पुणे - पुणे महापालिकेची निवडणूक आगामी चार महिन्यात होण्याची शक्यता असताना यामध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण असणार आहे. त्यामुळे १६६ पैकी ४५ जागा या ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित असणार आहेत. तर अनुसूचित जातीसाठी २२, अनुसूचित जमातीसाठी २ तर खुल्या प्रवर्गासाठी ९७ जागा असणार आहेत. पुणे महापालिकेत ३२ गावे समाविष्ट झाल्याने प्रभाग रचनेप्रमाणे आरक्षित प्रभागांचे चित्र २०१७ च्या तुलनेत वेगळे असणार आहे.
पुणे महापालिकेची निवडणूक २०२२ मध्ये न होऊ शकल्याने गेल्या तीन वर्षापासून महापालिका आयुक्तांच्या तथा प्रशासकाच्या नेतृत्वात कामकाज सुरु आहे. महाविकास आघाडीने मुंबईसह अन्य महापालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या वाढवली होती. त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती, त्याच प्रमाणे ओबीसीच्या आरक्षावरूनही याचिका दाखल झाल्या होत्या.
यामध्ये बांठिया आयोगामुळे ओबीसीच्या राज्यभरात ३४ हजार जागा कमी होणार असल्याने वाद निर्माण झाला होता. अशा वेळी ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल अशी भूमिका महायुती सरकारने घेतली होती. दरम्यान ओबीसीचे आरक्षणच धोक्यात आल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते.
ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ देणार नाही अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर १९९४ पासून ते २०२२ पर्यंत हे ओबीसींचे आरक्षण लागू होते ते कायम ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे २७ टक्के आरक्षण कायम राहिले आहे.
सभागृहात ८४ महिला
पुणे महापालिकेत १६६ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. त्यामध्ये ओबीसींसाठी ४५ जागा आरक्षित असणार आहेत. तर अनुसूचित जातीसाठी २२, अनुसूचित जमातीसाठी २ तर खुल्या प्रवर्गासाठी ९७ जागा उपलब्ध असतील.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित असल्याने ८३ महिलांना संधी मिळेल, यामध्ये ओबीसीतून २३, अनुसूचित जातीतून २२, अनूसुचित जमातीतून एक आणि खुल्या प्रवर्गातील ४८ महिलांना संधी मिळणार आहे.
तर घरातील महिला निवडणूक लढविणार
सर्वच पक्षाच्या मराठा समाजाच्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढविण्याची तयारी केली आहे. जर खुल्या प्रवर्गासाठी प्रभागात जागा उपलब्ध नसले तर ते ओबीसीतून निवडणूक लढवतील. तसेच खुल्या व अन्य सर्व प्रवर्गातील पुरुषांसाठी जागा उपलब्ध नसले तर ते त्याठिकाणी महिला आरक्षणाचा फायदा घेत हे राजकीय त्यांची पत्नी किंवा आई, बहिण, वाहिनीसाठी पक्षाकडे उमेदवारी मागतील.
प्रवर्गानुसार राखीव जागा
एकूण नगरसेवक - १६६
ओबीसी - ४५
अनुसूचित जाती - २२
अनुसूचित जमाती - २
खुला प्रवर्ग - ८३