उल्हासनगरातील ११ जणांची दरोडा व मकोका आरोपातून निर्दोष मुक्तता
उल्हासनगर, ता. २३ (बातमीदार) ः जवळपास १० वर्षांपूर्वी उल्हासनगरात घडलेल्या दरोडा प्रकरणात पोलिस तपासातील अनेक त्रुटी, सबळ पुराव्यांचा अभाव, साक्षीदारांच्या जबाबात नसलेली एकवाक्यता याचा आधार घेत ठाणे येथील विशेष मकोका न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एन. शिरसीकर यांनी ११ जणांची दरोडा आणि मकोका आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.
रायटर सेफगार्ड या वित्तीय संस्थांना रक्कम पुरवठा करणाऱ्या वाहनावर जवळपास १० वर्षांपूर्वी दरोडा टाकून २१ लाख रुपये लुटण्यात आले होते. याप्रकरणी निखिल कडलग, करण दळवी, करण जलपर, मेहुल वसिता, धनंजय जाधव, नारायण दत्ता, विशाल जाधव, सिद्धेश लब्धे, आतिश माने, नीलेश यादव, मंगलेश यादव यांच्यावर दरोडा, अपहरण, नियमबाह्य पद्धतीने कोंडून ठेवणे, कट रचणे या कलमांतर्गत उल्हासनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरोडा प्रकरणाचा खटला ठाणे विशेष मकोका न्यायालयासमोर सुरू होता.
न्यायालयाने या गुन्ह्यातील तपासातील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवले. सरकारी पक्षाने आरोपींवर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे आरोप सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी कडाडून विरोध केला आणि सबळ पुरावे उपलब्ध नसताना कथानक नाट्य रचून या प्रकरणात आरोपींंना कसे गोवण्यात आले आहे, हे न्यायालयासमोर सबळ पुराव्यांनी मांडले. हाच मुद्दा पकडून न्यायालयाने या प्रकरणातील ११ आरोपींची दरोडा आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यातील आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली.
पोलिसांच्या तपासावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. कबुलीजबाब घेताना योग्य काळजी घेण्यात आली नाही. तीन वर्षांनंतर कबुली जबाबाच्या पुराव्यावर अवलंबून राहता येत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. उल्हासनगरमधील या दरोड्याप्रकरणी न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याकडे शहरवासीयांच्या नजरा लागल्या होत्या. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील आर. जी. क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली. आरोपी पक्षातर्फे वकील हेमलता देशमुख, वकील पुनित माहीमकर, वकील नितीन शेजपाल, वकील अस्मिता माळी, वकील नितेश वाघ आणि वकील सागर कोल्हे यांनी बाजू मांडली.