मुंबई : देशात डिजिटल पेमेंट्सचा वापर वेगाने वाढत असतानाच, कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांमध्येही क्रेडिट कार्डवरील अवलंबित्व चिंतेचा विषय ठरत आहे. विशेष म्हणजे, 50,000 रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असलेल्या तब्बल 93 टक्के पगारदार नागरिक ‘प्लास्टिक मनी’ म्हणजेच क्रेडिट कार्डचा वापर करत असल्याचे एका नव्या अभ्यासातून समोर आले आहे.
थिंक 360 एआय या आर्थिक विश्लेषण संस्थेने हे निष्कर्ष प्रसिद्ध केले आहेत. संस्थेने भारतातील 20,000 पेक्षा अधिक पगारदार आणि स्वयंरोजगार व्यक्तींच्या आर्थिक वर्तनाचे वर्षभर विश्लेषण केले. यामध्ये असे दिसून आले की, 85 टक्के स्वयंरोजगार व्यक्तीदेखील क्रेडिट कार्डवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.
'आता खरेदी करा, नंतर पैसे द्या (बीएनपीएल) ' ही संकल्पना सुद्धा भारतात वेगाने रुजत आहे. अभ्यासानुसार, 18 टक्के स्वयंरोजगार आणि 15 टक्के पगारदार नागरिक बीएनपीएल सेवा वापरत आहेत.
भारतामध्ये सध्या जी आर्थिक कर्ज प्रणाली विकसित होत आहे, त्यामध्ये क्रेडिट कार्ड आणि बीएनपीएल ही साधने फक्त पगारदार वर्गापुरती मर्यादित न राहता तात्पुरत्या नोकरी करणाऱ्यांपासून छोट्या व्यवसायिकांपर्यंत सर्वांना आवश्यक वाटू लागली आहेत.
या अहवालात एक महत्त्वाचा मुद्दा असाही समोर आला आहे की, देशातील फिनटेक (फिनटेक) कंपन्या डिजिटल लोन मार्केटमध्ये आघाडीवर आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षात फिनटेक कंपन्यांनी तब्बल 92,000 कोटींचे वैयक्तिक कर्ज वाटप केले, जे एकूण नवीन कर्जांच्या 76 टक्के इतके आहे.
कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांसाठी, घरगुती गरजा, मासिक बिलं, किराणा सामान, मोबाईल रिचार्ज यांसारख्या खर्चांसाठी क्रेडिट कार्ड हे एक सोयीचं माध्यम बनलं आहे. बँका ग्राहकांना एक निश्चित वेळेत पैसे भरण्याची मुभा आणि विविध ऑफर्सही देतात. मात्र वेळेत पैसे न भरल्यास व्याजाचा भार आणि आर्थिक अडचणीही संभवतात.
दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने आपल्या क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी काही नियमांमध्ये बदल केला आहे. यामध्ये किमान देय रक्कम, प्रीमियम कार्डधारकांसाठी मोफत विमा सुविधा आणि पेमेंट सेटलमेंटसंदर्भातील प्रक्रिया यांचा समावेश आहे.
क्रेडिट कार्ड हे एक अत्यंत उपयुक्त साधन आहे, पण त्याचा अत्यधिक किंवा चुकीचा वापर आर्थिक सापळ्यात अडकवू शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी सजगपणे आणि जबाबदारीने प्लास्टिक मनी वापरणे गरजेचे ठरत आहे.
ही बातमी वाचा:
आणखी वाचा
