जगात तंत्रवैज्ञानिक क्षेत्रात झपाट्याने होत असलेले बदल, शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील सांधा जुळविण्याचे आव्हान आणि वाढती स्पर्धात्मकता या परिस्थितीत शिक्षणरचनेत कालानुरूप बदल करणे, ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब ठरायला हवी. या आव्हानात्मक स्थित्यंतराच्या काळाचा विचार करता राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (बारावी) परीक्षेच्या निकालाकडे पाहिले तर काय जाणवते? गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उत्तीर्णांच्या प्रमाणात साधारण दीड टक्क्यांची घट नोंदविली गेली. पण म्हणून काहीतरी विपरीत घडले आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. उत्तीर्णांची संख्या वाढण्याने काही गुणवत्ता सिद्ध होत नाही. उलट राज्याने जे कॉपीमुक्त अभियान यावेळी कसोशीने राबवले त्याचा हा परिणाम असू शकतो. तसे असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. परंतु ‘कॉपीमुक्त परीक्षा’ या अभियानामुळे गैरप्रकारावर उभ्या राहिलेल्या व्यवस्थेचे केवळ टोक दिसले आहे. परीक्षा पद्धतीमधील दीर्घकालीन सुधारणा करण्यासाठी संधी म्हणून त्याकडे पाहायला हवे.

शिक्षकप्रशिक्षण, कालसुसंगत अभ्यासक्रमांची रचना, विद्यार्थ्यांमध्ये जिज्ञासा वाढवणारी अध्यापनपद्धती या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम विद्यार्थ्यांची बौद्धिक पातळी आणि शैक्षणिक पातळीदेखील उंचावण्यासाठी होऊ शकतो. तशा प्रयत्नांची आता गरज आहे. शिक्षण हे व्यक्तिमत्त्वविकासाचे आणि समाजासाठी जबाबदार नागरिक घडवण्याचेही माध्यम आहे. त्यामुळे त्यात परीक्षेचे महत्त्व तेवढ्याच प्रमाणात असायला हवे. मुख्य मुद्दा आहे तो ज्ञान संपादनाचा. पण त्यासाठी सर्वंकष बदलांना सामोरे जाण्याची तयारी शिक्षणव्यवस्थेतील सर्वच घटकांनी ठेवायला हवी.

मुळात शिक्षण आणि परीक्षा याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. लातूरसारखा शैक्षणिकदृष्ट्या आदर्श मानला गेलेला जिल्हा निकालाच्या क्रमवारीत तळाशी पोहोचला आहे. याचा निश्चित विचार सर्वांना करावा लागेल. काही दशकांपूर्वी ‘लातूर पॅटर्न’ ही एक शैक्षणिक क्रांती मानली जात होती. अभ्यासाबरोबर परीक्षेची तयारी आणि एकाग्रतेसाठी दिले जाणारे मार्गदर्शन यामुळे लातूरने बोर्डाच्या निकालात वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना ‘लातूर पॅटर्न’ म्हणजे यशाचा मंत्र वाटू लागला होता.

आजही ‘नीट’, ‘जेईई’सारख्या परीक्षांमध्ये यश मिळवायचे असेल, पुण्यानंतर तर पालकांचा ओढा लातूरकडेच असतो. परंतु आज त्याच लातूरने निकालाच्या यादीत नवव्या क्रमांकावर जात तळ गाठला. ही बाब विद्यार्थी आणि पालकांनाही अस्वस्थ करणारी वाटेल. या ‘पॅटर्न’बाबत संबंधितांना आत्मपरीक्षण करावे लागेल. संभाजीनगर जिल्ह्यात दहावी-बारावीसाठी ग्रामीण भागातील शाळा ‘परीक्षाकेंद्र’ म्हणून घेण्याची किंवा दहावी-बारावीच्या प्रवेशासाठी ग्रामीण भागातील शाळा-उच्च माध्यमिक विद्यालये निवडण्याची पद्धत आहे. शाळांचे मानांकन उंचावण्यासाठी बराच खटाटोप केला जातो. परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांना थोडी ढिल दिली जाते. काही ठिकाणी तर अवघड प्रश्नांची उत्तरे थेट सांगितली जात असल्याचे ऐकायला मिळते.

हे प्रकार थांबवायलाच हवेत. निकाल अशा रीतीने वाढवणे हे भ्रामक समाधान आहे. त्यातून बाहेर पडून खऱ्याखुऱ्या आव्हानांना सामोरे जायला हवे. संख्यात्मक गुणांना अवास्तव महत्त्व देऊन आपण दर्जात्मक गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करीत आहोत का, याचा विचार करायला हवा. आपली शालेय व उच्च माध्यमिक शिक्षणपद्धती विद्यार्थ्यांना ज्ञानसंपन्न बनवत आहे का, याचा विचार करावा लागेल. केवळ निकाल वाढवण्याच्या भ्रामक स्पर्धेपेक्षा ज्ञानरचनावादी शिक्षण देण्यावर यापुढे भर द्यावा लागेल. बारावीच्या निकालांतून संदेश घ्यायचा तो हाच.

शालेय स्तरावर राज्यात काही ठिकाणी ‘सीबीएसई पॅटर्न’ स्वीकारला गेला आहे. तो बव्हंशी नव्या शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत आहे. त्यात पाठांतरापेक्षा संकल्पना समजून घेण्यावर अधिक लक्ष दिले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान मिळते. सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन हे त्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य. केवळ अंतिम परीक्षांवर भर न देता, प्रकल्प, उपक्रम आणि इतर मूल्यांकन तंत्रांचा समावेश केला जातो. सीबीएसई अभ्यासक्रम ‘नीट’, ‘जेईई’ व अन्य स्पर्धापरीक्षांसाठी फायदेशीर ठरतो, असेही म्हटले जाते. याचे कारण संवादकौशल्ये, नेतृत्वगुण, सृजनशीलता आणि तणावव्यवस्थापन या गोष्टींवर त्यात भर आहे.

‘राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला’ही आपल्या रचनेत हे कालानुरूप बदल घडवावे लागतील. अभ्यासक्रम हा जागतिक दर्जाचा असावा लागणार आहे. ‘कॉपीमुक्ती’च्या प्रयत्नांचे पाऊल ही केवळ सुरुवात आहे. मूल्यमापनाची पद्धतच जर आमूलाग्र बदलली तर ‘कॉपी’ हा प्रकार आपोआपच लयाला जाईल. पुढच्या काळात शिक्षकांचे प्रशिक्षण हाही कळीचा मुद्दा आहे. त्यावर भर द्यायला हवा. थोडक्यात सांप्रतकाळ आपल्या शिक्षणव्यवस्थेच्या ‘परीक्षे’चा काळ आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.