नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. भूषण गवई हे उद्या (ता. १४) कार्यभार स्वीकारणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतील. महाराष्ट्रीय असलेले गवई हे अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधित्व करणारे दुसरे सरन्यायाधीश ठरणार आहेत.या वर्गाचे प्रतिनिधीत्व करण्याचा पहिला बहुमान आधी सरन्यायाधीश न्या. के. जी. बालकृष्णन यांना मिळाला होता. २००७ ते २०१० याकालावधीत त्यांनी काम पाहिले होते. न्या. गवई यांना सहा महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ते सेवानिवृत्त होतील.

न्यायाधीश म्हणून गवई यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात नोव्हेंबर २००३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश या पदापासून झाली होती. २००५ साली ते या न्यायालयात कायम न्यायाधीश बनले. न्या. गवई यांना मे २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती मिळाली होती. न्या. गवई यांचे वडील रा. सु. गवई हे राजकारणातील बडे प्रस्थ होते. बिहारसह अन्य काही राज्यांचे राज्यपालपदही त्यांनी भूषवले होते. अमरावतीचे खासदार म्हणून रा. सु. गवई यांनी काम पाहिले होते.

दरम्यान, मावळते सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी निवृत्तीनंतर कोणतेही पद घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र कायद्याच्या क्षेत्रात काही ना काही काम करीत राहू, असेही ते म्हणाले.

अमरावती येथे २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी जन्मलेल्या भूषण गवई यांनी १९८५ साली वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. त्यांनी नागपूर विद्यापीठातून पदवी आणि कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. १९८७ ते १९९० या काळात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात स्वतंत्रपणे वकिली व्यवसाय केला. नागपूर, अमरावती महापालिकेसह अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकील म्हणून त्यांनी या काळात काम केले. याशिवाय सिकॉम, डीसीव्हीएल आदी संस्था आणि विदर्भातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची बाजू त्यांनी मांडली. १९९२ ते १९९३ या काळात ते नागपूर खंडपीठात अतिरिक्त सरकारी वकील होते. तर २००० साली याच खंडपीठात ते सरकारी वकील बनले. नोव्हेंबर २००३ मध्ये त्यांची अतिरिक्त न्यायाधीश पदावर नियुक्ती झाली होती.