नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून बँकांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवलं जातं. बँकिंग नियमन कायद्याचं पालन बँकांकडून केलं जातंय की नाही याची तपासणी वेळोवेळी आरबीआयकडून केली जाते. एखाद्या बँकेची आर्थिक स्थिती खराब असेल तर त्यांचा परवाना रद्द केला जातो. तर, काही बँकांकडून आरबीआयनं दिलेल्या निर्देशांचं पालन वेळेत होत नसेल तर आर्थिक दंड देखील केला जातो. आरबीआयकडून गेल्या वर्षभरात म्हणजेच जुलै 2024 ते जुलै 2025 या काळात एकूण 12 सहकारी बँकांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. यामध्ये अधिक बँका या शहरांमधील सहकारी बँका आहेत. खराब आर्थिक स्थिती आणि नियमांचं पालन न केल्यामुळं त्या बँकांवर आरबीआयनं कारवाई केली आहे.
१. बनारस मर्केंटाईल कोऑपरेटिव्ह बँक वाराणसी, उत्तर प्रदेश (जुलाई २०२24)
2. सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक मुंबईमहाराष्ट्र 2024
3. पूर्वांचल सहकरी बँक गाझीपूर, उत्तर प्रदेश 2024
4. सुमेरपूर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक राजस्थान 2024
5. जय प्रकाश नारायण नागरी सहकारी बँक बिहार 2024
6 श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को ऑपरेटिव्ह बँक तामिळनाडू 2024
7. हिरियूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक कर्नाटक 2024
8. अंजना अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक औरंगाबादमहाराष्ट्र 22 एप्रिल 2025
9. कलर मर्चेंटस को ऑपरेटिव्ह अहमदाबाद, गुजरात 16 एप्रिल 2025
10. इंपीरियल अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक जालंधर, पंजाब 25 एप्रिल 2025
11. शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी बँक अकलूज, महाराष्ट्र 11 एप्रिल 2025
12 . कारवार अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक कारवार, कर्नाटक 22 जुलै 2025
रिझर्व्ह बँकेनं ज्या बँकांवर कारवाई केली त्यांच्याकडे पुरेसे भांडवल नव्हतं. भविष्यात आर्थिक कमाई करण्यात त्या बँका असमर्थ होत्या. आरबीआयच्या मते या बँका सुरु ठेवल्यास ठेवीदारांसाठी नुकसान करणाऱ्या ठरल्या असत्या. कारण त्या त्या ठेवीदारांचे पैसे देऊ शकत नव्हत्या.काही बँकांकडून केवायसी सारख्या नियमांचं पालन केलं जात नव्हतं. बँकेनं दिलेल्या वेळेत ते काम होतं होतं. ज्यामुळं आरबीआयनं दंड देखील केला होता.
डीआयसीजीसीचं विमा संरक्षण : प्रत्येक ठेवीदाराला बँकेमधील त्याच्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी डीआसीजीसीच्या नियमामुळं माघारी मिळतात. ज्यामध्ये बचत खाते, चालू आणि मुदत ठेव खात्याचा समावेश असतो. कारवार बँकेचे 92.9 टक्के खातेधारकांच्या ठेवी 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी होत्या त्यामुळं त्यांना पूर्ण पैसे मिळतील. डीआयसीजीसीनं या बँकेच्या खातेदारांना 37.79 कोटी रुपयांची रक्कम दिली आहे. जर तुमच्या खात्यात 5 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम असेल तर बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत सतर्क असणं आवश्यक आहे.
आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर स्वामीनाथन जे यांनी सहकारी बँकांनी जोखीम व्यवस्थापन आणि पारदर्शकतेकडे लक्ष द्यावं असं म्हटलं. सहकारी बँकांनी याकडे लक्ष न दिल्यास कठोर कारवाईचा इशारा आरबीआयनं दिला आहे. परवाना रद्द करण्याशिवाय आरबीआनं काही बँकांना आर्थिक दंड केला आहे. यामध्ये सिटी बँक, पंजाब नॅशनल बँक, कोटक महिंद्रा बँक यासह इतर मोठ्या बँकांवर देखील कारवाई करण्यात आली.
सहकारी बँकांमध्ये पैसे ठेवण्यापूर्वी त्यांची आर्थिक स्थिती, आरबीआयचं रेटिंग आणि क्रेडिट इतिहास नक्की तपासा. एका बँकेत 5 लाखांपेक्षा अधिक रुपये ठेवू नका. एखाद्या बँकेवर आरबीआयकडून कारवाई होत असेल तर खात दुसऱ्या बँकेत वर्ग करा.
आरबीआयच्या मते ज्या बँकांचा परवाना रद्द होतो. त्याच्या 90 टक्के ठेवीदारांना पूर्ण पैसे मिळतात. कारण त्यांच्या ठेवींची रक्कम 5 लाखांपेक्षा कमी असते.
आणखी वाचा
