मुंबई - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय बिल परिपूर्ती योजनेत बदल होण्याची शक्यता आहे. या कर्मचाऱ्यांना पाच लाखापर्यंतचे ‘कॅशलेस’ उपचार हे महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून देण्यावर सरकार स्तरावर गंभीरपणे विचार सुरू आहे, असे झाल्यास दरवर्षी वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी द्यावी लागणारी १५०० ते १७०० कोटी रुपयांच्या रक्कमेची बचत होणार आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय बिल परिपूर्ती योजना ही नियम १९६१ नुसार लागू करण्यात आली आहे. यानुसार शासकीय अधिकारी/कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबाला वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती देण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत विविध विभागात कार्यरत असलेले सरकारी कर्मचारी आपापल्या विभागामार्फत उपचारनंतर वैद्यकीय बिले परिपूर्तीसाठी आरोग्य विभागाकडे सादर करतात. दरवर्षी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या या बिलांच्या परिपूर्तीसाठी सरकारला १५०० ते १७०० कोटी रुपये एवढी भली मोठी रक्कम खर्च करावी लागत आहे.
त्यानुषंगाने काही बदल करणे सरकारच्या विचाराधीन आहे. राज्य सरकारने राज्यातील सर्व जनतेसाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना उपलब्ध करून दिली आहे. यात पाच लाखापर्यंत ‘कॅशलेस’ उपचार उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. याच योजनेतून आणि सरकारने निश्चित केलेल्या रुग्णालयात शासकीय कर्मचाऱ्यांनी उपचार घेतले तर त्यांना देखील ‘कॅशलेस’ योजनेचा लाभ होणार आहे.
जनआरोग्य योजना
योजनेत राज्यातील सुमारे दोन हजार रुग्णालयांचा समावेश आहे. दीड हजारपेक्षा अधिक आजारांवर उपचार करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या योजनेत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश झाल्यास त्यांना पाच लाख पर्यंतचे ‘कॅशलेस’ उपचार उपलब्ध होणार आहेत. त्यापेक्षा अधिकचा खर्च झाला तर उर्वरित रक्कम सरकारकडून देण्याची तयारीही करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
