नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत रेल्वेच्या पायाभूत सोयी सुविधा वाढवणाऱ्या चार प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी दोन प्रकल्पांचा संबंध महाराष्ट्राशी आहे. छत्रपती संभाजीनगर-परभणी रेल्वे मार्गाचं दुहेरीकरण आणि इटारसी-नागपूर या रेल्वे मार्गावरील चौथ्या मार्गिकेच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली.  राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला (एनसीडीसी) अनुदान सहाय्य म्हणून 2000 कोटी रुपये देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ या केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेसाठी 1920 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासह एकूण 6520 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाला मंजुरी दिली.

केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या 4 प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी सुमारे 11,169 कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. चार पैकी दोन प्रकल्पांचा संबंध महाराष्ट्राशी आहे. महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवाशांना याचा फायदा होणार आहे.

(1)  इटारसी – नागपूर 4 थी मार्गिका
(2) छत्रपती संभाजीनगर – परभणी दुहेरीकरण
(3)  अलुआबारी रोड – न्यू जलपायगुडी 3 री आणि 4 थी मार्गिका
(4) डांगोआपोसी – जरोली 3 री आणि 4 थी मार्गिका

छत्रपती संभाजीगनर- परभणी मार्गाचं दुहेरीकरण करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प एकूण 177 किलोमीटरचा असून यासाठी 2179 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानं मराठवाड्यातील दळणवळणाचा वेग वाढेल. हा मुंबई आणि सिंकदराबाद दरम्यानचा पर्यायी मार्ग आहे.या प्रकल्पाचा फायदा छत्रपती संभाजीनगरजालना आणि परभणी जिल्ह्यातील लोकांना होईल.

नागपूर-इटारसी या रेल्वे मार्गावरील चौथ्या मार्गिकेला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प एकूण 295 किलोमीटरचा आहे. या प्रकल्पासाठी 5451 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. दिल्ली- चेन्नई हाय डेन्सिटी नेटवर्कचा हा भाग आहे.  या प्रकल्पाचा फायदा महाराष्ट्रातील नागपूर आणि मध्य प्रदेशातील नरमदापूरम, बेतुल आणि पंधुर्णा जिल्ह्यांना होणार आहे.

रेल्वेच्या चार 4 प्रकल्पांअंतर्गत महाराष्ट्रमध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओदिशा आणि झारखंड या राज्यांमधील 13 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामुळे भारतीय रेल्वेचे जाळे सुमारे 574 किलो मीटरने विस्तारणार आहे. या प्रस्तावित बहुमार्गीकरण प्रकल्पांमुळे सुमारे 43.60 लाख इतकी लोकसंख्या असलेल्या अंदाजे 2,309 गावांना दळणवळण सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाचं काम पूर्ण झाल्यानंतर मालवाहतूक क्षमता वाढेल.याशिवाय रेल्वेचं जाळं विस्तारल्यानं दळणवळणाचा वेग वाढेल. याचा फायदा इंधनावरील खर्च कमी होण्यासाठी देखील होणार आहे.

आणखी वाचा