हा धक्कादायक प्रकार थायलंडमधला आहे. एका महिलेने एक नव्हे तर किमान 9 बौद्ध भिक्षूंना बळी पाडले आहे. या महिलेने ब्लॅकमेलिंगच्या माध्यमातून 102 कोटी रुपये उकळल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. हा मुद्दा थायलंडच्या राजकीय वर्तुळात पोहोचला.
थायलंडमधील एका महिलेने बौद्ध भिक्षूंना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. एकापाठोपाठ एक तिने एकूण 9 भिक्षूंशी शारीरिक संबंध ठेवले. पुढे या महिलांनी या भिक्षूंना ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. ही महिला सेक्स दरम्यान व्हिडिओ आणि फोटो बनवत असे, ज्याच्या आधारे साधूंसोबत खंडणी केली जात असे.
आता या प्रकरणी थाई पोलिसांनी कडक कारवाई करत महिलेला अटक केली आहे. ‘मिस गोल्फ’ नावाच्या या महिलेने तीन वर्षांत सुमारे 38.5 कोटी बॅट (सुमारे 102 कोटी रुपये) जमा केले आहेत. हा मुद्दा थायलंडच्या राजकीय वर्तुळात पोहोचला.
थायलंड पोलिसांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, त्यांच्या घराची झडती घेणाऱ्या तपासकर्त्यांना भिक्षूंना ब्लॅकमेल करण्यासाठी वापरण्यात आलेले 80,000 हून अधिक फोटो आणि व्हिडिओ सापडले. या घोटाळ्यामुळे थायलंडच्या सर्वात प्रतिष्ठेच्या बौद्ध संस्थेला धक्का बसणार आहे.
पोलिसांनी सांगितले की, जूनच्या मध्यात हे प्रकरण पहिल्यांदा समोर आले होते. बँकॉकमधील मठाधीश एका महिलेने खंडणी मागितल्याने अचानक ननशिप सोडल्याचे त्यांना समजले.
कसं झालं उघड ?
पोलिसांनी सांगितले की, मिस गोल्फचे मे 2024 मध्ये साधूसोबत प्रेमसंबंध होते. आपले मूल एका साधूचे असल्याचा दावा या महिलेने केला आहे. त्यांनी 70 लाखांहून अधिक बालमदतीची मागणी केली होती. त्यानंतर अधिकाऱ्यांना समजले की, इतर भिक्षूंनीही अशाच प्रकारे मिस गोल्फला पैसे पाठवले होते.
यानंतर या महिलेच्या ब्लॅकमेलिंगच्या धंद्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. जवळपास सर्व पैसे काढण्यात आले असून त्यातील काही रक्कम ऑनलाइन जुगारात वापरण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
या महिन्याच्या सुरुवातीला तपासकर्त्यांनी गोल्फ यांच्या घराची झडती घेतली तेव्हा पोलिसांनी या नियमाचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी त्यांचे फोन जप्त केले आणि साधूंना ब्लॅकमेल करण्यासाठी वापरलेले 80,000 हून अधिक फोटो आणि व्हिडिओ सापडले. त्याच्यावर खंडणी, मनी लॉन्ड्रिंग आणि चोरीचा माल मिळविणे यासह अनेक आरोप आहेत.
‘गैरवर्तन करणाऱ्या भिक्षूं’ची तक्रार करण्यासाठी पोलिसांनी हॉटलाइनही सुरू केली आहे. या घोटाळ्यानंतर थायलंडच्या बौद्ध धर्माची नियामक संस्था असलेल्या सुप्रीम कौन्सिलने मठाधीशांच्या नियमांचा आढावा घेण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करणार असल्याचे म्हटले आहे.