पुणे - जातीनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय पुणे महापालिकेच्या निवडणुका होणार नाही या विचाराने शहरातील राजकीय कार्यकर्त्यांनी निवडणूक लढविण्याची तयारी करणे सोडून दिले होते. पण आज (ता. ६) अचानक सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यात निवडणुका घ्या असे आदेश दिल्याने कार्यकर्ते खडबडून जागे झाले आहेत.
राज्य सरकारने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार पुण्यात चारचा प्रभाग राहणार असून, ४२ प्रभागातून १६६ नगरसेवक निवडून द्यावे लागणार आहेत. मात्र, पुणे शहराची झालेली हद्दवाढ, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे वगळण्यात आल्याने प्रभाग रचना पुन्हा नव्याने झाल्यास सोईचे प्रभाग अस्तित्वात आणण्यासाठी महायुतीतील सत्ताधाऱ्यांमध्ये सुप्त संघर्ष दिसून येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्य शासनाकडून निवडणुकीची अधिसूचना आल्यानंतर ही निवडणूक प्रक्रिया सुरु होणार आहे.
पुणे महापालिकेच्या नगरसेवकांची मुदत १४ मार्च २०२२ रोजी संपली. पण निवडणुका न झाल्याने तेव्हापासून महापालिकेत प्रशासकराज सुरु आहे. पुणे महापालिकेची २०१७ ची निवडणूकही चार सदस्यीय प्रभाग रचनेतून झालेली होती. २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी मुंबई वगळता अन्य महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला.
तसेच नगरसेवकांची संख्याही वाढविण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार पुणे महापालिकेत ५८ प्रभागामध्ये १७३ नगरसेवक असतील हे स्पष्ट झाले. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिकेने नागरिकांच्या हरकती सूचना मागवून, त्यावर सुनावणी घेऊन ही प्रभाग रचना अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. पण त्यापूर्वीच प्रभाग रचनेवर हरकत घेत न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने ही प्रक्रिया ठप्प झाली.
महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्यानंतर राज्यात महायुती सरकार आले. त्यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महापालिकेत चारचा प्रभाग असेल असा निर्णय घेतला, पण मार्च महिन्यात हे विधेयक विधीमंडळात मंजूर केले. पण न्यायलयीन लढाईमुळे प्रभाग रचनेचे काम सुरु होऊ शकले नव्हते.
असे आहे प्रभाग रचनेचे गणित
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या २०१६ कायद्यातील सुधारित तरतुदीनुसार महापालिकेत ३० लाख लोकसंख्येला १६१ नगरसेवक आणि त्या पुढील प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका नगरसेवकाची संख्या वाढवली जाते. आगामी महापालिका निवडणुका या २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर होणार आहे.
तेव्हा पुणे शहराची लोकसंख्या ३१ लाख २४ हजार इतकी होती. तर ११ गावांची लोकसंख्या सुमारे दीड लाख आणि २३ गावांची लोकसंख्या अडीच लाखाच्या घरात होती. जुन्या आणि नव्या हद्दीची एकूण लोकसंख्या सुमारे ३५ लाख ५० हजाराच्या जवळपास जाते. त्यामुळे ३० लाखानंतर प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येसाठी एक नगरसेवक या प्रमाणे पुण्यात १६६ नगरसेवक असणार आहेत.
चारच्या प्रभागाची संख्या ४० किंवा ४१
१६६ सदस्यांची विभागणी करताना राजकीय डावपेच महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे यामध्ये दोन पर्यायांची विचार होऊ शकतो. पर्याय एकः ४१ प्रभाग चार सदस्यांचे तर एक प्रभाग दोन नगरसेवकांचा केला जाऊ शकतो. पर्यात दोनः ४० प्रभाग हे चार सदस्यांचे आणि दोन प्रभाग तीन सदस्यांचे केले जाऊ शकतात.
तर नगरसेनवकाची संख्या एकने घटणार
राज्य सरकारने फुरसुंगी व उरुळी देवाची ही दोन गावे महापालिकेतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन केली आहे आणि २०२१ मध्ये २३ गावे समाविष्ट झाल्याने २०१७ च्या निवडणुकीची प्रभाग रचना पूर्णपणे बदलणार आहे. यापूर्वी महापालिकेची जुनी हद्द, ११ गावे व २३ गावे अशी मिळून २०११ ची एकूण लोकसंख्या ही ३५ लाख ५० हजार इतकी होती.
त्यात फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांची लोकसंख्या ७५ हजार ४६५ इतकी आहे. ही गावे महापालिकेतून वगळ्यात आल्याने त्यामुळे पुण्याची लोकसंख्या ३४ लाख ७५ हजार इतकी झाली आहे. त्यामुळे एक नगरसेवकाची संख्या कदाचित एकने कमी होऊन १६६ ऐवजी १६५ इतकी होऊ शकते.
