मुंबई - उद्योग विभागातील धोरण कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या ३२५ प्रस्तावांना मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यामुळे एक लाख ६५५.९६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ९३ हजार ३१७ रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे.
उद्योग विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ आणि त्याअंतर्गत ‘फॅब’ प्रकल्पासाठी प्रोत्साहने, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८, तयार कपडे निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण २०१८, महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०१९ या धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आलेला आहे.
या विषयांचे नवीन धोरण ठरविण्याची कार्यवाही सरकार पातळीवर सुरू आहे. मात्र या धोरणाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर सरकारकडे आलेल्या विविध घटकांच्या प्रस्तावांपैकी राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतील अशा घटकांना प्रोत्साहने मंजूर करण्यास अर्थ विभागाने मान्यता दिली आहे.
त्यामुळे नवीन धोरण लागू होईपर्यंत संबंधित धोरणानुसार प्रलंबित प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास उद्योग घटकांना गुंतवणूक करणे, उद्योग घटकांना अनुदान देणे शक्य होणार आहे. यानुसार महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ आणि त्याअंतर्गत ‘फॅब’ प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने धोरणाच्या अधीन राहून ३१३ प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या ३१३ प्रस्तावांमधून ४२,९२५.९६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून ४३ हजार २४२ रोजगार निर्मिती होणार आहे.
अवकाश व संरक्षण क्षेत्रासाठी दहा प्रस्ताव
महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ नुसार एकूण दहा प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांमधून ५६ हजार ७३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून १५ हजार ७५ रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
तयार कपडे निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळयुक्त औद्योगिक संकुले धोरण २०१८ अनुसार दोन प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांमधून एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून ३५ हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
अन्य निर्णय
वाशीम जिल्ह्यातील कारंजा येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय
धुळे जिल्ह्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेसाठी पाच हजार ३२९ कोटींची मान्यता
सिंधुदुर्गमधील अरुणा प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास दोन हजार २५ कोटी रुपये
रायगडमधील पोशीर प्रकल्पास ६ हजार ३९४ कोटींची मान्यता
रायगडमधील शिलार प्रकल्पासाठी ४ हजार ८६९ कोटी
महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला बायोमेथेनेशन प्रकल्पासाठी देवनार येथील भूखंड
