दापोली : दापोली नगरपंचायतीच्या राजकीय इतिहासातला अभूतपूर्व क्षण आज दापोलीकरांना अनुभवास आला. दापोलीत प्रथमच नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव संमत होऊन त्यांच्यावर नगराध्यक्षपद सोडण्याची नामुष्की ओढवली आहे; मात्र अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी बोलावलेल्या आजच्या विशेष सभेत आपल्या विरुद्ध अविश्वास ठराव मांडलाच गेला नाही, अशी ठाम भूमिका घेऊन या ठरावाच्या विरोधात नगराध्यक्षा मोरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

ठाकरे गटाच्या काही नगरसेवकांनी पक्ष बदलाचा निर्णय घेत गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेत प्रवेश केला. या नगरसेवकांनी शिवसेनेत केलेल्या प्रवेशापासूनच नगराध्यक्षा मोरे यांच्यावर अविश्वास ठराव येणार, अशी अटकळ बांधली जात होती. त्याप्रमाणे शिवसेनेच्या नगसेवकांनी एकत्र येत नगराध्यक्षा मोरे यांच्या विरोधातल्या अविश्वास ठरवाबाबतचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.

नगर विकास खात्याकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे आजअखेर याबाबत सभा घेण्याची सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिली होती. त्यानुसार आज सकाळी ११ वाजता दापोली नगरपंचायतीच्या सभागृहामध्ये उपविभागीय अधिकारी विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली अविश्वास ठरावासंदर्भात चर्चेसाठी विशेष सभा झाली. सभेत नगराध्यक्षा ममता मोरे यांच्या विरोधात शिवसेना शिंदे गट १४, राष्ट्रवादी अजित पवार गट १ आणि भारतीय जनता पक्ष १ या स्वाभाविक संख्या बळानुसार १५ मते पडली. त्यामुळे ममता मोरे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव संमत झाला आहे.

प्रक्रियेवर आक्षेप
अविश्वास ठरावाच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत नगराध्यक्षा मोरे यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत त्या म्हणाल्या, ‘‘शिवसेनेच्याच १४ नगरसेवकांनी आपल्याविरोधात याआधी दाखल केलेला अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्या प्रस्तावामध्ये माझ्याविरुद्ध दिलेली कारणे निखालस खोटी व तकलादू असल्यामुळेच माझ्या विरोधात शासनाला अविश्वास ठरावाची कोणतीही कारवाई विहित मुदतीत करता आली नाही. नगरविकास खात्यामार्फत प्रसिद्ध झालेल्या नवीन निर्णयाचा फायदा घेऊन आपल्या विरोधात आणलेला अविश्वास ठराव हा जनतेवर दाखवलेला अविश्वास आहे. न्याय मिळवण्यासाठी या ठरवाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.