ठिकाणी क्रिकेट प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. या माध्यमातून खेळाडूंना त्यांच्या परीसरात मार्गदर्शन उपलब्ध होत आहे. या धर्तीवर इतरही खेळांचे परिसरनिहाय प्रशिक्षण केंद्र सुरू झाले पहिजे.
- समीर रकटे, सचिव, जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन.
वॉटर स्पोर्टस्मध्ये प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत. या खेळांचा विकास केल्याने नदी स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित होऊन जलप्रदुषण कमी करण्यास मदत होऊ शकते. कुठल्याही क्रीडा प्रकारातील खेळाडूंची त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे शिवछत्रपती पुरस्कारासाठी निवड केली पाहिजे. खेळाडूंना प्रस्ताव सादरीकरणाची वेळ येऊ द्यायला नको.
- अंबादास तांबे, प्रशिक्षक व शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते.
जलतरण हा क्रीडा प्रकार केवळ श्रीमंताचा नसून, सर्वसामान्यांचादेखील आहे. त्यामुळे शहरातील जलतरणतलावात शुल्कवाढीवर निर्बंध असणे गरजेचे आहे. नव्याने बांधलेल्या जलतरणतलावांमध्ये खासगी व्यवस्थापन आणल्यास प्रशिक्षण घेणे महाग होईल. यासंदर्भात पुर्नविचार व्हावा.
- राजेंद्र निंबाळते, प्रशिक्षक, जलतरण.
महापालिकेचा राखीव निधी योग्यरितीने खर्च व्हावा, यासाठी क्रीडा समिती स्थापन करुन त्यांच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेणे योग्य ठरेल. क्रीडा धोरणाचा प्रभावीपणे अवलंब केल्यास सकारात्मक परीणाम दिसतील. प्रशासनाने विविध क्रीडा संघटनांना सुविधा उपलब्ध करून खेळाडू घडविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविल्यास क्रीडा संस्कृती रुजण्यास मदत होईल.
- विनोद शहा, अध्यक्ष, जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन.
शासनाने लक्ष्य योजना सुरू करणे स्तुत्य आहे. परंतु या योजनेमार्फत खासगी संस्थांना अर्थसहाय्य करण्यापूर्वी संलग्न जिल्हा किंवा राज्य संघटनेबाबत संबंधित संस्थेची माहिती जाणून घेतली पाहिजे. अन्यथा लाडकी बहिण योजनेसारखा गोंधळ उडू शकतो. महापालिका प्रशासन किंवा राज्य शासनाचा क्रीडा विभाग असेल, यांनी क्रीडा क्षेत्राविषयी अधिक संवेदनशील होणे गरजेचे आहे.
- नरेंद्र छाजेड, अध्यक्ष, नाशिक जिमखाना.
जिल्हा क्रीडा संकुल विकसीत केले जात असून, खेळाडूंच्या हिताकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. मुंबईतील क्रीडा संकुलाप्रमाणेच नाशिकची रचना न करता, स्थानिक खेळाडूंच्या गरजा लक्षात घेतल्या पाहिजे. कुठल्याही अर्थसहाय्याशिवाय क्रीडा प्रबोधिनी चालवत असून, केवळ शासनाचे सहकार्याची अपेक्षा आहे. परंतु मॅट उपलब्धतेपासून इतर विविध पातळ्यांवर अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते.
- मंदार देशमुख, खो-खो मार्गदर्शक.
पालक संस्था म्हणून महापालिका प्रशासनाने क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाकडे लक्ष द्यावे. बर्याच वेळा जुन्या परीपत्रकांचा आधार घेत साहित्य उपलब्धतेसाठी अडकाठी आणली जाते. खेळाडूंच्या हितासाठी साहित्य उपलब्धतेची प्रक्रिया सुलभ व्हावी. खुल्या जागांवर क्रीडांगण विकासासाठी संस्थांना पाठबळ देणे अपेक्षित आहे.
- अविनाश खैरनार, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते.
खेळाडू घडविण्यासाठी अथक परीश्रम घेणाऱ्या संस्थांना राजाश्रम व लोकाश्रय मिळायला हवा. एखाद्या खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय स्पतरावर पदक मिळविल्यावर त्याचा सत्कार झालाच पाहिजे. त्यासोबत प्राथमिक स्तरावर खेळाडू घडविण्यासाठी यथोचित पाठबळ मिळावे.
- अनिल वाघ, एकलव्य स्पोर्टस् इन्स्टिट्यूट
पन्नास संघांपर्यंत सहभाग असलेल्या स्पर्धा एका दिवसात आटोपल्या जातात. त्यामुळे खेळाडूंना त्याचा खेळ दाखविण्यासाठी मर्यादित संधी मिळतात. त्यामुळे स्पर्धांचा कालावधी यथोचित असावा. सुधारित क्रीडा धोरण जाहीर करणे गरजेचे आहे.
- आनंद खरे, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून क्रीडा धोरणावर कितपत खर्च केला जातो, याचा आढावा घेतला जावा. अधिकाधिक मैदाने खुली करुन दिल्यास खेळाडूंना सराव करणे सोयीचे होईल. ग्रेस गुणांसाठी शाळकरी खेळाडूंची दमछाक होत असल्याने, ही प्रक्रिया सुलभ करावी.
- योगेश शिंदे, ज्युडो संघटना.
