केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेने या प्रश्नावर सातत्याने सरकारचे लक्ष वेधू पाहणाऱ्या चळवळीला यश मिळाले आहे; परंतु हे यश औटघटकेचं ठरू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करणारा लेख.

लक्ष्मण हाके : मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर जातिनिहाय जनगणनेची मागणी सुरू झाली. ही मागणी दिल्ली दरबारातील लोकांनी गांभीर्याने घ्यावी, यासाठी देशभरात अनेकांनी रस्त्यावरच्या लढाईला हाक दिली. त्या लाखो कार्यकर्त्यांमधला मी एक शिपाई होतो. ‘जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी’ या मागणीसाठी अनेकांनी आपल्या शरीराची झीज केली; पण अजूनही हिस्सेदारीचा प्रश्न काही केल्या सुटला नाही.

तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करून दशकांचा काळ लोटल्यानंतर आता मोदी सरकारनेही जातिनिहाय जनगणनेच्या कळीच्या मुद्द्याला हात घातला आहे. त्यामुळे आमच्या प्रतिनिधित्वाच्या लढाईचा एक टप्पा पूर्ण झाला असे म्हणता येईल. मी महाविद्यालयीन काळातच ‘यशवंत सेने’च्या माध्यमातून धनगर चळवळीत सक्रिय झालो; पण धनगर बांधवांप्रमाणेच इतर भटक्या जातींचे प्रश्न लक्षात आल्यावर सकल ओबीसींच्या प्रश्नावर लढण्याची तयारी केली.

साधारण २००८ नंतर जातिनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याने जास्तच जोर धरला. त्यावेळी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात या मागणीसाठी आम्ही आग्रही भूमिका मांडत राहिलो. मागासवर्ग आयोगाचा सदस्य या नात्यानेही २०१९ मध्ये या मुद्द्यावर भरीव काम करता आलं. मागासवर्ग आयोगाने जातिनिहाय जनगणनेची एकमुखी मागणी करून ठराव संमत केला. त्यामुळे तत्कालीन मविआ सरकारने विधानसभेत जातिनिहाय जनगणनेचा ठराव मांडला आणि मंजूरही झाला.

मी आजही तो दिवस विसरू शकत नाही. ६ मे २०१० रोजी लोकसभेचे उपनेते असताना गोपीनाथ मुंडे यांनी संसदेत जातिनिहाय जनगणनेची मागणी केली. सर्वपक्षीय १०० खासदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी भुजबळ आणि मुंडे यांनी दिल्लीत आपली ताकद एकवटली. शंभरपेक्षा जास्त खासदारांनी या मागणीला संमती दर्शवून पाठिंबा दिला. ही मागणी तत्कालीन यूपीए सरकारने मान्य केली.

२०११ मध्ये सामाजिक- आर्थिक आणि जातिनिहाय जनगणना झाली. पण तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्याचा तपशीलच जाहीर केला नाही २०१४ मध्ये सत्तापालट झाला. पण मोदी सरकारनेही काँग्रेसचाच कित्ता गिरवला. जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी गुलदस्त्यात ठेवली. मोदी सरकारने २०१६ ला जातिनिहाय सर्वेक्षणातून मिळालेली माहिती, आकडेवारी वगळता सर्व माहिती जाहीर केली. काँग्रेस सरकारने केलेल्या जनगणनेत घोळ असल्याचा आरोप भाजपने केला आणि आकडेवारी जाहीर करण्याचा मुद्दा फिरवला. परिणामी आमच्या अपेक्षांची पहाट उजाडलीच नाही.

काँग्रेसला जेव्हा जाग आली

काँग्रेसने केलेल्या जातिनिहाय जनगणेनेच्या आकडेवारीचा मुद्दा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये कुठेही चर्चेत नव्हता. देशभरातील ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा देशाच्या सार्वत्रिक निवडणूक यायला २०२४ हे वर्ष उजाडावे लागले. राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेसने जातिनिहाय जनगनणेचा मुद्दा तापवला.

निवडणुकीच्या राजकारणातही वापरला. पण त्याचवेळी गरीब आणि श्रीमंत एवढ्याच जाती असल्याची भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मांडत होते. काँग्रेससह इतर विरोधकांना ओबीसींचा किती पुळका आहे, हा भाग वेगळा. मात्र, जातिनिहाय जनगणनेनंतर तरतुदी लागू करताना होणारा संभाव्य गोंधळ पथ्यावर पडू शकतो, असा विश्वास भाजपविरोधकांच्या मनात आहे. कारण जातीच्या मुद्द्याने भाजपचे हिंदुत्वाचे राजकारण मागे पडेल. अर्थातच भाजपनेही हाच धोका ओळखून निवडणुकीत या मुद्द्याला बगल दिली. पण जातिनिहाय जनगणनेची मागणी दुर्लक्षित करता येत असली तरी गरज नाकारता येत नाही, हे मोदी सरकारने ओळखलेले दिसते.

नुसती गणना की तरतुदीही?

आता मोदी सरकराने जातिनिहाय जनगणनेची घोषणा करून समाजिक विकासासाठी मोठं पाऊल उचलल्याची वल्गना सुरू केलीय. मात्र, जोवर जनगणनेचा डाटा जाहीर करून आरक्षणाचा योग्य वाटा मिळत नाही, तोवर सर्व काही मृगजळासारखंच. मोदींनी शक्य तितक्या लवकर, वेळेत जातिनिहाय जनगणनेची प्रक्रिया पार पाडून संसदेत माहिती घोषित करावी. भटक्या विमुक्तांच्या संयमाचा, प्रतीक्षेचा अंत पाहू नये.

जातिनिहाय जनगणना १९३१ मध्ये झाली होती, पुन्हा ती होऊन माहिती सार्वत्रिक होईपर्यंत २०३१ साल उजाडेल की काय? भारतातील भटक्या जाती-जमातींच्या लोकांना आपली आकडेवारी माहिती करून घ्यायला जवळपास १०० वर्ष लागली, हे अधोरेखित करताना आमच्याबाबतीत व्यवस्था किती उदासीन आहे, हे लक्षात येते.

‘भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बरबाद झाली,’ ही नारायण सुर्वेंच्या कवितेतील ओळ आठवते. आमच्यासारख्या चळवळीतील लोकांची तशीच अवस्था झाली आहे जातिनिहाय जनगणेची मागणी करता करता कितीतरी आंदोलक शेवटच्या प्रवासाला निघून गेले. आम्हाला दशकांनुदशके वाट पाहावी लागली. सरकारने लवकरात लवकर जातिनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार तरतुदी लागू कराव्या, यासाठी राज्यभरातील ओबीसींच्या मनात जागरुकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.मीही त्यासाठी प्रयत्न करणारच आहे. नव्या पिढीला जातिनिहाय जनगणनेचं महत्त्व समजावून सांगणार. सरकारला आमच्या सामूहिक शक्तीची जाणीव करून दिल्याशिवाय आमच्या प्रतिनिधित्वाच्या लढाईला यश येणार नाही.

(लेखक ओबीसींच्या चळवळीतील नेते आहेत.)