मुंबई : रस्त्यांवर राहणाऱ्या हजारो बालकांना शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि नवजीवनाची संधी मिळावी यासाठी या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक’ ही योजना राज्यात नियमित स्वरूपात राबविण्यास येणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मान्यता देण्यात अली.

राज्यातील २९ महानगरपालिकांत प्रत्येकी एक व मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पूर्व व पश्चिम उपनगरांसाठी प्रत्येकी एक अशी एकूण ३१ फिरती पथके सुरू करण्यात येणार असून आगामी काळात याची व्याप्ती राज्यभर वाढविण्यात येणार आहे. रस्त्यावर राहणाऱ्या एकट्या, अनाथ व दुर्लक्षित बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना शिक्षणाची गोडी लावणे, वैद्यकीय सेवा पुरवणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.

सुरुवातीला ‘मिशन वात्सल्य अंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा सहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद लक्षात घेऊन ही योजना अन्य महापालिका क्षेत्रांमध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

या योजनेतंर्गत स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विशेषतः बालस्नेही बस-व्हॅनद्वारे ही सेवा दिली जाणार आहे. या व्हॅनमध्ये समुपदेशक, शिक्षक, महिला कर्मचारी, वाहनचालक व काळजीवाहक असे चार जणांचे पथक असणार असून बसमध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग व सीसीटीव्ही कॅमेरा देखील असणार आहे. मुलांचे सामाजिक अन्वेषण अहवाल तयार करून त्यानुसार त्यांच्या गरजांनुसार वैयक्तिक पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. मुलांना त्यांच्या वयाप्रमाणे अंगणवाडी तसेच शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे, त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करून लसीकरण, पोषण आहार, औषधोपचार, स्वच्छतेच्या सवयी आणि व्यसनमुक्तीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. यासंबंधीच्या धोरणास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आयटीआयचे जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणामुळे साध्य होणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. औद्योगिक संघटना, उद्योग किंवा त्यांचे ट्रस्ट, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम, स्वयंसेवी संस्था भागीदारी करू शकतात. भागीदारीसाठी कालावधी आणि रक्कम निश्चित केली आहे. संस्था दहा वर्षे दत्तक घेण्यासाठी किमान १० कोटी रुपये आणि २० वर्षांसाठी किमान २० कोटी रुपये निश्चित केले आहेत.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी स्थापन केलेला मुकेश खुल्लर समितीचा वेतनत्रुटी शिफारशींबाबतचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या त्रुटीसंदर्भात समिती स्थापन केली होती.

• नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधित ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत घरांना एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

• राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रास मौजे चिंचोली (जि. नागपूर) येथील २० हेक्टर २३ आर जमीन देणार