मुंबई : ग्राहकांना वेळेवर केवायसी अपडेट करणे आवश्यक असेल. आता बँक खाते गोठवण्यापूर्वी बँकांना ग्राहकांना ३ वेळा स्मरणपत्रे पाठवावी लागतील. ग्राहकांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि बँकिंग सेवा सुधारण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. याअंतर्गत, आता सर्व बँका आणि नियमन केलेल्या संस्थांना केवायसी (नो युवर कस्टमर) वेळेवर अपडेट करण्यासाठी ग्राहकांना अनेक वेळा माहिती द्यावी लागेल.



हे नवीन निर्देश आरबीआय केवायसी (सुधारणा) निर्देश २०२५ अंतर्गत जारी करण्यात आले आहेत. ते १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील. हे सर्व ग्राहकांना लागू होतील, ज्यात जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) आणि इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रान्सफर (ईबीटी) शी जोडलेल्या खात्यांचा समावेश आहे.



काय बदलेल?

आरबीआयला असे आढळून आले की केवायसी अपडेटमध्ये खूप विलंब होत आहे, विशेषतः सरकारी संबंधित योजनांमध्ये. त्यामुळे आता बँकांना अधिक सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल. केवायसीच्या अंतिम तारखेपूर्वी बँकेला किमान ३ वेळा सूचना पाठवाव्या लागतील, त्यापैकी एक प्रत्यक्ष पत्र पोस्ट ऑफिसकडून आवश्यक असेल. इतर सूचना एसएमएस, ईमेल किंवा मोबाईल अॅपद्वारे पाठवता येतील. केवायसीची अंतिम तारीख संपल्यानंतरही केवायसी अपडेट न केल्यास, बँकेला आणखी ३ स्मरणपत्रे पाठवावी लागतील, त्यापैकी आणखी एक प्रत्यक्ष पत्र आवश्यक असेल.

स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक

प्रत्येक अधिसूचनेत सोप्या भाषेत मार्गदर्शक तत्त्वे, मदत कशी करावी आणि केवायसी पूर्ण न करण्याचे परिणाम समाविष्ट आहेत. या सर्व गोष्टी स्पष्ट असाव्यात. बँकेला प्रत्येक सूचनेचा रेकॉर्ड ठेवावा लागेल, जेणेकरून नंतर त्याचे ऑडिट करता येईल.



ग्रामीण ग्राहकांना दिलासा

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकांना लक्षात घेऊन, आता बँकेचे बिझनेस करस्पॉन्डंट्स (बीसी) देखील केवायसी अपडेटमध्ये मदत करू शकतील. ग्राहकाची माहिती पूर्वीसारखीच असेल किंवा फक्त पत्ता बदलला असेल, तर तो स्वतः घोषणापत्र देऊन त्याचे केवायसी अपडेट करू शकतो. बीसी ते बँक प्रणालीमध्ये डिजिटल पद्धतीने प्रविष्ट करेल.

ग्रामीण भागात जनजागृती मोहीम

ग्रामीण आणि निमशहरी भागात केवायसी पेंडन्सी जास्त असल्याचेही आरबीआयने म्हटले आहे. म्हणून, लोकांना त्यांचे केवायसी वेळेवर करता यावे यासाठी बँकेला केवायसी कॅम्प आणि जागरूकता मोहिमा राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सुधारणेत सक्रिय खाती आणि दावा न केलेल्या ठेवींशी संबंधित नियम देखील जोडले गेले आहेत.