नवी दिल्ली : पाकिस्तानकडून दहशतवादाला सातत्याने मिळणारे खतपाणी अन् आंतरराष्ट्रीय निधीचा शस्त्रसाठ्यासाठी होणारा गैरवापर याची सविस्तर माहिती भारत लवकरच आर्थिक कारवाई कृती दल (फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स-एफएटीएफ) या जागतिक आर्थिक गैरव्यवहार अन् गुन्हे प्रतिबंधक संस्थेकडे सादर करणार आहे. यामुळे पाकिस्तानला पुन्हा एकदा ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्याची शिफारस भारताकडून होणार आहे. जागतिक बँकेकडून पाकिस्तानला होणारा निधीचा पुरवठाही रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

काश्मीर खोऱ्यातील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी पाकिस्तानने प्रशिक्षित केलेल्या दहशतवाद्यांनी २६ जणांचा बळी घेतला होता. तसेच सात मे रोजी भारताने केलेल्या हल्ल्यात ठार झालेल्या दहशतवाद्यांच्या अंत्यविधीत पाक लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती हे पाकिस्तानच्या लष्करी पाठबळाचे थेट उदाहरण जगाला दिसले, असा दावा भारताने ठामपणे केला आहे. ‘एफएटीएफ’ ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था असून, ती आर्थिक गैरव्यवहार व दहशतवादासाठी होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवते. २५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या अशिया-प्रशांत गटाच्या (एपीजी) बैठकीत भारत भूमिका मांडणार आहे, तर २० ऑक्टोबरला ‘एफएटीएफ’ची मुख्य बैठक होणार आहे.

पाकिस्तान २००८ पासून ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये अनेकदा होता. २०१८ ते २०२२ पर्यंतही तो या यादीत होता. त्यानंतर त्याला काही अटी घालून यादीतून हटविले होते. दरम्यान, भारत पुढील महिन्यात जागतिक बँकेकडून पाकिस्तानला होणाऱ्या २० अब्ज डॉलरच्या मदतीलाही विरोध करणार आहे. ही मदत २०२६ पासून दहा वर्षांसाठी अपारंपरिक ऊर्जा आणि हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी दिली जाणार आहे. मात्र, पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अन् जागतिक बँकेच्या निधीचा वापर शस्त्र खरेदीसाठी केल्याचे पुरावे भारताने याआधीही सादर केले होते. म्हणून भारत याला आक्षेप घेणार आहे.

पाकिस्तान त्याच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी सरासरी १८ टक्के निधी संरक्षणावर खर्च aदेश संरक्षणावर फक्त १०–१४ टक्के खर्च करतात. विशेष म्हणजे नाणेनिधीकडून मदत मिळालेल्या वर्षांमध्ये पाकिस्तानकडून शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत २० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचेही नोंदले गेले आहे.