डॉ. दिलीप सातभाई - चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ७२ए आणि ७२एएमध्ये कंपन्यांच्या एकत्रीकरणानंतर (Amalgamation) संचित तोटा पुढे ओढणे, समायोजित करणे आणि व्यवसाय पुनर्रचनेत अवशोषित घसारा देण्याशी संबंधित तरतुदी नमूद केल्या आहेत. पूर्वी, जेव्हा एखाद्या तोट्यात असलेल्या कंपनीचे नफ्यात असलेल्या कंपनीबरोबर एकत्रीकरण होत होते किंवा व्यवसाय पुनर्रचना होऊन नवी कंपनी तयार होऊन मालकी हक्कात मोठा बदल होत असे, तेव्हा नवी भागधारक कंपनी अशा संपादनाच्या वेळेपासून पुढील आठ वर्षांपर्यंत जुन्या कंपनीतील तोटा पुढे ओढू शकत असे किंवा त्यांच्या झालेल्या नफ्यातून समायोजित करू शकत असे. त्यामुळे त्यांना प्राप्तिकर दायित्वाची रक्कम कमी करण्यासाठी मदत होत असे. त्याचप्रमाणे भविष्यातील नफ्याविरुद्ध हा तोटा भरून काढता येऊ शकत होता.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात यात महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता एकत्रित कंपनी मूळ कंपनीच्या आठ वर्षांच्या कालावधीतील उर्वरित वर्षांसाठीच तोटा पुढे नेऊ शकते. पूर्वी सर्व तोटा समायोजित झाल्यानंतर आठ वर्षे पुढे ओढता येत होता. आता अशक्त कंपनीला जितके वर्षे तो पुढे ओढता येणे शक्य होते तितकीच वर्षे तो सशक्त कंपनीला पुढे ओढता येईल. म्हणजे तोटा होऊन तीन वर्षे झाली असतील, तर नव्या कंपनीला तो पाच वर्षेच पुढे नेता येईल. उपरोक्त सुधारणा एक एप्रिल २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर झालेल्या कोणत्याही एकत्रीकरण किंवा व्यवसाय पुनर्रचनेसाठी लागू करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणेचा उद्देश सध्याच्या तरतुदीचा गैरवापर रोखणे आणि तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्यांचे नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांमध्ये सतत विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण करून तोटा काहींना फायद्याचे कारण ठरविण्यापासून रोखणे हे आहे.

तोटा नोंदवल्यापासून आठ वर्षांपर्यंत तो पुढे ओढण्याच्या प्रक्रियेला मर्यादा घालण्याची नवी तरतूद आहे, ज्यामुळे खरेदीदारांसाठी संकटग्रस्त व्यवहार किंवा दिवाळखोरीचे निर्णय कमी आकर्षक होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अशा कंपन्या अधिकाधिक लिक्विडेशनकडे वळतील. हा बदल खऱ्या खरेदीदारांना जास्त टर्नअराउंड कालावधीची आवश्यकता असलेल्या तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्यांना समायोजित करण्यापासूनही रोखू शकतो.

कायद्यात गैरवापर रोखण्यासाठी आधीच तरतुदी आहेत, त्यामुळे तोटा पुढे नेणे हे प्रस्तावित केल्याप्रमाणे कठोर का नसावे, याबद्दल अनेक युक्तिवाद आहेत. भूतकाळातील खरे नुकसान भरून काढण्याची क्षमता मर्यादित करून, ही दुरुस्ती आर्थिकदृष्ट्या स्थिर कंपन्यांना संघर्ष करणाऱ्या व्यवसायांना ताब्यात घेण्यापासून परावृत्त करू शकते, ज्यामुळे शेवटी अडचणीत असलेल्या कंपन्यांना पुनरुज्जीवित करणे कठीण होऊ शकते. या तरतुदीचा गैरवापर कमी करण्यासाठी सरकारचा हेतू समजू शकतो. परंतु, त्यामुळे खऱ्या व्यवसाय बचावाला धक्का बसू शकतो कारण ‘आयबीसी’अंतर्गत स्वीकारलेल्या दाव्यांपैकी वसुली ३१ ते ३२ टक्के आहे.

लाभ मिळविण्यासाठी, ज्या वर्षांत तोटा झाला आणि ज्या वर्षी तो सेट ऑफ केला जात आहे, त्या दोन्ही वर्षांत मतदानशक्तीच्या किमान ५१ टक्के भागधारकांकडे फायदेशीरपणे राहणे आवश्यक आहे. ही अट पूर्ण झाली नाही, तर असे नुकसान पुढे नेता येणार नाही. या दुरुस्तीमुळे अमेरिका, ब्रिटन आणि इतर विकसित देशांच्या तुलनेत भारतीय कर कायदे या आघाडीवर कमी लवचीक ठरतील.