राजकारणात डरकाळ्या फोडल्या तरी अर्थकारणाचे वास्तव कारभाऱ्यांना कसे भानावर आणते, याचे उदाहरण अमेरिका-चीन व्यापार समझोत्यातून दिसते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपल्या स्वप्नातील ‘महान’ अमेरिका आणि नवे जग साकार करण्याची प्रचंड घाई झाली आहे. किंबहुना आपल्या कारकीर्दीतच हे सर्व झाले पाहिजे, असा त्यांचा हट्ट. त्यामुळेच बहुधा विद्युतवेगाने ते धोरणात्मक निर्णय घेतात, तेवढ्याच तातडीने तो ते जाहीर करतात; मात्र परिस्थितीचे चटके बसू लागताच त्याहीपेक्षा जास्त वेगाने माघारही घेतात.

‘जगाचा शांतिदूत’ही त्यांना व्हायचे आहे. भारत व पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधी घाईघाईने त्यांनी जाहीर केली आणि आता तर ‘आपण भारत व पाकिस्तानला व्यापारबंदीचा इशारा दिल्यानेच ते दोन्ही देश शस्त्रसंधीला तयार झाले’, असाही एक बॉम्बगोळा त्यांनी टाकला आहे.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर पुन्हा एकदा विराजमान झाल्यापासूनच त्यांनी अर्थकारण आणि जागतिक व्यापाराची बसलेली घडी विस्कटून टाकण्याचा, अस्तित्वात असलेला सारीपाट उधळून टाकण्याचा पवित्रा घेतला. नाट्यमयरीत्या आयातशुल्कवाढीचे ‘रेटकार्ड’ही जाहीर करून ते मोकळे झाले.

जसजसे याच्या परिणामांचे चटके बसायला लागले, अमेरिकेतील उद्योगक्षेत्रातूनच याला विरोध होऊ लागला, तसतसा ट्रम्प यांचा आवेश विरू लागला. त्याचेच प्रतिबिंब चीनबरोबरच्या चर्चेत पडले आहे. गेले दोन दिवस अमेरिका-चीन यांच्यात व्यापार चर्चा झाली.

त्यानुसार वाढीव आयातशुल्काला आता ९० दिवसाची म्हणजे तीन महिन्यांची स्थगिती देण्यात आली असून चीनच्या उत्पादन व सेवांवरील आयातशुल्क १४५ टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची तयारी ट्रम्प यांनी दर्शवली होती.

त्यानंतर झालेल्या चर्चेत अमेरिकेने चिनी वस्तूंवरील आयातशुल्क ३० टक्क्यांवर आणले असून चीननेही अमेरिकी वस्तूंवरील शुल्क १० टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. चीनच्या ज्या वस्तूंवर प्रचंड आयातशुल्क लादले, त्या अमेरिकेतून उत्पादित करणे शक्य नव्हते. केल्या तरी त्या तिथल्या ग्राहकांना परवडतील का, हाही प्रश्नच. दुसरीकडे चीनलाही अमेरिकेची मोठी गरज आहे.

चीनचे सारे निर्यातीभिमुख प्रारूपच अमेरिकी कंपन्यांची मागणी आणि तेथील बाजारपेठ यावर अवलंबून असल्याने हे व्यापारयुद्ध चीनलाही जड गेले असते, यात शंका नाही. त्यामुळेच समझोता करण्यास दोघेही उत्सुक होते. राजकारणात डरकाळ्या मारल्या तरी अर्थकारणाचे वास्तव कारभाऱ्यांना कसे भानावर आणते, याचे हे उदाहरण आहे.

आता याचा परिणाम भारतावर काय होणार, हे महत्त्वाचे आहे. भारतातील विकासाभिमुख धोरणे, स्थिरता, विश्वासार्हता, स्वस्त मनुष्यबळ हे घटक पाहता अनेक अमेरिकी व अन्य बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनऐवजी भारताचा उत्पादनकेंद्र म्हणून पर्याय स्वीकारू शकतात. काहींनी तयारीही सुरू केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर झालेला भारत-पाकिस्तान संघर्ष चीनच्या पथ्यावर पडू शकतो.

आपण शस्त्रसंधीला तयार झालो, त्यामागे या सगळ्या परिस्थितीचा सूज्ञ विचार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापारतणाव कमी झाल्यामुळे भारताच्या संभाव्य संधींना कात्री लागेल काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. पण आर्थिक सुधारणांचा मार्ग आपण चालत राहिलो, अमेरिका आणि चीनच्या धूर्त डावपेचांना बळी पडलो नाही, तर प्रगतीच्या अनेक शक्यतांना भविष्यात मोकळा मार्ग मिळेल.

चीनबरोबरची व्यापारतूट कमी व्हायला हवी, हा अमेरिकी सरकारचा प्रयत्न रास्तच आहे. पण आततायीपणा करून हे होणार नाही. चीनने २०२४ मध्ये ४६२.५ अब्ज डॉलरच्या वस्तू आणि सेवांची अमेरिकेला निर्यात केली. या तुलनेत अमेरिकेने गेल्या वर्षात चीनला केवळ १९९.२ अब्ज डॉलरच्या वस्तू आणि सेवांची निर्यात केली.

या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांना आपापले हितसंबंध सांभाळण्यासाठी तडजोड करणे अटळ होते. जबरदस्तीने तंत्रज्ञान हस्तांतर आणि बौद्धिक संपदा चोरी रोखण्याचे लक्ष्य अमेरिकेने ठेवले आहे. सेमीकंडक्टर्स, दुर्मिळ खनिजे, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानांपासून चीनला वंचित ठेवणे आणि अमेरिकेत उत्पादनाला चालना देण्यावर भर देणे या गोष्टी अमेरिकेला साधायच्या आहेत. तेही योग्यच.

पण त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. विधायक कार्यक्रम हाती घ्यावा लागतो. पायाशुद्ध अग्रक्रम ठरवावे लागतात. चीनलाही अलीकडे आर्थिक आघाडीवर समस्या भेडसावू लागल्या आहेत. स्वस्त मनुष्यबळ ही त्यांची जमेची बाजू होती. पण भारत, व्हिएतनामसारखे स्पर्धक पुढे येत आहेत. मध्यमवर्गींयांचे जीवनमान उंचावण्याची खात्री देत आजवर चीनने अस्वस्थता निर्माण होऊ न देण्यात यश मिळवले.

भविष्यात चित्र तसेच राहील, असे नाही. अमेरिकी बाजारपेठ हा त्या देशाच्या अर्थकारणातील महत्त्वाचा घटक आहे. दुसरीकडे चीनचे उद्दिष्ट अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या अमेरिकी बाजारपेठेत प्रवेश कायम राखण्याचे असून त्यांना अमेरिकेवर सवलतींसाठी दबाव आणायचा आहे. त्यादृष्टीने तो देश या चर्चेकडे पाहात असणार.

अलीकडेच भारत व ब्रिटन यांच्यातही व्यापारकरार झाला. काही युरोपीय देशही भारताशी व्यापारकरार करण्याच्या तयारीत आहेत. अशा परिस्थितीत या दोन बड्या सत्तांनी ताणून धरले असते तर त्यांनाच फटका बसण्याची शक्यता होती. त्यामुळे झाले ते जागतिक आर्थिक परिस्थितीच्या दृष्टीनेही चांगलेच झाले.

भारतातील शेअर बाजाराने घेतलेला उंच झोका या समझोत्याचाही परिणाम आहेच. पण या तात्कालिक फायद्यांपेक्षा महत्त्वाचा आहे तो महासत्तांच्या कारभाऱ्यांना मिळालेला धडा. मनमानी राजकारणाच्या वारूला अर्थकारणाने घातलेली वेसण हाच तो धडा होय.