सातारारोड : मुंबईमध्ये सद्यःस्थितीत केंद्र सरकारकडून समुद्र बुजवून हजारो कोटींची कामे सुरू आहेत. त्याला परवानगीच्या अडचणी नाहीत. मात्र, अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्याच्या कामाबाबत कशी अडचण येते? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला. एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री असलेल्या या सरकारमध्ये कोणताही ताळमेळ नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता, शेतकरी आणि महिलांवर अन्याय होत असल्याचे नमूद करून आमदार शिंदे यांनी या वेळी विविध मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली.

ल्हासुर्णे (ता. कोरेगाव) येथील निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना आमदार शिंदे यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या कारभारावर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले, ‘‘युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अवमान आजवर राज्यात कोण करत आहे, हे सर्वसामान्य जनतेला माहिती आहे. महाराष्ट्रात प्रचलित कायदे असताना देखील अवमान करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जात नाहीत. त्याबाबत सरकार फारसे गांभीर्याने घेत नाही. नवीन कायदा करण्याची मागणी असली, तरी सरकारची त्याबाबतची भूमिका निश्चितच संदिग्ध आहे.’’

विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने गेल्या अडीच वर्षांत उधळपट्टी करत विकासकामांचा धडाका लावला. शहरी भागात विकासकामे केल्याचा डांगोरा पिटला. मात्र, आता कामे पूर्ण होत असताना ठेकेदारांचे पैसे देणे देखील सरकारला शक्य होत नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या मार्गाने कर आकारून सामान्य जनतेला लुटण्याचे काम विद्यमान सरकार करत आहे. लाडकी बहीण योजनेसह अन्य योजनांना राज्य सरकार पद्धतशीरपणे कात्री लावत असून, सर्वसामान्य जनतेवर अन्याय करत आहे.

आजवर शेतकरी आत्महत्या होत होत्या, आता केलेल्या विकासकामांची बिले मिळत नसल्याने सुशिक्षित बेरोजगार युवक आत्महत्येचा मार्ग पत्करत आहेत. एकूणच राज्य सरकार आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून, काही दिवसांपूर्वीच वित्तीय संस्थांमार्फत तीन खात्यांसाठी एक लाख कोटींचे कर्ज उचलण्यात आले आहे. राज्य सरकार आता पैसे देऊ शकत नाही. राज्याचे आर्थिक नियोजन ढासळले आहे. घराचे अंदाजपत्रक पाहून गृहिणी संसार चालवण्याचे काम करतात, ते देखील राज्य सरकारला जमत नाही.’’

मराठी ही महाराष्ट्राची मातृभाषा आहे. मात्र, काही हिंदी व गुजराती भाषिकांनी मराठी बोलणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. आपल्या राज्यात हिंदीची सक्ती करणे म्हणजे महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी करण्याचा डाव आहे. दाक्षिणात्य राज्यांसह देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिले जाते. या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपण्यासाठी हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या विरोधात आवाज उठवून आम्ही कडाडून विरोध करू, असे आमदार शिंदे यांनी सांगितले.