Bharat Bandh 9 July : 10 केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने शेतकरी आणि ग्रामीण कामगार संघटनांसोबत 9 जुलै 2025 रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. 'भारत बंद' असे नाव दिलेल्या या आंदोलनाचा उद्देश सरकारच्या धोरणांना विरोध करणे हा आहे. या संघटनांनी सरकारची धोरणं 'उद्योगपती समर्थक आणि कामगार विरोधी' असल्याची टीका केली आहे. आयोजकांना अपेक्षा आहे की औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील 25 कोटींहून अधिक कामगार यात सहभागी होतील, तसेच ग्रामीण भागातून शेतकरी आणि शेतमजूरही यात सामील होतील.



उद्या भारत बंद : संपाला पाठिंबा देणाऱ्या कामगार संघटनाइंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (इंटक)



ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (एटक)



हिंद मजदूर सभा (एचएमएस)



सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू)



ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (एआययूटीयूसी)



ट्रेड युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी)



सेल्फ एम्प्लॉइड वुमेन्स असोसिएशन (सेवा)



ऑल इंडिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्स (एआयसीसीटीयू)



लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन (एलपीएफ)



युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस (युटीयूसी)

9 जुलै भारत बंद : काय सुरू, काय बंद?या संपाचा अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्यात हे समाविष्ट आहे:



बँकिंग आणि वित्तीय सेवा



टपाल विभाग



कोळसा खाणी आणि कारखाने



राज्य परिवहन सेवा

सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स आणि सरकारी विभागएनएमडीसी आणि पोलाद तसेच खनिज क्षेत्रातील विविध सरकारी संस्थांमधील कामगारांनी त्यांच्या सहभागाची पुष्टी केली आहे. हिंद मजदूर सभेचे हरभजन सिंग सिद्धू म्हणाले की, या आंदोलनात "सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन्ही उद्योगांमध्ये आणि सेवांमध्ये मोठा सहभाग" असेल.



9 जुलै भारत बंद: बँका बंद राहतील का?बँक संघटनांनी संपाच्या कारणामुळे सेवांमध्ये व्यत्यय येणार असल्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी केलेली नाही, परंतु बंदच्या आयोजकांनुसार, वित्तीय सेवांवर परिणाम होईल. बंदच्या आयोजकांनी सांगितले की, या संपामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचारी सामील आहेत, ज्यामुळे अनेक प्रदेशांमध्ये बँकिंग कामकाज जसे की शाखा सेवा, चेक क्लिअरन्स आणि ग्राहक सेवांवर परिणाम होऊ शकतो.



शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये यांचे काय?9 जुलै रोजी शाळा, महाविद्यालये आणि खाजगी कार्यालये सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, काही प्रदेशांमध्ये वाहतूक समस्यांमुळे सामान्य कामकाजात व्यत्यय येऊ शकतो. अनेक शहरांमध्ये कामगार संघटना आणि संबंधित गट निदर्शने आणि रस्ता अडवून आंदोलन करणार असल्याने सार्वजनिक बस, टॅक्सी आणि ॲप-आधारित कॅब सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे स्थानिक प्रवास आणि लॉजिस्टिक कार्यांमध्ये विलंब किंवा रद्दबातल होऊ शकते. दैनंदिन प्रवाशांना पुढे नियोजन करण्याचा आणि संभाव्य वाहतूक वळणे आणि जास्त प्रवासाचा वेळ अपेक्षित ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

रेल्वे सेवांवर परिणाम होईल का?सध्या, 9 जुलै रोजी देशव्यापी रेल्वे संपाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा नाही. तसेच, देशाच्या अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने आणि रस्ता अडवून आंदोलन अपेक्षित असल्याने, काही प्रदेशांमध्ये रेल्वे सेवांना विलंब किंवा व्यत्यय येऊ शकतो.



रेल्वे संघटनांनी औपचारिकपणे भारत बंदमध्ये भाग घेतला नाही, परंतु यापूर्वीच्या अशा संपांमध्ये आंदोलकांनी रेल्वे स्थानकांजवळ किंवा रुळांवर निदर्शने केली आहेत, विशेषतः मजबूत कामगार संघटना असलेल्या राज्यांमध्ये. यामुळे स्थानिक पातळीवर रेल्वेला विलंब होऊ शकतो किंवा अधिकाऱ्यांकडून सुरक्षा उपाययोजना वाढवल्या जाऊ शकतात.



जुलै 2025 भारत बंदचे कारण: कामगार संपावर का आहेत?कामगार संघटनांचा दावा आहे की त्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले आहे. त्यांनी गेल्या वर्षी कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्याकडे 17-सूत्री मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते, परंतु त्यावर कोणताही विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.



कामगार संघटनांचा आरोप?गेल्या दहा वर्षांपासून भारतीय कामगार परिषदेचे आयोजन केले नाही



चार नवीन कामगार संहिता आणल्या आहेत ज्यामुळे संघटना कमकुवत होतात आणि कामाचे तास वाढतात



कंत्राटी नोकऱ्या आणि खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे



अधिक सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती आणि वेतनवाढीच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे



बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती न करता नियोक्त्यांना प्रोत्साहन देत आहे

शेतकरी आणि ग्रामीण कामगारांचा बंदला पाठिंबाशेतकरी गट आणि ग्रामीण कामगार संघटनांनीही आपला पाठिंबा वाढवला आहे. संयुक्त किसान मोर्चा आणि कृषी कामगार संघटनांनी ग्रामस्थांना एकत्र आणण्याची आणि त्यांच्या मते ग्रामीण संकट वाढवणाऱ्या आर्थिक निर्णयांविरोधात आंदोलन करण्याची योजना आखली आहे.



संघटनांची आणखी काही विषयांवर चिंता आणि टीकासंवैधानिक संस्थांचा कथित गैरवापर



महाराष्ट्रातील सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकासारखे कायदे, ज्यांचा त्यांचा दावा आहे की ते आंदोलनांना गुन्हेगारी ठरवण्याचा हेतू आहेत



बिहारमधील मतदार यादी सुधारणांद्वारे स्थलांतरित कामगारांना मतदानाचा अधिकार नाकारण्याचा प्रयत्न



नागरिकत्वाच्या हक्कांना धोकामंचाच्या मते, संसदेने मंजूर केलेल्या चार नवीन कामगार संहिता "कामगार संघटना चळवळ दडपण्यासाठी आणि अपंग करण्यासाठी, कामाचे तास वाढवण्यासाठी, कामगारांचा सामूहिक सौदेबाजीचा अधिकार, संपाचा अधिकार हिरावून घेण्यासाठी आणि नियोक्त्यांकडून कामगार कायद्यांच्या उल्लंघनाला गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी" डिझाइन केल्या आहेत.



आयोजकांचे म्हणणे आहे की 9 जुलैचा भारत बंद औद्योगिक आणि ग्रामीण दोन्ही भारताचा एकजुटीने प्रतिकार दर्शवेल.