मनोर, ता. २० (बातमीदार) : राज्य सरकारने राबवलेल्या अभय योजनेत पालघरच्या मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यक्षेत्रात १२ कोटी २४ लाखांची वसुली करण्यात आली. दोन पक्षकारांमध्ये व्यवहाराबाबत एकमत होऊन सह्या झालेले, परंतु मुद्रांक शुल्क न भरलेले खरेदी खत, विक्री करार आणि बक्षीस पत्रांच्या निपटारा करण्यासाठी दोन टप्प्यांत अभय योजना राबवण्यात आली होती.

पालघर जिल्ह्यातील अनोंदणीकृत करारनामे, तसेच अनेक कारणांमुळे सरकारचे कोट्यवधींचे मुद्रांक शुल्क थकीत होते. तसेच तांत्रिक अडचणीमुळे नोंदणी प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्याने मुद्रांक शुल्काचा भरणा रखडला होता. अभय योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा मुद्रांक शुल्क सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. सामान्य नागरिकांकडून नोंदणी करण्यात आलेले दस्त तांत्रिक अडचणीमुळे प्रलंबित होते. मुद्रांक नोंदणी सुलभीकरण करण्यासह थकीत मुद्रांक शुल्क वसुलीच्या उद्देशाने राज्य सरकारकडून एप्रिल २०२३ मध्ये अभय योजना जाहीर करण्यात आली होती.

पालघर जिल्हा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात अभय योजनेअंतर्गत मार्चपर्यंत १,३५० अर्ज आले होते. या सर्व प्रकारणांचा निपटारा करून १२ कोटी २४ लाख २१ हजार १०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यात आले.
पहिल्या टप्प्यात १९८१ ते २००० पर्यंतचे, तर दुसऱ्या टप्प्यात २००१ ते २०२० पर्यंतचे अनोंदणीकृत खरेदी खत, विक्री करार आणि बक्षीस पत्रे अभय योजनेत समावेश करण्यात आला होता.

ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ
अभय योजनाअंतर्गत अनोंदणीकृत करारांचे दंड आणि मुद्रांक शुल्क माफ केले जाणार होते. एक लाखापर्यंतच्या मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची रक्कम माफ करण्यात आली होती. २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पहिला टप्पा राबवण्यात आला. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याला ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.

१९८१ पासून २०२० पर्यंतच्या कालावधीतील अनोंदणीकृत अडकलेल्या करारांचा समावेश योजनेत करण्यात आला होता. पालघर जिल्हा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात अभय योजनाअंतर्गत १,३५० अर्ज आले होते. सर्व प्रकारणांचा निपटारा करण्यात आला आहे.
- दीपक पाटील, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पालघर