नाशिक- नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाकडे (एनएमआरडीए) विविध प्रकारची आरक्षणे टाकून त्या जागा संपादित करण्यासाठी पुरेसा निधी नसल्याने त्या गावांमधील शासकीय जमिनी प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर नाशिकसह त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, दिंडोरी, सिन्नर व निफाड या सहा तालुक्यांमधील १९० गावांतील १३ हजार ५४४ हेक्टर जागा वर्ग केली जाणार आहे. या माध्यमातून गावांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

नाशिक महापालिका हद्दीचे क्षेत्र जवळपास २५९ किलोमीटर आहे. महापालिकेकडे रस्ते, पाणी, मलनिस्सारण, दिवाबत्ती, आरोग्य व प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची जबाबदारी आहे. शहराचा विस्तार वाढत असल्याने शासनाने २०१७ मध्ये मुंबई, पुणे व नागपूरच्या धर्तीवर नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एनएमआरडीए) स्थापना केली; परंतु स्थापना करताना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी निधीची आवश्यकता असते, तसा निधी मात्र दिलेला नाही.

त्यामुळे बांधकाम परवानगी देताना विकास शुल्कातून प्राप्त निधीवरच प्राधिकरणाचा डोलारा उभा आहे. महापालिका हद्दीला लागून असलेल्या; परंतु ‘एनएमआरडीए’च्या हद्दीतील महसुली गावांची स्थिती विदारक आहे. या गावांमध्ये नागरीकरण वाढत असले तरी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी ‘एनएमआरडीए’कडे निधी नाही. गावांमध्ये रस्ते, पाणी या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे.

सहा तालुक्यांतील गावांचा समावेश

‘एनएमआरडीए’चा विकास आराखडा अद्याप मंजूर नाही. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनीवर आरक्षण टाकल्यावर आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे शासनाने नाशिकसह छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, नागपूर या महानगर विकास क्षेत्रांमध्ये विकास करण्यासाठी शासनाच्या जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जागा वर्ग करण्यात आली असून, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, दिंडोरी, सिन्नर, निफाड या सहा तालुक्यांच्या १९० गावांमधील १३ हजार ६४४ हेक्टर जागा वर्ग करण्यास शासनाने मंजुरी दिली. यात नाशिक तालुक्यातील सर्वाधिक ४५ गावांमधील ११ हजार ७७१ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे.

हा होणार फायदा

गावांमध्ये मलनिस्सारण केंद्रे, जलशुद्धीकरण केंद्रे, जलकुंभ, उद्याने, दवाखाने, शाळा, आरोग्य केंद्रे, समाजमंदिरासाठी सरकारी जागा उपलब्ध होतील

या आहेत महत्त्वाच्या अटी

भारमुक्त शासकीय जमिनींचे राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतर

जमिनींचा उपयोग पायाभूत सुविधांसाठीच करता येणार

जमिनींची विल्हेवाट नियमावलीनुसारच करावी लागणार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जमीन असल्यास परवानगी अनिवार्य

गायरान, जनावरे चरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींचा वापर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार