मुंबई - राज्यात सुरू असलेली विविध प्रकल्पांची कामे आणि त्यासाठी लागणाऱ्या वाळूची गरज लक्षात घेता राज्यात सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता२४ तास करता येणार आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.

सध्या सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेत वाळूचे उत्खनन करण्यास परवानगी आहे. पण दिवसभरात उत्खनन करून साठवलेली वाळूची रात्री वाहतूक करता येत नसल्याने वाहतूक क्षमतेचा योग्य उपयोग होत नाही. पर्यायाने अवैध वाहतूक वाढते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महाखनिज पोर्टलवरून २४ तास ‘ईटीपी’ तयार करता येईल, अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

वाहतुकीच्या पारदर्शकतेसाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या असून, प्रत्येक वाळूघाटाचे ‘जिओ-फेन्सिंग’ केले जाणार आहे. घाट व मार्गांवर सीसीटीव्ही बसवले जाणार आहेत. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ‘जीपीएस’ उपकरण अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी नमूद केले.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या भास्कर जाधव यांनी यावेळी कृत्रिम वाळूच्या धोरणावर चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यावर राज्यात नैसर्गिक वाळूची मर्यादा लक्षात घेऊन सरकारने कृत्रिम वाळू धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पाच एकर जमीन दिली जाणार आहे. तीन महिन्यांत एक हजार क्रशर केंद्रे सुरू करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

घरकुलांना वाळूचा पुरवठा

घरकुल योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थीला पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) अटीमुळे दहा जूननंतर काही घाटांवर मर्यादा आल्या असल्या तरी ज्या ठिकाणी पर्यावरण परवानगी आवश्यक नाही, अशा घाटांवरून घरकुलांना वाळूचा पुरवठा थांबवण्यात येणार नाही.

नवीन वाळू धोरणामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्या निविदेतूनच राज्याला १०० कोटी रुपयांचा रॉयल्टी मिळाली आहे. त्यामुळे हे धोरण राज्याच्या तिजोरी भर घालणारे ठरणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.