Allahabad High Court: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पुरुषांना चार विवाह करण्याच्या अधिकारावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुस्लिम पुरुषांनी दुसरा विवाह तेव्हाच करावा, जेव्हा ते सर्व पत्नींशी समान व्यवहार करण्याची क्षमता बाळगतात. कुरआनमध्ये विशेष कारणांसाठी बहुपत्नी विवाहाला सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे, परंतु काही पुरुष स्वार्थासाठी याचा गैरवापर करतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.

मुरादाबाद येथील एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. याचिकाकर्ते फुरकान, खुशनुमा आणि अख्तर अली यांनी मुरादाबादच्या सीजेएम कोर्टात 8 नोव्हेंबर 2020 रोजी दाखल केलेल्या चार्जशीट आणि समन्स आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुरादाबादच्या मैनाठेर पोलिस ठाण्यात 2020 मध्ये याचिकाकर्त्यांविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 376, 495, 120-बी, 504 आणि 506 अंतर्गत एफआयआर दाखल झाली होती.

एफआयआरमध्ये असा आरोप आहे की, याचिकाकर्ता फुरकानने पहिल्या पत्नीला न सांगता दुसरा विवाह केला आणि दुसऱ्या विवाहादरम्यान बलात्कार केला. फुरकानच्या वकिलांनी न्यायालयात दावा केला की, एफआयआर दाखल करणाऱ्या महिलेने स्वतः स्वीकारले आहे की, तिने फुरकानशी संबंध ठेवल्यानंतर त्याच्याशी विवाह केला.

फुरकानच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, आयपीसीच्या कलम 494 अंतर्गत कोणताही गुन्हा होत नाही, कारण मुस्लिम कायदा आणि शरिया कायदा 1937 नुसार मुस्लिम पुरुषाला चार विवाह करण्याची परवानगी आहे. याशिवाय, विवाह आणि घटस्फोटासंबंधी सर्व मुद्दे शरिया कायदा 1937 नुसार ठरवले जावेत, असेही त्यांनी नमूद केले. वकिलांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या 2015 च्या जाफर अब्बास रसूल मोहम्मद मर्चेंट विरुद्ध राज्य प्रकरणाचा दाखला दिला आणि सांगितले की, दुसरा विवाह अवैध असल्याशिवाय कलम 494 लागू होत नाही.

राज्य सरकारच्या वकिलांनी युक्तिवादाला विरोध करताना सांगितले की, मुस्लिम पुरुषाचा दुसरा विवाह नेहमीच वैध ठरत नाही. जर पहिला विवाह हिंदू विवाह कायदा 1955 नुसार झाला असेल आणि नंतर इस्लाम स्वीकारून दुसरा विवाह मुस्लिम कायद्यानुसार केला असेल, तर तो विवाह अवैध ठरतो आणि आयपीसीच्या कलम 494 अंतर्गत गुन्हा ठरतो.

न्यायमूर्ती अरुण कुमार सिंह देशवाल यांच्या एकल खंडपीठाने 18 पानांच्या निर्णयात स्पष्ट केले की, फुरकानने दुसरा विवाह केल्याचे विरोधी पक्षाच्या विधानावरून स्पष्ट आहे. दोन्ही महिला मुस्लिम असल्याने हा विवाह वैध आहे.

आयपीसीच्या कलम 376, 495 आणि 120-बी अंतर्गत याचिकाकर्त्यांविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होत नाही. न्यायालयाने विरोधी पक्षाला नोटीस बजावली असून, 26 मे 2025 पासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात पुढील सुनावणी होईल. तूर्तास, याचिकाकर्त्यांविरुद्ध कोणतीही दडपशाही कारवाई न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

न्यायालयाने या प्रकरणात समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड) लागू करण्याची गरज अधोरेखित केली. बहुपत्नी विवाहाच्या परवानगीचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि सर्व पत्नींशी समान व्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी समान कायद्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.